रोकिए टुक्रे योजना

प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा निकासा भइसकेको टुक्रे योजनाको बजेट कार्यान्वयन नगरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारको पछिल्लो विवरण अनुसार त्यस्ता योजनाहरूबाट ८४ करोड हाराहारी रकम फिर्ता हुने देखिएको छ ।

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा टुक्रे योजनामा बाँडिएको रकम कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो । त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ । १५ लाखभन्दा मुनिका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा निकासा भइसकेको टुक्रे योजनाको बजेट कार्यान्वयन नगरी फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । प्रदेश सरकारको पछिल्लो विवरण अनुसार त्यस्ता योजनाहरूबाट ८४ करोड हाराहारी रकम फिर्ता हुने देखिएको छ । कर्णाली सरकार मातहतका सबैजसो कार्यालयमा टुक्रे योजना छन् । ती योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार भएको छ ।

सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका योजनाको हकमा भने बजेट फिर्ता नहुने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले कार्यान्वयन भइरहेका योजना नरोकिने बताए । ‘सम्झौता नभएका र कार्यान्वयनमा नगएका योजना मात्र रोक्न भनिएको छ,’ उनले भने । त्यस्ता योजनाबाट जम्मा भएको बजेट ठूला योजनाका लागि खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । योजनाको अवस्था र प्रकृति हेरर पुनःविचार गरिने छ । सरकारले योजनाको अवस्था र आवश्यकता हेरेर कदम चाल्ने मन्त्री विष्ट बताउँछन् । ‘टुक्रे योजनाको आवश्यकताका आधारमा निर्णय हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कम रकमका योजनाहरूको पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । बजेट फिर्ता गर्ने वा कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेबारे आवश्यक छलफलपछि तय हुनेछ ।’ उनका अनुसार टुक्रे भए पनि सबै योजनाहरूको बजेट भने फिर्ता गरिने छैन ।

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाहेकका अन्य टुक्रे योजनाको बजेट खर्च रोक्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो । यस्ता योजनाबाट विकासमा ठोस उपलब्धी नभएको सरकारको ठहर छ । तर, ढिला निर्णय गर्दा अधिकांश टुक्रे योजना भने कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अर्थात् केही दिन पहिले मात्रै टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्न भनिएको थियो । सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमतिमा टुक्रे योजना रोकिएका हुन् । यसबारे सरकार र प्रतिपक्षबीच गत माघ १८ गते सहमति जुटेको थियो । माघ २३ गते मन्त्रालयहरूले मातहतका कार्यालयमा टुक्रे बजेट कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरेका थिए ।

कार्यान्वयन भइरहेका योजनामा अन्योल

कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कतिपय साना योजनामा भने अन्योलमा परेका छन् । सरकारको निर्णयले निर्माणाधीन योजना अलपत्र पर्ने देखिएको हो । जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयन नगर्ने भनिएपछि समस्या भइरहेको जनाएका छन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा यस्ता योजना धेरै छन् । पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा १५ लाखमुनीका सडकतर्फ तीन सय ४९ योजना छन् । त्यस्तै, मोटोरेबल पुल १९ वटा र झोलुङ्गे पुल ५४ वटाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सोही मन्त्रालय अन्तर्गत डोल्पामा सडक १२ वटा, मोटोरेबल पुल सात वटा र झोलुङ्गे पुल चार वटाका लागि बजेट गएको छ । जसमा आठ वटा सडक, दुई वटा झोलुङ्गे पुल र सात वटै मोटोरेबल पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय दैलेख कार्यान्वयन हुनेगरी जिल्लामा ६० वटा सडकका टुक्रे योजना छन् । यस्तै, नौ वटा झोलुङ्गे पुल र एक मोटोरेबल पुलका लागि बजेट गएको छ । तीमध्ये अधिकांश योजना कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन् ।

यस वर्ष टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने र आगामी वर्षदेखि त्यस्ता योजनामा बजेट नै विनियोजन नगर्ने सत्ता प्रतिपक्ष सहमति भएको छ । साना योजनाका नाममा रकम दुरूपयोग भएको भन्दै एमालेले दबाब दिएपछि सरकार यस्तो निर्णयमा सहमति जनाउन बाध्य भएको थियो । कर्णाली सरकाले विगतददेखि नै बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा हरेक वर्ष टुक्रे योजनालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यसरी विनियोजन भएको बजेटमा पहुँचवाला र कार्यकर्ताको मात्र पहुँच हुने आरोप लाग्दै आएको छ । लक्षित वर्गले बजेटको लाभ लिन नसक्ने अवस्था देखिएपछि टुक्रे योजनाको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो । टुक्रे योजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले कर्णालीको विकासमा बाधा भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् । यस्ता क्षेत्रमा हुने लगानीले विकास र सुशासनको प्रत्याभूति नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०५:५४