कर्णाली–प्रणालीः योजना, पूर्वाधार र लगानी
देशमा जनआन्दोलन चलिरहेको थियो । समयमै काम सम्पन्न नभएका कारण विश्व बैंकले सडकसम्बन्धी सबै सहयोग रोक्न खोजेको थियो । त्यसपछि मैले नै विश्व बैंकको मुलुक निर्देशकलाई भनेर हामी जुम्ला सम्मेलनमा आयौं । त्यहाँ आउँदा सबै जनाको सडक चाहियो भन्ने एउटै माग थियो । हामीले विश्व बैंकलाई ‘अन्य स्थानको पैसा झिकेर लैजाउ तर कर्णालीको पैसा नझिक’ भन्यौं । त्यसपछि जुम्लातिर प्रत्येक आधा किलोमिटरमा समूह बनाएर बाटो खन्ने काम भयो । त्यतिबेला यहाँको ज्याला दर दुई सय रूपैयाँ थियो । तर समूहमा बस्दा प्रतिव्यक्ति साढे पाँच सय रूपैयाँ परेको थियो ।
जुम्लाभन्दा तलको बाटो भने नेपाली सेनाले निर्माण गरेको हो । उक्त कामको थालनी गर्दा नेपाली सेनालाई एकै दिन १२ करोड रूपैयाँ निकासा दिएर सुरुवात गरेको हो । बाटोसँग जोडिएका धेरै घटना छन् । अठार बुँदे माग राखेर माओवादीहरूले बाटो बनाउन नदिने बताए । कारण के थियो भने उनीहरू भूमिगत थिए त्यसैले जग्गाको मुआब्जा लिन कार्यालयसम्म आउन सक्दैनथे । त्यसले समस्या उत्पन्न भयो । मैले मुआब्जाको लागि निश्चित समय नतोकौं भनें । पछि उनीहरूले मुआब्जा पनि पाए । बाटो पनि बन्यो ।
देशको कूल जनसंख्याको ६ प्रतिशत मानिस कर्णालीमा बस्छन् । कर्णालीले कूल भू–भागको २१ प्रतिशत जमिन ओगटेको छ । देशभरको आम्दानीमा तीन प्रतिशत योगदान रहेको छ । तराईमा एक करोडमा गर्न सकिने काम गर्न यहाँ चार करोड रूपैयाँ लाग्छ । कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार, यातायात, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिको सहज पहुँच नभएकोले पनि यहाँ प्रशासकहरू पनि आउन चाहँदैनन् । विकासमा ढिलासुस्ती हुने कारण यीनै हुन् ।
कर्णालीका जुम्ला, डोल्पा, कालीकोटमा सडक पुगेपछि त्यहाँ जाने खाद्यान्नहरूको भाउ घट्यो । उत्पादन भएका सामानहरू बाहिर पठाउन पनि सजिलो भयो । केही दिनअघि मैले थाहा पाएको थिएँ फेरी विश्व बैंकले दुर्घटना कम गर्नका लागि सडकमा व्यारियरहरू राखेको छ । तर त्यसले मात्रै पुग्दैन । कर्णालीको ठाउँ अत्यन्त कठीन छ । हिल्ला र सिमकोटमा म तीन–तीन पटक आएँ । पहरा फोड्न सकिँदैन । त्यसको लागि सेनाको स्वीकृति लिनुप¥यो । जनशक्ति र प्रविधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्यो । त्यहाँ मुचुल्का तयार गर्नुपर्यो । धेरै नै गाह्रो छ । एक चोटि फुटाएर मात्रै हुँदैन त्यो फसफसे माटो छ खसिरहन्छ ।
स्रोतसाधनको कुराहरू आवश्यकताअनुसार पाइँदैन । तर यसपालिको प्रदेशको बजेट हे¥यो भने झन्डै ३४ अर्ब रहेको छ । प्रदेश राजधानीबाट नजिकै चौकुने गाउँपालिका रहेको छ । उक्त गाउँपालिकामा मात्रै ३० करोड बजेट रहेको छ । प्रदेशभर जम्मा ७९ वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्यो भने केन्द्र सरकारले पूर्वाधारको तीनवटा राम्रा परियोजनाहरू गरिरहेको छ । एउटा कर्णाली करिडोर, अर्को भेरी कोरिडोर र तेस्रो सुर्खेत–दैलेख–जाजरकोट–दाङ सडक हो । यी सडक र कर्णाली राजमार्ग गरी करिब एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक हुन्छ । कर्णालीको जनसंख्या अलि थोरै छ । बस्तीहरू फैलिएका छन् । अब के गर्नुपर्यो भने यहाँको स्थानीय र प्रदेश सरकारले यस्तो राजमार्ग बनाउन सक्दैन । यस्तो राजमार्गहरू संघ सरकारले बनाइदिनुपर्छ । उक्त राजमार्गहरूमा स्थानीय तह र वडाहरूदेखि जोड्ने सडक प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुर्छ ।
