सुर्खेतमा बन्दै प्रदेश समृद्धिको योजना, जलविद्युत र पर्यटन मुख्य आधार

सुर्खेत, २० फागुन ।

सात प्रदेशसहितको संविधान जारी भएसँगै स्थानीयस्तरमा प्रदेशको भौतिक विकास र आर्थिक समृद्धिको बहस सुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर ६ को समृद्धिका आधार पहिचान गर्न र विकासको योजना तयार गर्न बिहीवारदेखि सुर्खेतमा औपचारिक छलफल सुरु भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा सुरु भएको भेलाका सहभागीहरूले यो प्रदेशको समृद्धिका लागि जलविद्युत र पर्यटन नै मुख्य आधार भएको निश्कर्ष निकालेका छन् ।

कर्णालीका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुई जिल्ला गरी १० वटा जिल्लाहरू समावेश गरिएको प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित केन्द्र सुर्खेत भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सुर्खेतलाई केन्द्र बनाएर विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै यो प्रदेशमा धेरै सम्भावनाहरू रहेको भन्दै उनीहरूले जलविद्युत र पर्यटनमा लगानी गर्न सके केही वर्षभित्र ६ नम्बर प्रदेश मुलुकको सबैभन्दा समृद्ध र सम्पन्न प्रदेश बन्ने दाबी गरे । कर्णाली र भेरी नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्दै पर्यटनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा सडक निर्माणको योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन् । त्यसैगरी तत्काल कर्णाली र भेरी करीडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न समेत सरोकारवालाले योजना आयोगसँग आग्रह गरे ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि नयाँ योजना निर्माण गर्नका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त कार्यक्रममा सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले भने, ‘माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई समयमा नै निर्माण हुने गरी योजना बनाऔं, यो आयोजना बन्यो भने मात्र यो प्रदेशको कायापलट हुन्छ । विकास र अवसर खोज्नका लागि हामीले धेरै भौंतारिनु पर्दैन ।’ साथै उनले पर्यटनको सम्भावना समेत रहेको भन्दै यसमा लगानी भिœयाउने गरेर अबको योजना बनाउनु पर्ने 

बताए । यस्तै पूर्व सभासद् समेत रहेका एमाओवादी सुर्खेतका जिल्ला अध्यक्ष नरबहादुर विष्टले सुर्खेतमा रहेको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको सञ्चालन र दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम खानीलाई उत्खनन् गर्न सकेमा यो प्रदेश चाँडै समृद्ध र आत्मनिर्भर हुने बताए । उनले भने, ‘विद्युत र सडक नहुँदा यो क्षेत्र पछाडि परेको छ, हामीसँग कर्णाली र भेरी नदी छन् । अब त्यहाँबाट विद्युत निकाल्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिऔं, त्यसपछि अन्य उद्योगहरू पनि सञ्चालन हुनेछन् ।’ अहिलेसम्म काठमाडौंबाट योजना बनेका कारण विकास हुन नसकेको भन्दै उनले अबका योजनाहरू स्थानीय स्तरबाटै बन्नुपर्ने बताए ।

योजना तर्जुमा भेलामा प्रदेश नम्बर ६ का जिल्लाहरूबाट सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका पदाधिकारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका निमित्त प्रमुख मणिकुमार पोखरेलले मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको भन्दै अब प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावना अनुसार नै विकास योजना निर्माण हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘६ नम्बर प्रदेश अहिले एकदम पिछडिएको छ, तर यहाँ अनेकौं सम्भावनाहरू छन् । जडिबुटी उद्योगको सञ्चालन र पर्यटनमा लगानी गरौं, यो प्रदेशको काँचुली नै फेरिनेछ ।’ यस्तै सांसद सीता नेपालीले अब सुर्खेतमा क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल निर्माणको योजना बनाउन सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, ‘यो प्रदेश आफैमा समृद्ध छ, हामीले केवल सदुपयोगको योजना निर्माण गरौं । प्राकृतिक स्रोतलाई मात्र प्रयोग गर्न सकेमा हामी सम्पन्न हुनेछौं ।’ कार्यक्रममा सहभागी सरकारी अधिकारीहरूले अब प्रादेशिक संरचना अनुसार नै प्रशासनिक संरचनाहरू स्थापना गर्न सुझाव दिए । यस्तै उनीहरूले यो प्रदेशको विकासका लागि जुम्लामा जडिबुटी उद्योग, मुगुमा राराताल पर्यटन क्षेत्रको विकास, सुर्खेतमा क्षेत्रीय विमानस्थल, दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको उत्खनन्, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयकै लगानी हुनुपर्ने, कर्णालीमा बस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने र सडक विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

शुक्रवार सम्पन्न हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू डा. कृपासिन्धु प्रसाद, डा. सुमित्रा अमात्य र प्रा.डा. गिताभक्त जोशीले सहजीकरण गरिरहेका छन् । भेलाबाट आएका सुझावहरूलाई आफूहरूले अब बन्ने १४ औं योजनामा समेत समावेश गर्ने आयोगका सदस्य जोशीले जानकारी दिए । साथै उनले प्रदेश नम्बर ६ को लागि आवश्यक पर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीयकै सुझावका आधारमा तय हुने बताए । यस्तै आयोगका सदस्य सुमित्रा अमात्यले प्रदेश नम्बर ६ को विकास र समृद्धिका लागि मुख्यगरी जलविद्युत र पर्यटनमा लगानी गर्ने गरी योजना बनाइने बताइन् । 

प्रदेशकै चाहना र माग अनुसार नै अबको १४ औं योजना तर्जुमा हुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका चक्रपाणी शर्मा, एमालेका ध्रुवकुमार शाही, राप्रपा नेपालका मानबहादुर खड्का, जनमोर्चाका गोविन्द सुवेदी, गैसस महासंघका हरिप्रसाद अधिकारी, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका कृष्णदेव गिरी, विद्युत प्राधिकरणका श्यामलाल पौडेल र एमाओवादीका ठम्मर विष्ट लगायतले प्रदेश समृद्धिको सुझावहरू दिएका थिए ।