दुर्घटनाको डिलमा देश

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का लागि पछिल्ला दिनमा अमेरिकाले निरन्तर दबाब दिन थालेपछि पसिना छुट्ने गरेर नेताहरूको दौडधुप चल्यो । जुनसुकै मूल्यमा पनि संसद््बाट अनुमोदन गर्न कस्सियो सरकार । रोक्न–छेक्नका लागि दल र सांसदहरू मात्र विभाजित भएनन् जनता पनि नारा जुलुसमा उर्लिए, सडक ढाकेर । यसरी दिन प्रतिदिन झन् जटिल र पेचिलो बन्दै गएर भूराजनीतिक प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुग्यो एमसीसी ।

‘बरु पासो लगाएर मर्छु, तर एमसीसी टेबल गर्दिन’ भनेका सभामुखले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको इशारा बमोजिम टेबल गर्न बाध्य भए । आफ्नै अडानमा अडिन सकेनन् र ढले उनी । नेपाली जनता र समाजमा ध्रुवीकरण नआओस् भन्ने उदेश्य राखी टेबल गर्न बाध्य भएको भन्ने बहाना गरेर ‘पानी माथिको ओभानो’ देखिन पनि खोजे उनी । छोरालाई राजदूत बनाइ दिने पक्का पक्की सम्झौता भएपछि मात्र उनले आफ्नो अडान फेरेका हुन भन्ने जस्ता चर्चा पनि बजारमा चलिरहेको छ । आफ्नो विवेकभन्दा अर्काको इशारा कुर्ने अग्नीप्रसाद सापकोटामाथि ‘ज्यान मारेको’ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । हो, प्रमाणित भएको छैन तर विचाराधीन त छ छन् । त्यस्ता व्यक्ति सभामुख छन् यो देशमा, गणतन्त्रको खुबै राम्रो अभ्यास !

दुष्टजनहरूले अनावश्यक गिजोलेका कारण जनताको मनमा एमसीसीको धारणा पूरै नकारात्मक बन्न पुग्यो । सडकमा मानव सागर उर्लेर चर्को विरोध गरिरहँदा पनि अनदेखा गरेर एमसीसीले अमेरिकी, बेलायती र अस्ट्रेलियन राजदूतहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै नेताहरूलाई दबाब दिन उक्साइरह्यो । अनुमोदन नगरे सबै सहायता रोकिदिने भन्दै अमेरिकाले लबिङ थाल्यो, अनुमोदन गर्न समय सीमा तोकेर धाकधम्की दियो । जसले गर्दा शंकाको खेतीमा झन मलजल थप्यो ।

सत्ताको मातले मैमत्त भएका पदखोर नेतालाई एमसीसीले कलंकको यस्तो मोसो लगाउँदै छ जो कहिल्यै पुछिने छैन । अनुमोदन गर्दा पनि राष्ट्रघाती र जनघातीको पगरी लाउनु पर्नेछ भने नगर्दा विदेशी कुटनीतिले यिनको जरो उखेलेर उत्तानो पारिदिने छ । यसमा राजनीतिक दलका उच्च नेता सबै दोषी छन्, सुरुमा यो समस्याको गुपचुपमा बीउ सार्ने काम जो जसले गरेका हुन, तिनै ठूला दुश्मन हुन् ।

चुनावमा हामीले मतदान गर्छौं नेता चुनेर पठाउँछौँ र हाम्रै मताधिकारबाट मात्र सरकार निर्माण हुन्छ, हाम्रो बुझाई र मान्यता त्यो छ । तर विदेशी कुटनैतिक नियोगको पनि ठूलो भूमिका हुँदोरहेछ जो हाम्रो आँखाले देखिँदैन । कुनै बेला यो देशका एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘म यहाँका नेतासँग होइन अब सिधै दिल्लीसँग कुरा गर्छु ।’ अर्का एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘वास्तवमा सत्ताको साँचो त बाहिर रहेछ ।’ यी भनाइहरूले के अर्थ राख्छन् ? सांसदहरू मन्त्री बनाइ माग्न र पुलिसका ठूला हाकिमहरू संगठनको प्रमुख हुन लैनचौर धाउने गरिरहेको कुरा केही मिडियामा र केही विदेशी कुटनैतिक प्रमुखका पुस्तकबाट सार्वजनिक भैरहेका छन् । यी मसिना विषयलाई उछिनेर एमसीसीको सवालमा अमेरिका र चीन भनाभनमा उत्रिएको जगजाहेर भइसकेको छ । राजनीतिमा जे गरिन्छ त्यो भनिदैन, जे भनिन्छ त्यो गरिदैन । त्यसकारण सरकार बनाउने चलाउने र भत्काउनेमा बाहिरीयाहरूको ठूलो प्रभाव रहेको छ भन्न अब हिचकिचाउन परेन ।

‘चिठी लेखेको हुँदै होइन, छैन’ भनी ढाँट्दै छल्दै आइरहेको अवस्थामा सही धस्काएर एमसीसीलाई कबुलियतनामाको शैलीमा लेखिएको चिठी सार्वजनिक भइदिएपछि प्रचण्डको चरित्र उदाङ्ग भयो, नुर गि¥यो । नेपाली जनता मात्र होइन, आफ्नै दलका नेता र कार्यकर्तालाई पनि उनले नराम्ररी ठगे । उनको बचाउका लागि सचिवालयले एउटा टालो त हाल्यो तर एउटा झुट ढाक्दा अर्को झुट पनि देखिन्छ । प्रचण्डको दोहोरो चरीत्र भुइभरी पोखियो ।

