औद्योगिक विकासको अवसर

औद्योगिक विकासको लागि सरकारले केही वर्षअघि ‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ योजना अघि सा¥यो । उक्त योजनाको अवधारणाअनुसार सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य थियो । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर व्यवसायीहरूलाई उद्योगमा लगानी गर्न आकर्षित योजना योजना थियो । जसका लागि सरकारले नै आवश्यक संरचना निर्माण गर्नेगरी काम सुरुवात भयो । योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले नै स्थानीय सरकारलाई अनुदान उपलब्ध गराउँछ । तर केन्द्रले दिने अनुदानको सदुपयोग गर्न भने स्थानीय तह चुकेका छन् । केही सीमित पालिकाबाहेक अधिकांश स्थानीय तह औद्योगिक ग्राम स्थापनाको योजना कार्यान्वयनमा असफल भएका छन् ।

देशभरका सबै स्थानीय तहमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने संघीय सरकारको कार्यक्रम कर्णालीमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र रैथानी तथा घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइए पनि यसमा स्थानीय तहहरू नै उत्साहित नदेखिएको पाइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा बजेट लगेका स्थानीय तहले पनि उद्योग स्थापनाको अहिलेसम्म सुरसार गरेका छैनन् । उक्त वर्ष देशभरका ४३ स्थानीय तहले झन्डै ९२ लाखका दरले रकम पाएका थिए । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लगानी वृद्धि गर्न सुरू गरिएको यो परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगहरूको स्थापना, विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । पहिलो चरणमा पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने र प्रगतिका आधारमा मन्त्रालय तथा पालिका आफैले पनि लगानी गर्दै जानुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाले दोस्रो किस्ताको रकम पनि प्राप्त गरिसक्दा प्रदेशका अधिकांश पालिका भने अलमलमै छन् । उनीहरू प्रक्रियामै अल्झिएका छन् । धेरैजसो पालिकाले पहिलो चरणको अनुदान नै लिन नसकेका हुन् । केही पालिकामा अहिलेसम्म उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको समेत टुङ्गो लागेको छैन । उद्योग स्थापना पूर्वका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतका कामसमेत धेरै पालिकाले गर्न नसकेका हुन् । चौकुने गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । यो पालिकाले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी दोेस्रो चरणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

प्रदेशमा रहेका ७९ मध्ये ७३ स्थानीय तह भने औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनामा अझै अलमलमै छन् । अनुदानबाट पालिकाहरूलाई स्थानीय तथा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य सरकारको लिएको छ । तर, स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापनामा कमै चासो दिँदा अनुदानको लाभ लिन सकेका छैनन् । आफैले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व बोकेका पालिका संघीय सरकारको अनुदान सदुपयोग गर्न असफल हुनुले जनप्रतिनिधिको कार्यदक्षतामा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ चैत्र २०७८, शुक्रबार ०५:०३