अझै ओभाउन सकेन द्वन्द्वका घाउ

बावियाचौर–२ सुर्खेतकी जमुना रावलको आँखामा १० वर्ष अघिको त्यो घटना अझै पनि झलझली आइरहन्छ । २०६१ साल वैशाख २२ गतेको दिन उनका लागि कालो दिन नै बनेर आयो । घटना भएको एक दशक बितिसक्दा पनि जमुनाको आँखा ओभाउन पाएका छैनन् ।

जमुनाका श्रीमान्लाई तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले नेकपा एमालेको प्रतिनिधि भयो भन्दै कुटपिट गरे । घर नै जफत गरी दिए । निर्घात कुटिएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । जमुना आँखाभरी आँशु पार्दै भन्छिन्, ‘माओवादीले मेरो श्रीमान्लाई एमालेमा लाग्यो भन्दै कुटपिट गरे, म¥यो भनेर छोडेपछि उपचारको क्रममा भारतमा उहाँको मृत्यु भयो ।’ श्रीमान्को मृत्यु माओवादीले कुटेर भयो, उनले आँशु पुछ्दै भनिन्, ‘श्रीमान्को मृत्युपछि त जिन्दगी अँध्यारो झैं भयो ।’ घरको कमाउने मुख्य व्यक्तिको माओवादीले हत्या गरिदिएपछि जमुनाको जीवनमा दुःखका दिनहरू सुरु भए । छोरा–छोरीको पढाइ खर्चदेखि घरव्यवहार सबै जमुनाले नै धान्नुप¥यो । उनले भनिन्, ‘श्रीमान्को हत्या गरिदिए, घर पनि जफत गरिदिए कति दिन त भोकै पनि बस्यौं ।’

सरकारले द्वन्द्वका बेला मारिएका, बेपत्ता पारिएका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय गरे पनि जमुनाले भने तीन लाख मात्र राहत पाएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘खै सरकारले १० लाख दिने भनेको थियो, तीन लाख मात्र पायौं अरु त कहिले हो दिने ।’ उनले थपिन्, ‘हामीलाई अब न्याय त कसले दिन्थे र हामीले पाउने राहत समयमा नै दिए हुन्थ्यो ।’

जमुना जस्तै बावियाचौर–२ सुर्खेतकी हरिकला तारामीको पनि व्यथा उस्तै छ । आज भन्दा १० वर्ष अगाडि माओवादीले दिएको यातना उनले अझै भुल्न सकेकी छैनिन् । २०५८ सालमा उनी सामुदायिक वनको अध्यक्ष भएको र माओवादीको प्रमुख नभएको भन्दै यातना दिएको थियो । उनले भनिन्, ‘माओवादीमा प्रवेश नगरेको भन्दै मेरो घर नै जफत गरिदिए, ६ महिना भारतमा गएर बसें ।’ उनले अहिलेसम्म आफूले राहत नपाएको गुनासो पोखिन् । उनी भन्छिन्, ‘बाठाटाँठाले त राहत पाए तर, मेरो त प्रशासनमा नाम निस्किएको पनि राहत पाएको छैन ।’

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएकै १० वर्ष बितिसक्दा पनि सबै द्वन्द्वपीडितहरूले राहत पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वमा परेर मृत्यु भएका, घाइते भएका, अपहरण तथा बेपत्ता पारिएकाहरूले शान्ति सम्झौतापछि पनि राहतको महसुस गर्न पाएका छैनन् । आफन्त गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूले राहतको लागि स्थानीय शान्ति समिति र स्थानीय प्रशासनमार्फत् सरकारलाई निवेदन दिएका छन् । तर शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सुर्खेतका एक हजार पाँच सय तीन जनाले अझैसम्म राहत पाउन सकेका छैनन् ।

द्वन्द्वपीडितहरूले स्थानीय शान्ति समितिमा निवेदन त दिए तर, राहत भने सबैले पाउन सकेनन् । शान्ति सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्यो तर, द्वन्द्वपीडित भने राहतको आशमा नै बसिरहेका छन् । अब त द्वन्द्वपीडितलाई न्याय भन्दा पनि छिटो आफूले पाउने राहत पाइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गर्छ ।

स्थानीय शान्ति समिति सुर्खेतमा हालसम्म चार हजार दुई सय २६ जनाले राहतको लागि निवेदन दिएका छन् । ती मध्येबाट स्थानीय शान्ति समितिले मन्त्रालयमा दुई हजार चार सय ७६ जनाको मात्र सिफारिस पठाएको थियो । सिफारिस भएकामध्ये मन्त्रालयले दुई हजार तीन सय १८ जनालाई कार्यदल लगतमा छनौट गरेर पठाए पनि सबै द्वन्द्वपीडितहरूले राहत पाउन सकेनन् । समितिका अनुसार हालसम्म दुई सय ८६ जना मृतक, व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिका लागि एक सय ७०, अङ्गभङ्ग भएका व्यक्ति एक सय २३, घाइते सात र अपहरण भएका ४५ जनाले मात्र राहत पाएका छन् । एक हजार पाँच सय तीन जनाले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका
छैनन् । निवेदन दिएर राहतको आशमा बसेका द्वन्द्वपीडित आशै–आशमा दिन बिताइरहेका छन् ।

स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापाले शान्ति समितिमा आएका निवेदनमध्ये २१ प्रतिशतले मात्र राहत पाएको बताए । उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता आयोगमा पछिल्लो पटक दिएको निवेदनबाट लगतमा परेकाहरूले मात्र राहत पाउने बताए । पहिला लगतमा जो परे उनीहरूले राहत पाइसके छुटेकाहरूको अब फेरि छानविन भएर मात्र राहत पाउने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले कार्यदल लगतमा द्वन्द्वपीडितहरूको नामावली पठाए पनि राहतको लागि रकम नआएकोले राहत दिन नसकिएको
हो ।’ त्यस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको लागि नयाँ निवेदन आवेदन खुला गरेकोमा एक हजार सात सय ७४ जनाले राहतका लागि निवेदन दिएका थिए । निवेदन दिएको तीन महिनासम्म आयोगले छानविन कार्य गरिरहेको हुँदा पीडितले राहत पाउनमा ढिलाइ भइरहेको स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक थापा बताउँछन् ।

उनले राहतको रकम शान्ति समितिमा आएसम्म पीडितले राहत पाउने गरेको बताए । ‘न राहत पाइयो न मेलमिलाप नै भयो’ द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो छ, ‘नेताहरू सत्तास्वार्थमा तल्लीन भए तर जनतामा लागेको द्वन्द्वको घाउमा मल्हम लगाउनतर्फ ध्यान नै
दिएनन् ।’ शान्ति सम्झौता भए पनि पीडितले न्याय त परको कुरा शान्तिको महसुससम्म गर्न पाइरहेका छैनन् । आफन्त गुमाएका, घाइते भएका, अपहरण परेका पीडितहरू अझैसम्म राहतको आशमा बस्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन ।