ठूला आयोजनामा अनेक अड्चन

सुर्खेत: सन् २०२२ सम्ममा सक्ने गरी सम्झौता भएको दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको काम दुई वर्षदेखि ठप्प छ । चिनियाँ प्राविधिकको टोलीले २०७६ फागुन ९ मा स्थलगत अध्ययन सकेको थियो । त्यसपछि स्वदेश फर्किएको टोली अहिलेसम्म नेपाल नआउँदा अन्वेषणको बाँकी काम हुन नसकेको हो । पछिल्लो पटक गत असोज वा कार्तिकदेखि गर्ने भनिएको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम पनि लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले आयोजना अगाडि बढ्नेमै अन्योल छ । कामको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले दुई पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । कम्पनीले तेस्रो पटक थप समय मागेको छ । यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन ।

सुर्खेतमा चौकुने सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको सम्झौता भएको पनि वर्षौं बितिसक्यो । तर काम सुरु हुन सकेको छैन । पश्चिम सुर्खेतको चौकुने क्षेत्रका चुनढुङ्गा उत्खनन् गरी गुटुमा सिमेन्ट कारखाना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिले इजाजत लिएको थियो । इजाजत अनुमतिपत्र पाएको एक दशक बित्दासम्म पनि उत्खनन् कार्य सुरु भएको छैन ।

कर्णाली प्रदेशको अर्को

ठूलो आयोजनाको रूपमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने योजना पनि अन्ततः असफल भएको छ । अहिले भइरहेकै ठाउँमा विमानस्थल विस्तार गर्ने निर्णयबाट प्रदेश सरकार पछि हटेको छ । विस्तारको विकल्पमा नयाँ विमानस्थल बनाउने बताइए पनि त्यसको कुनै टुङ्गो छैन । तत्कालका लागि भने विमानस्थल विस्तार रोकिएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेर निर्माण हुन नसकेका तथा अलपत्र परेका आयोजनाहरूको सूची लामै छ । पेट्रोलियम उत्खनन्, माथिल्लो कर्णाली, चौकुने सिमेन्ट वा विमानस्थल विस्तार योजना त प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्रै हुन् । कर्णाली प्रदेशमा वर्षौंदेखि यस्ता थुप्रै ठूला आयोजनाको अध्ययन, निर्माणको सुरुवात र सञ्चालनमा आएर अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।

म्याद नथप्दा अलमल

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले दुई पटक समय थप्दा पनि लगानी जुटाउन सकेको छैन । कम्पनीले तेस्रो पटक थप समय मागेको छ । यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन । सर्भे भएको १३ वर्षदेखि लगानी जुटाउन नसकेपछि लामो समयदेखि आयोजनाको काम हुन नसकेको हो । आयोजनाका प्रमुख राकेश श्रेष्ठले म्याद थपको निर्णय नहुँदा लामो समयदेखि काम रोकिएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीले दुुई वर्ष म्याद थप गर्न माग गरेको छ । ‘लगानी जुुटाउनका लागि दुुई वर्ष थप समय मागिएको छ, नेपाल सरकारले चाहेको खण्डमा थप होला ।’

सरकारले म्याद थप गरेमा काम अघि बढाउन बाटो खुुल्ने छ । कम्पनीले सुरुवातमा नेपाल सरकारलाई बिजुुली किनिदिन आग्रह गरेको थियो । ‘नेपाल सरकारले किन्न मानेन, भारतमा पनि सम्भावना नभएपछि नयाँ बजारका रूपमा बङ्गलादेशसँग सम्झौताको प्रयास भइरहेको छ’ प्रमुख श्रेष्ठले भने । बिक्रीकोे सुनिश्चितता नहुुँदासम्म लगानी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआर २०६५ मै छनोट भएको हो । लगानी बोर्ड र उक्त कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा आयोजना विकास सम्झौता पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौताअनुसार जीएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने थियो । उसले त्यो अवधिमा मात्र होइन, दुई पटक थप गरिएको अवधिमा पनि लगानी सुनिश्चित गर्न सकेन । बोर्डले दुई पटक थप गरेको म्याद सकिएको पनि दुई वर्ष नाघिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन नभएकाले आयोजनाको काम अगाडि बढेको छैन । एकातिर प्रवद्र्धकले लगानी जुटाउन नसकेको अवस्था तथा अर्कातिर बोर्डसमेत अनिर्णित रहेकाले आयोजना नै अनिश्चित बन्न पुगेको छ ।

पेट्रोलियम अन्वेषण अनिश्चित

कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको पेट्रोलियम अन्वेषणको बाँकी काम पुनः सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आयोजनाका अनुसार दोस्रो चरणमा ‘ड्रिल’ को काम थाल्ने योजना थियो । यसका लागि आवश्यक औजार चीनबाट ल्याउने आयोजनाले जनाएको थियो । गत वर्ष गरिएको ‘सेस्मिक रेफ्लेक्सन सर्भे’ र ‘म्याग्नेटोटेलुरिक सर्भे’का आधारमा ड्रिलको काम गर्न लागिएको हो । दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम बुुढा भन्छन्, ‘दोस्रो चरणको काम सुरु हुनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।’

दुल्लू नगरपालिकाका प्रमुुख घनश्याम भण्डारीले काम अघि बढाउन पहल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना महामारीको तीव्र संक्रमणका कारण काम गर्ने सक्ने अवस्था नभए पनि, अब माहोल सामान्य बनिसक्दा काम सुरु हुुनुुपर्ने हो ।’

दैलेखका निमित्त प्रमुुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइरालाले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननको विषयमा पहिल्लो पटक कुुनै निर्णय आइनसकेको जानकारी दिए । प्राविधिक टोलीले आफूले गरेका कामको फाइल भने जिल्ला प्रशासन दैलेखमा पेस गरेको उनले बताए ।

चौकुने सिमेन्ट उद्योग

गुटुदेखि चौकुने डाँडासम्म सडक निर्माण गरी कम्पनीले २०७३ पुस २८ गते नमुनाका रूपमा चुनढुङ्गा उत्खननसमेत सुरुवात गरेको थियो । पछिल्लो समय कम्पनीले काम अघि नबढाइ पटक–पटक म्याद मात्र थप्दै आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘संघ सरकारसँग पटक–पटक मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिको सम्झौता रद्द गर्न भने पनि सुुनुुवाइ भएन ।’

सम्झौता भएदेखि काम नै सुुरु भएको छैन । चुनढुङ्गा उत्खनन कार्य सुरु नहुँदा विभिन्न किसिमका समस्या झेल्नुु परेको उनले बताए । ‘अब काम हुुने आश पनि छैन’ उनले भने, ‘सम्झौता रद्द गरेर अर्को कम्पनीलाई दिन नागरिकले समेत सुुझाव दिन थालेका छन् ।’

प्रकाशित मितिः   २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०५:०५