स्थानीय तहमा सेवा दिने बाटोहरू स्थानीय तहले बनाउनुपर्यो । प्रदेश र केन्द्रले यस्तो ठाउँमा बजेट दिन छोड्नुपर्यो । उक्त बजेट स्थानीय तहमै दिनुपर्यो । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट रहेकोमा करिब आठ मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भएको योजना आयोगको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बेतान कर्णाली होस् या अपर कर्णाली होस्, यहाँको नेतृत्वले जोडदार माग गरेर एउटा मात्रै परियोजना सञ्चालन भयो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ । बाहिरका केही उदाहरण हेरौं । कम्बोडियामा एउटा हिन्दु मन्दिर छ । त्यहाँ एउटा त्यही मन्दिर हेर्नलाई वार्षिक २६ लाख मान्छेहरू जाने रहेछन् । त्यसले गर्दा त्यहाँ होटेल, रेस्टुरेण्ट र यातायात लगायतका आर्थिक क्रियाकलापहरू हराभरा चलिरहेका छन् । भारतमा ताजमहल हेर्न वार्षिक नौ लाख विदेशी र ८० लाख स्वदेशीहरू जान्छन् ।
हामीले राराको लागि राम्रो सडक बनाइदिऊँ । राराको नजिक व्यवस्थित होटेलहरू बनाइदिऊँ । कर्णालीका महत्वपूर्ण ती चार वटा राजमार्गहरू जोड्ने प्रदेश सदरमुकामबाट सडक, ती सडकमा जोड्ने स्थानीय तहबाट सडक, एउटा पर्यटन मार्ग भयो भने राम्रो हुन्छ । त्यसपछि यहाँबाट कैलाश मानसरोवर सजिलै जान सकिन्छ । हरेक नेपाली र भारतीय मानसरोवर जान चाहन्छन् । त्यसको रुट यही बन्न सक्छ । धुलिखेलबाट बर्दिबास जाने सडक पनि एक लेनकै छ । तर त्यसमा धेरै राम्रोसँग व्यारियरहरू राखेर बनाइएको छ । जापान सरकारले त्यसमा धेरै नै लगानी गरेको छ । कर्णाली राजमार्गमा पनि दुर्घटना कम गर्न विश्व बैंकले व्यारियरहरू राख्न आवश्यक छ । पहिले कर्णालीको प्राथमिकता सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको सडक नै थियो । त्यो सम्पन्न भयो । त्यसलाई अझै पनि सुधार गर्न बाँकी छ । तर अब संघीय प्रणालीमा तीनै तहको समन्वयमा कर्णालीको विकास गरिनु जरूरी छ । यहाँ अहिले विकासका थुप्रै एजेण्डा छन् ।
‘कर्णाली–प्रणालीः योजना पूर्वाधार र लगानी’ को विषयमा कर्णालीकै भूमिमा बसेर बहस गरिरहँदा कर्णाली नदी झैं केन्द्रबाट कर्णालीमा आउने हरेक चिज घुमेरै आएको हो त ? विकास, योजना, पूर्वाधार, लगानी र प्रशासनिक सुविधाको कार्यान्वयन कर्णालीसम्म आइपुग्न धेरै घुम्नु परेको कारण भौगोलिक जटिलताले मात्र हो या योजना र प्रणाली बनाउँदा कागजमा मात्र सीमित गरियो वा यहाँका नागरिकको जीवनशैली स्तरोन्नति र मनोवैज्ञानिक रूपमा चेतना विकासलाई सँगै नसमेटिएको हो त्यसलाई ध्यानमा राखिनुपर्दछ ।
