चुनावी चर्चा
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ । पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । स्थानीय सरकारलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउन नसकिने गरी संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम आगामी वैशाख ३० मा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै राजनीतिक वृत्त तातिएको छ । दलहरू चुनाव केन्द्रित भएका छन् । निर्वाचनलक्षित गतिविधिमा सक्रियता बढ्न थालेको छ । जनाधार बटुल्न यतिबेला राजनीतिक दलहरू गाउँ–टोलमा केन्द्रित भएका छन् । राजनीतिक दलहरू संगठन विस्तार, पार्टी प्रवेश तथा विभिन्न प्रशिक्षणमूलक गतिविधिमा होमिएका हुन् ।
चुनावको मिति नजिकिदै जाँदै छ । राजनीतिक दलले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चुनावी अभियान सुरु गरिसकेका छन् । आफ्ना पार्टीका उम्मेदवार जिताउन दलहरूले गाउँ केन्द्रित अभियान सुरु गरेका हुन् । यतिबेला गाउँदेखि सहरसम्म राजनीति तातिएको छ । दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरूले गाउँ–गाउँमा पुगेर भेला, सभा, प्रशिक्षण तथा बैठक सञ्चालन गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आइतवारदेखि देशभर एकसाथ चुनावी अभियान थालेको छ । कांग्रेसले ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ भन्ने नारासहित एक महिने चुनावी अभियान घोषणा गरेको छ । जसअनुसार जिल्ला कार्यसमितिहरूले वडा र टोल–टोलसम्म पुगेर चुनावीसभा गर्ने योजना बनाएका छन् भने टोल कार्यसमितिहरूलाई घरदैलो गर्न निर्देशन गरेको छ । अर्को प्रमुख दल नेकपा (एमाले)ले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएदेखि नै गाउँ केन्द्रित गतिविधि गरिरहेको छ । एमालेले स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित भनेर ठ्याक्कै कुनै अभियान त चालेको छैन । तर, गाउँ–गाउँमा भेला, प्रशिक्षण, छलफललगायतका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि निर्वाचन केन्द्रित अभियानलाई तीव्रता दिइरहेको छ । कुनै औपचारिक निर्णय नै नगरे पनि माओवादीले गाउँघरमा चुनाव केन्द्रित अभियान भने चलाइरहेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय चुनाव परिचालन समिति नै बनाएर अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । यसरी सबैजसो दलहरू अहिले चुनाव केन्द्रित भएका छन् । मतदाता रिझाउन नेता–कार्यकर्ताहरू महत्वाकांक्षी योजनासहित स्थानीयस्तरमा खटिसकेका छन् ।
एकातर्फ चुनावी अभियान चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेताहरूबीच उम्मेदवार बन्ने होडबाजी चलेको छ । आकांक्षीहरूले जिल्ला पार्टी नेतृत्वसँग आफूलाई टिकट दिन भन्दै लबिङ थालेका छन् । यसपटकको निर्वाचन अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्याङ्क गर्ने माध्ययमसमेत हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेका अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेको जनगुनासो व्यापक छ । उक्त जनगुनासो आगामी निर्माणको नतिजामा व्यक्त हुने देखिन्छ ।
प्रकाशित मितिः १ चैत्र २०७८, मंगलवार ०५:०४
सम्पादकीय ।