औद्योगिक ग्राम निर्माणमा अलमल

सुर्खेत: चौकुने गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । यो पालिकाले पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरी दोेस्रो चरणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम अन्तर्गत चौकुनेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले उद्योग स्थापनार्थ गत वर्ष ९२ लाख र यो वर्ष ८२ लाख रूपैयाँ बजेट आएको बताए । ‘उद्योग बन्ने स्थानको घेरबार र शौचालयलगायतका संरचनाको काम पहिलो चरणमा सकियो,’ उनले भने, ‘अब भवन निर्माणका लागि पनि टेण्डर भइसकेको छ ।’ संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न चरणबद्ध रूपमा अनुदान दिने नीति लिएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने प्रत्येक स्थानीय तहले विभिन्न चरणमा गरी तीन करोड रूपैयाँसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुरुमा प्रत्येक स्थानीय तहले ९२/९२ लाखका दरले रूपैयाँ पाउँछन् भने त्यसपछि प्रगतिको आधारमा दोस्रो किस्ता दिने गरिन्छ ।

सुर्खेतको चौकुनेले दोस्रो किस्ताको रकम पनि प्राप्त गरिसक्दा कर्णाली प्रदेशका अधिकांश पालिका भने अलमलमै छन् । उनीहरु प्रक्रियामै अल्झिएका छन् । धेरैजसो पालिकाले पहिलो चरणको अनुदान नै लिन नसकेका हुन् । केही पालिकामा अहिलेसम्म उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको समेत टुङ्गो लागेको छैन । कतिपय पालिका पहिलो चरणको अनुदान प्रक्रियामै अलमलमा परेका छन् । उद्योग स्थापना पूर्वका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतका कामसमेत धेरै पालिकाले गर्न नसकेका हुन् ।

कालीकोटको शुभकालीका गाउँपालिकाले भर्खरै पहिलो किस्ताको अनुदानका लागि सम्झौता गरेको छ । ‘पहिलो किस्ता स्वीकृत भएको थियो, केही अघि मात्र सम्झौता गरेका छौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खडानन्द चौलागाईंले भने, ‘अब टेण्डर प्रक्रियामा जाने तयारी हुँदैछ ।’ पहिलो चरणअन्तर्गत फिल्ड तथा अन्य पूर्वाधारका काम असार मसान्तसम्म सक्ने गरी अघि बढाइएको उनले जनाए । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ‐डीपीआर) लगायतका कामहरू पनि भइरहेको अध्यक्ष चौलागाईंले जानकारी दिए । पहिलो किस्ताको रकमबाट औद्योगिक क्षेत्रमा तारबार लगाउने, जमिन सम्याउने, पहुँचमार्ग विस्तार, बत्ती र दोस्रो किस्ताबाट भवन बनाउने काम गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

दोस्रो किस्ता पाउने एकमात्र पालिका

कर्णालीमा न्यून संख्याले मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम अघि बढाएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेशभर दोस्रो किस्ता रकम लिने सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका एक मात्र स्थानीय तह हो । प्रदेशमा रहेका ७९ मध्ये ७३ स्थानीय तह भने औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनामा अझै अलमलमै छन् । अनुदानबाट पालिकाहरूलाई स्थानीय तथा घरेलु उद्योगसँग सम्बन्धित उत्पादनलाई व्यावसायीकरण गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्य सरकारको लिएको छ । तर, स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम स्थापनामा कमै चासो दिँदा अनुदानको लाभ लिन नसकेको बताइएको छ ।

गत वर्ष दैलेखको नारायण नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका आधारभूत पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारले ९६ लाख बजेट पठाएको थियो । यहाँ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया भने अझै अघि बढेको छैन । अहिलेसम्म उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको समेत टुङ्गो नलागेको नगरपालिकाले जनाएको छ । एउटा सामुदायिक वन क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनासहितको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएपनि स्वीकृत नभएको बताइएको छ । त्यस्तै, रूकुम–पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका, सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन सकेको छैन । यी पालिकाले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न प्रयास थालेपनि सफल हुन नसकेको जनाएका छन । धेरै पालिकालाई उद्योग स्थापनाका लागि मापदण्डअनुुसारको जग्गा पाउनै मुस्किल भएको छ । मापदण्डअनुसार औद्योगिक ग्रामका लागि हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिगाह न्यूनतम् क्षेत्रफल तोकिएकोे छ । डोल्पाको ठूूलीभेरी नगरपालिकाले गत वर्ष पठाएको प्रस्ताव मन्त्रालयबाट अस्वीकृत भएको थियो । सो स्थानीय तहले २५ रोेपनी जग्गामा उद्योग स्थापना गर्ने प्रस्तावसहित मन्त्रालयमा कागजात पठाए पनि जग्गा उपयुक्त नभएको भन्दै मन्त्रालयले प्रस्ताव नै रद्द गरिदिएको हो ।

६ पालिकामा उद्योग बन्ने

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालसम्म कर्णालीका ६ वटा स्थानीय तहमा उद्योग बन्ने निश्चित भएको जनाएको छ । ती पालिकामा औद्योगिक ग्रामका लागि मापदण्ड पूरा भएको हो । चौकुनेसँगै सुर्खेतका सिम्ता गाउँपालिका, भेरीगंगा नगरपालिका र पञ्चपुरी नगरपालिकामा पनि उद्योग स्थापना हुने भएका छन् । त्यस्तै, जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका र कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यीमध्ये केहीले पहिलो चरणको काम थालेका छन् भने कतिमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

देशभरका सबै स्थानीय तहमा एक÷एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने संघीय सरकारको कार्यक्रम कर्णालीमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र रैथानी तथा घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइए पनि यसमा स्थानीय तहहरू नै उत्साहित नदेखिएको पाइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बजेट लगेका स्थानीय तहले पनि उद्योग स्थापनाको अहिलेसम्म सुरसार गरेका छैनन् । उक्त वर्ष देशभरका ४३ स्थानीय तहले झन्डै ९२ लाखका दरले रकम पाएका थिए । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लगानी वृद्धि गर्न सुरू गरिएको यो परियोजनाले ग्रामीण क्षेत्रमा उद्योगहरूको स्थापना, विकास र प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । पहिलो चरणमा पूर्वाधार निर्माणमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने र प्रगतिका आधारमा मन्त्रालय तथा पालिका आफैले पनि लगानी गर्दै जानुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ चैत्र २०७८, बिहीबार ०५:०५