विकासको लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारको लागि लगानी आवश्यक पर्छ । लगानीको बजेट कसरी छुट्टिएको छ कर्णालीको लागि ? अवसर र चुनौती छुट्टिएको बजेटलाई कसरी लगानी गर्ने वा कर्णालीमा किन लगानी गर्ने भन्नेसम्मका अध्ययन हुनु जरुरी छ । विकास त केन्द्रबाट कर्णालीसम्म घुमेरै पुग्छ तर त्यतिन्जेलसम्म कर्णालीको मौलिकता कसरी बचाउने हो त्यो पनि महŒवपूर्ण छ । विकास, बजेट र अंकगणितका कुरा त धेरै विज्ञता र प्रतिवेदनले प्रष्ट पार्न सक्लान् तर कर्णालीको प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी भरपुर उपयोग गर्ने त्यसमा ध्यान पुग्न सकेको देखिएन । अरू विकास खोज्दाखोज्दै कर्णालीमा उपलब्ध स्रोत जल, जमिन र जडीबुटीसमेत पछि परेको महशुस गरेका छौं । किन कि यसमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कर्णालीले उपयुक्त योजना र लगानी पाएन । समग्रमा भन्नुपर्दा कागजमा अङ्कित योजना र प्रणालीले कार्यान्वयन पाएन त्यसैले कर्णालीले अझै पनि सोचेको कुरा पाएको छैन ।
हामी प्रणालीमा पनि चुकेका छौं । प्रकृतिको अपार प्रेम पाएर पनि सरकारको प्रेम र ध्यानाकर्षण किन पाएन कर्णालीले ? यसलाई गहन तरिकाले सोच्नुपर्छ । अपार सम्पदा हुँदाहुँदै विकासको प्राथमिकतामा कर्णाली किन पछि परिरहेछ ? सरकारीस्तरबाट कर्णाली किन उपेक्षित रह्यो ? कर्णालीमा धेरै समस्या छैनन् तर कर्णालीले समाधान पाउँछ भन्ने आश्वासन र भरोसा पाउन छोडेर भौगोलिक विकटताको बहानामा यसलाई पछि पार्ने प्रयास भइरहेको त होइन ? हामीले बुझेको विकास भनेकै पूर्वाधार, सडक आदि नै हो । किनकि हिजो नुन ल्याउन भोट जानुपथ्र्याे । अर्थात् त्यतिबेलाको विकास पूर्वाधार, स्वास्थ्य, जीवनशैली र व्यापारसँग जोडिएको थियो ।
हामीले कर्णालीमा विकास ल्याउँदा बाटोसँगै के के ल्याउने भन्ने कुरा अध्ययन नै गरेनौं । बाटो कसलाई ठेक्का दिने, उक्त बाटोमा कसको साधन लिएर आउने भन्नेतिर हामीले ध्यान दियौं । नातावाद र कृपावाद यहाँपनि हाबी भयो । यसबाट हामी मनन गर्न सक्छौं कि विकास हामीलाई कसैले ल्याइदिने होइन रहेछ । यहीका नागरिकले पनि हामीलाई त्यो विकास के मा चाहिएको हो आफैं जागृत र सचेत भएर पहलको लागि निरन्तर लाग्नुपर्ने रहेछ । अर्कोतिर, भौतिक विकास आउँदा हाम्रो शारीरिक मानसिक मनस्थिति कस्तो हुन्छ ? हामी खुसी हुन्छौं कि दुःखी ? विकास बजेट कागजमा त आइरहेकै हुन्छ । तर त्यसले हाम्रो मनोभावनामा कस्तो असर पारेको छ ? हाम्रो चेतना र जीवनस्तर उकास्नमा मद्दत गर्ने खालको छ कि छैन ? हामीले आफूलाई चेतनाको स्तरबाट पनि विकसित गर्नुपर्छ । कर्णालीको बजेट र योजनाले हाम्रो आर्थिक समृद्धि, जीवनस्तर र दैनिकीमा के परिवर्तन ल्याएको छ ? विकास त्यसमा भर पर्छ । भौतिक विकासको चाहनासँगै विकासमा सकारात्मक सोच सहितको धारणा र योजनामा सबैको सहकार्य जरुरी हुन्छ ।
बजेट जति निकासा गरिन्छ, त्यो सबै खर्च हुनुपर्छ । हामीले गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकासका कुराहरू ल्याउँछौं । किन कि पूर्वाधारले जीवन सहज बनाउँछ । एउटा महिलाले दुई खेप पानी ल्याउन जाँदा एक दिन जान्छ भने बच्चा कसरी स्याहार्ने ? सुर्के थैली कसरी भरिन्छ अर्थात् अर्थोपार्जन कसरी हुन्छ ? आफूभित्रै पीडा दबाएर खुसी कसरी हुने ? कोही महिला आफ्नो सन्तानसहित त्यसै कर्णालीमा किन हाम फाल्छ ? एउटी आमाले आफ्नो सन्तानको मायालाई समेत बली दिनुपर्ने खालको योजना र पूर्वाधार, बजेट र भाषण मात्रै दिन्छौं भने हामी कति पछाडि छौं ? हामी घटनाका कारण मात्र खोज्छौ, कर्णालीबासीको मनोभावना र चेतनाको स्तर कसरी विकसित भएको छ, त्यो कहाँ खोज्ने ? कर्णालीमा भएका साधन स्रोत र जनशक्तिलाई हामीले नै प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । यहाँका स्रोत साधनको प्रयोग र बाहिरबाट कर्णाली प्रवेश गर्न आकर्षित हुने किसिमको कार्यक्रम सहित योजना बन्नुपर्छ । नक्कल गरेर योजना र पूर्वाधारलाई कागजमा समेटिनु जिम्मेवारी निर्वाह गरेको देखाउनु जस्तो मात्रै हो ।