उता अमेरिकाले संशोधन हुँदैन, निर्धारित समयमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने आसयले कडा प्रश्नमा फोन गरेर सातो खाएको छ । यता संशोधन नगरी हुँदैन भन्छन् प्रचण्ड तर संशोधन गरिनुपर्ने बुँदा पनि सार्वजनिक गर्दैनन् । विनाकारण कसैले सातो खान्छ ? सबै नेता अवस्य कुनै कतै स्वार्थमा चुकेका छन् । गतिविधिले यो देखाउँछ कि चीनले पनि भित्रबाट औंलो ठड्याइरहेको छ । परिस्थिति यस्तो निर्माण भइदियो कि सम्झौता अनुमोदन नगर्दा अमेरिकाले दागा राख्छ, अनुमोदन गर्दा चीन रिसाउँछ । तब त यो संकटको विषयलाई पर–पर धकेल्न खोजिएको रहेछ ।

गोप्य चिठी सार्वजनिक भएपछि चिनियाँ अधिकारी सुङ थाओले प्रचण्डसँग एक घण्टासम्म भर्चूअल मिटिङ गरेको कुरा बाहिर आयो । ‘बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनु’ सँगसँगै भएपछि शंका त जान्छ नै जान्छ । अवश्य यो परियोजना रोक्न दबाब होला भन्ने बलियो अड्कल थियो, पछि चीन आफै मुखरित भएपछि स्वतः प्रमाणित भयो । सरकारमा आफै र सरकार विरुद्धको आन्दोलनमा कार्यकर्तालाई सडकमा उफ्रन निर्देश गरेको भन्दै आमसञ्चार र सामाजिक सन्जालमा प्रचण्डको निकै तीखो आलोचना भयो । सायद कसैले बुझ्न भ्याउँदैन भनेर होला एमसीसी टेबल हुँदाका दिन झन ठूलो तमासा गरे प्रचण्डले । बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सहमति भए बमोजिम एमसीसी टेबल हुँदा माक्स लगाएर मौन बसेका प्रचण्डले पल्याकपुलुक यताउता हेरिरहे । जब कि उभिएका सांसदहरू एमसीसी विरुद्धमा चिच्याइ रहेका थिए । त्यो दिन संसद्मा नआउनु भनेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निर्देश गरेका प्रचण्डले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आन्दोलनमा देखा पर्न सडकमा पठाएका थिए । पार्टीको तर्फबाट आफू चुँक्क बोलेनन् बरु देव गुरुङलाई सदनबाट विरोध गर्न लगाए । सदनबाट बाहिर निस्केर मास्क खोल्दै निसंकोच भने, ‘हामी त एमसीसीको विपक्षमा छौं ।’ यस्तो द्धैत चरित्रका कारण बाहिर आन्दोलनमा पानीको फोहोरा खाएका छन् कार्यकर्ताले । अश्रुग्यासले आँखा पोलेर अन्धाधुन्धा दौडेका छन् र पुलिसको लाठीचार्जले टाउको फुटेको छ । कार्यकर्ताको त्यो हविगत पारेर के हासिल गर्न खोजिएको हो ? एमसीसीविरुद्धको आन्दोलन हो भने कार्यकर्तासँग आउनुपथ्र्यो प्रचण्ड । हामी यहाँ छौं भन्ने सेतो कागज छातीमा टाँसेर आन्दोलनमा हिजो बसेको होइन सडकमा पलेटी कसेर ?

कार्यकर्ताको हौसला बढाउन र आन्दोलनमा सरिक गराउन छोरी बुहारीलाई सडकमा बोलाउनु पथ्र्यो प्रचण्डले । लङ्का जलाउने हनुमान पगरी पाउने गुना ! सडकमा पार्टीको झण्डाले मात्र आन्दोलन गरेको छैन, देशभक्त जनता पनि स्वतस्फूर्त रूपमा समाहित भएर एमसीसी रोक्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । मनभरी तनाव बोकि पटक–पटक केपी ओलीलाई भेटेर एमसीसी पास गर्नका लागि सहयोगको याचना गरिरहेका छन् देउवा । ओलीले पुरानै सर्त तेर्साउँछन घरीघरी । देउवाका लागि ओलीको सर्त अत्यन्त गरुँगो छ किनकि माधव नेपालका पक्षधर १४ जना सांसद र सभामुखलाई तुरुन्त हटाइहाल्नु त्यति सजिलो छैन ।

पछिल्ला दिनका माहोल र घटनाक्रम नियाल्दा प्रचण्डको दोहोरो भूमिकाबाट वाक्क दिक्क भएका देउवा एमालेसँग साझेदार हुन चाहन्छन् तर आफ्नो पद पनि जोगियोस भन्ने मनसुवा राख्छन् । ताकी भोलि चुनावमा परिणाम प्रतिकूल नहोस् । यता विदेशीको प्रभाव र पार्टीको दबाबलाई पटक्कै नाघ्न नसकिने भएकोले प्रचण्ड बाध्यतावस एमसीसीको विरोधमा छन् र कुनै हालतमा सरकार छोड्न चाहँदैनन् । उनलाई थाहा छ सरकार छोडेमा घर न घाटको बन्नुपर्छ भन्ने कुरा, कार्यकर्ताले लठ्ठी लगाउने कुरा र अन्य परिस्थिति पनि प्रतिकूल रहने कुरा । देउवा– ओलीको संवाद बढ्दै जाँदा थला पर्न थालेको छ गठबन्धन ।

अनाडीहरूका कारणले देश अप्ठ्यारो मोडमा आएको छ र सबैलाई सकस पारेको छ । नेताहरूको भेटघाट बराबर बाक्लिए पनि ठोस निर्णय आउन विलम्ब भएको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी निकायलाई रिझाउनका लागि नेपाली जनताको चित्त दुखाउनु भन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले सुझबुझ तरिकाले निकास निकालेर देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   १५ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०५:०२