जनचेतनाको प्रभाव

समाजमा अनेक परम्परागत कुरीति छन् । त्यसमध्येको एउटा हो, छाउपडी प्रथा । अहिलेको आधुनिक युगमा पनि महिनावारीलाई ‘अपवित्र’ मानेर बार्ने चलन कायमै छ । सामाजिक मान्यता, रुढीबादी सोच र धार्मिक अन्धविश्वासको प्रभाव समाजबाट हटेको छैन । यस्तो अमानवीय परम्पराका कारण महिलाहरू प्रताडित छन् । रजस्वला भएका बेला छाउगोठमा बस्नु पर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य मात्र होइन ज्यान नै जोखिममा छ । महिनावारीका पाँच–सात दिनसम्म घरभित्र बस्न दिइन्न । रजस्वला हुँदा घरभन्दा टाढा बनाइएका असुरक्षित गोठहरूमा बस्नुपर्छ । दुध दहीजस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा खान दिइदैन । रजस्वला भएका महिलालाई धार्मिक स्थलमा जान र पूजापाठ गर्नबाट समेत वञ्चित गरिँदै आएको छ ।

महिलाहरू महिनावारी हुनु भनेको प्राकृतिक प्रक्रियाको स्वाभाविक नियम हो । तर, समाजमा यसलाई धार्मिक पक्षसँग जोड्ने गरिन्छ । महिनावारीलाई पाप तथा अभिशापका रूपमा हेर्ने चलन आज पनि छ । यस्तै गलत बुझाइले गर्दा कुरीतिले प्रश्रय पाउँदै आएको छ । सरकारी र गैरसरकारी संघ–संस्थाले वर्षौंदेखि छाउपडी प्रथाविरुद्धका अभियान चलाइरहेका छन् । जसले सुरक्षित महिनावारी प्रवद्र्धनमा टेवा पुगेको छ । तर, ती कार्यक्रम पर्याप्त भने छैनन् । कतिपय गाउँमा कुप्रथाका अवशेष बाँकी नै छन् । यही सामाजिक कुरीतिले महिलाहरू पीडित बनिरहकै छन् । सभ्य भनिएको समाजमा पनि उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहारका श्रृंखला रोकिएका छैनन् । खासगरी, अशिक्षा, लैंगिक विभेद र चेतनाको कमीले छाउपडी कुप्रथाले निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकारी निकायले जनचेतनासँगै बल प्रयोग गरेर भएपनि छाउ गोठहरू भत्काउँदै आएको छ । तर, तीनै ठाउँमा केही दिन पछि फेरि छाउ बार्ने गोठहरू बनाउने गरिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न अभियान तथा कार्यक्रममार्फत छाउपडी प्रथा न्यूनीकरणका प्रयासहरू भएका छन् । त्यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको छ । कुनै बेला कर्णालीका अधिकांश जिल्लाहरूमा व्याप्त रहेको छाउपडी प्रथा हट्दो क्रममा देखिन्छ । केही वर्षयतादेखि महिनावारी बार्ने चलनमा निकै परिवर्तन आएको छ । घरपरिवार र समाजको महिनावारीप्रतिको सोचाइ फेरिदै गएको अभियान्ताहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार विगतका वर्षजस्तो अवस्था अहिले छैन । समाजको चेतानास्तर वृद्धि हुँदै गएको छ । समाजमा अझै पनि ठूलो समस्याकै रूपमा रहेको छाउपडीविरुद्धका अभियानलाई भने निरन्तरता दिइनुपर्छ । सरोकारवालाले ती अभियानलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । सरकारी तहबाट यस किसिमको अन्धविश्वासको अभ्यासलाई तोड्न दण्डनीय कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । किनकी छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकियोस् । छाउपडीविरुद्ध सामुहिक अभियान र प्रतिबद्धता भए मात्र यसलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०५:०३