हामी विकासका कुरा गर्दागर्दै अलि बढी आक्रामक हुने गर्छौं । कर्णालीमा यस्तो विकास आओस् कि यसले हाम्रो मानवीय विकासलाई सँगसँगै जोड देओस् । मानव विकासलाई मापन गर्ने आयाममध्ये एउटा महत्वपूर्ण आयाम आध्यात्मिक विकास हो । जसलाई ९० प्रतिशत मानिसहरू छोडिदिन्छन् । मैले विकास के कारणले खोजेको हो ? त्यो विकासले मेरो जीवनमा के रूपान्तरण ल्याउन सक्छ ? त्यसले अरूलाई कस्तो असर गर्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर समेटिएको विकास आध्यात्मिक विकास हो । अर्कोतिर, हामीहरू सबैको मानसिकता केन्द्रीकृत हुन पुगेको छ । हामी सबैको नजर शक्तिकेन्द्रमै जान्छ । हामी सबै काठमाडौंमै बसाईं सर्न चाहन्छौं । विकासको नाममा हामीले आफ्नो मौलिकता त्याग्न तयार छौं । कर्णालीको मौलिकतासहितको विकास नै आजको आवश्यकता हो ।
हामीले कर्णाली प्रदेशको विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । विकास सन्तुलित नभएकोले हामी शासकीय प्रणाली नै परिवर्तन गरेर संघीय प्रणालीमा गयौँ । संघीय प्रणालीमा राजनीतिक अधिकारको अतिरिक्त स्रोतसाधनको विकेन्द्रिकरणमा उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । हामीले देख्ने विकास र समृद्धिको सपनाको लागि स्रोत साधन चाहिन्छ । कर्णाली प्रदेशलाई संघबाट आउनुपर्ने स्रोतसाधनमा कति न्याय गरिएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा संघीय सरकारको कोषबाट सातवटा प्रदेशलाई जाने विभिन्न अनुदानहरूको प्रतिशत हे¥यौँ भने मोटामोटी १५ प्रतिशत कर्णाली प्रदेशले पाएको छ । संघीय सरकारबाट कर्णाली प्रदेशले जुन रूपमा अनुदान पाउनुपर्ने हो त्यो हेर्दा प्रदेशको औसतभन्दा केही बढी यस प्रदेशले पाएको देखिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण स्रोत राजस्व बाँडफाँट हो । अहिले संघीयतामा गइसकेपछि सिधै राजस्व बाँडफाँट पनि हुन्छ । संघीय सरकारले उठाएको राजस्व सरकारको सञ्चित कोषमा नगइ पनि बाँडफाँट हुने प्रणाली छ । त्यो बाँडफाँटको प्रतिशत हेर्दा अलिकति कम देखियो । हाम्रो आन्तरिक स्रोत र राजस्व दुवैलाई जोडिएको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँ कम भएको हो । सायद राजस्व बाँडफाँट मात्र हेर्यो भने कर्णाली प्रदेशले औसतमा पाएको नै होला ।
प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था अरू प्रदेशमा भन्दा कर्णाली प्रदेशमा कम देखिएकोले समग्र राजस्वको स्रोत कम देखिएको हो । स्थानीय तहको राजस्व भनेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सम्पत्ति कर, सवारीसाधन कर आदी यस प्रदेशमा अन्यत्रभन्दा कम संकलन हुन्छ । त्यसैले आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने कुरामा कर्णाली प्रदेश अलिकति पछाडि देखिएको हो । तर अहिले संघबाट भइरहेको साधन स्रोतको वितरण प्रणाली हेर्दा अन्य प्रदेशले भन्दा कर्णाली प्रदेशले कम पाएको देखिँदैन ।
हाल संघीय सरकारको कूल बजेटको २५ प्रतिशत मात्रै हस्तान्तरण हुन्छ । बाँकी ७५ प्रतिशत बजेट संघ सरकारले नै खर्च गर्छ । त्यो विनियोजनमा पनि कर्णाली प्रदेशको हिस्सा हुनुपर्यो । त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति समस्या छ । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरू र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू छन् । यस्ता आयोजनाहरूको संख्या कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा कम रहेका छन् । त्यो कम हुनुको कारण सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूमा यहाँको राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने लबिङहरू पर्याप्त पुगेको छैन । कर्मचारीतन्त्र वा स्रोतसाधनको बाँडफाँट गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूले मात्रै तान्ने कुरा सम्भव हुँदैन । बजेट माग गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छ, त्यो पाटोमा चाहिँ कमजोरी छ ।
संघले परिचालन गर्ने आयको स्रोतमाथि हाम्रो हिस्सासमेत सन्तुलित हुनुपर्नेमा कर्णाली पछाडि देखिन्छ । संघबाट वित्तीय हस्तान्तरण गरिने रकममा भने कर्णालीलाई पछाडि राखिएको होइन । अर्कोतर्फ कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने अरू प्रदेशभन्दा कर्णाली कमजोर देखिन्छ । आन्तरिक स्रोत र हस्तान्तरण भएको बजेटको खर्च औसतमा जम्मा करिब ११ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । हामी राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै तल छौँ । हामीले त्यहाँनिर जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्न खोज्दा अहिलेको स्रोत अपर्याप्त होला । तर त्यो पनि टाढाको कुरा भयो । हामीले भएकै स्रोतसाधन पनि उपयोग गर्न सकेनौँ । अहिले आएकै स्रोतसाधन हामीले कति परिचालन गर्यौँ त ? गत वर्ष ४६ प्रतिशत मात्र प्रदेश सरकारको खर्च रहेको छ । स्थानीय तहमा तलब भत्तालगायत चालु खर्च धेरै हुने भएकोले त्यहाँको खर्च करिब ८५ प्रतिशत रहेको छ । हामीले भएको स्रोतको सदुपयोग गर्ने गरी उपयुक्त योजना बनाएनौँ ।
कर्णाली प्रदेशमा मात्र हैन यो समस्या केन्द्र सरकारमा पनि छ । केन्द्र सरकारका असफल कामको नक्कल हामीले गर्नुहुँदैन । संघीय सरकारको बजेट खर्च नहुने कारणहरू दोहोरिने गरी प्रदेशमा योजना बनायौँ भने केन्द्रको असफलताको सिको नै हुन्छ । त्यसैले अहिले यहाँको प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट तथा योजना नै असफलता उन्मुख छ । संघीय सरकारको लामो अनुभवका क्रममा देखिएका कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी प्रदेशले योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्छ । हामीले स्रोत यसरी बाँडफाँट गरौँ कि पाइलटिङमा जाऊँ । बजेट बनाउँदा हामी अत्यन्तै महŒवाकांक्षी भयौँ । बजेट र योजना बनाउँदा सबै काम गर्छौं भन्यौँ । हामीले सबै कुरा एकै पटक गर्न खोज्यौँ । त्यसो गर्दा असफलता हात लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
विकासको चाइनिज मोडल छ । जहाँ हरेक क्षेत्रमा पाइलटिङ हुन्छ । त्यो सफल भएमा मात्र विस्तार गर्ने विधिबाट जान्छ । हामीले यो मोडल अवलम्वन गर्न सकिन्छ । हामीले एकै पटक धेरै आयोजना अघि बढाउनुभन्दा पनि विशेष केही आयोजनाहरूमा पूर्ण रूपमा लागौँ र सफलतापूर्वक सम्पन्न गरौँ । हामी सबै काम एकैचोटी सुरु गरेर असफलता मात्र हात लाग्दा निराश हुनुपर्ने स्थिति आयो ।
यहाँको सम्भावनालाई हेरेर केही विशेष आयोजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएर अघि बढ्दा सफलता हासिल हुन्छ र आगामी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न उत्साह मिल्न सक्छ । अध्ययन र तयारीविना बजेट बाँड्ने र खर्च गर्ने तरिका रोक्नैपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ विधिबाट योजना र बजेट प्रणाली तर्जुमा र लागू गर्ने दिशामा जाऔँ । नेपाल आफैमा संसारमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी भिœयाउने मुलुक हो । नेपालमै कम वैदेशिक लगानी आएको छ भने कर्णालीमा थुप्रै वैदेशिक लगानी आइहाल्छ भन्ने कुरा पनि अहिले त्यति सान्दर्भिक हुँदैन ।
लगानीका केही सीमाहरू हुन्छन् । लगानीकर्ताले नाफा, जोखिम हेरेर लगानी गर्छ । हामीले जतिसुकै कानूनी संरचना बनाए पनि वैदेशिक लगानीको मात्रा उल्लेख्य रूपमा बढ्न सकेको छैन किनभने हामीले लगानीकर्ताको जोखिम कम गर्नलाई आधार तयार गर्न सकेका छैनौँ । विनिमय दरको जोखिम छ, बजारको जोखिम छ । त्यसैले अहिले वैदेशिक लगानीभन्दा सुरुमा सरकारकै लगानीलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।
हाइड्रोको कुरा गर्दा त्यसको बजारको सुनिश्चितता छैन । उत्पादन मात्रै गरेर के गर्ने ? लगानीकर्ताले त बजार पनि हेर्छ । पर्यटनको लागि एयरपोर्टको समस्या छ । त्यो पूर्वाधार त पहिले सरकारले बनाइदिनु प¥यो नि । अनि त्यसपछि मात्रै लगानी भिœयाउँला । अहिले हामीले आऊ आऊ भनेर मात्रै लगानी आउने होइन । त्यसैको लागि सुरुमा हामीले सार्वजनिक लगानीमा नै जोड गरौँ । कर कुन तहको सरकारले उठाउने भन्ने त्यसका केही सिद्धान्तहरू हुन्छन् । कर उठाउने एउटा आधार उपभोग हो । तर कुनै एउटा मुलुकभित्र उपभोगका आधारमा फरक फरक दर र प्रक्रियाबाट कर उठाउन खोजियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरहरू गर्छ । जहाँ पनि उपभोग हुने खालका करहरू केन्द्र सरकारले उठाउने र राजश्व बाँडफाँटको माध्यमबाट बाँड्ने भन्ने प्रणाली हो ।
उदाहरणको लागि चाउचाउमा मूल्य वृद्धि कर लाग्छ । उक्त कर एउटा प्रदेशमा एक दर र अर्को प्रदेशमा अर्को दरमा लगाउन मिल्दैन । त्यसले गर्दा कराधार नै चलायमान हुने हुँदा उपभोगमा नै विचलन आउँछ । संघ सरकारले संकलन गरेको त्यस्तो राजस्वलाई निश्चित सूत्रको आधारमा बाँडफाँट गर्छ । प्रदेशले कति पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले एउटा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने संवैधानिक निकाय छ त्यसले एउटा सूत्र तयार गर्छ त्यस सूत्रका आधारमा प्रदेशले पाउने हो । त्यसमा मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेको पनि एउटा सूचक रहेको छ । जनसंख्या, भूगोल पनि सूचकको रूपमा रहेका छन् । यी सूचकहरूको आधारमा बाँडफाँट गर्ने नयाँ अभ्यास हो । अनुभवको आधारमा सूचकहरूमा परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ ।
नेपाली भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको उद्गमस्थल कर्णाली क्षेत्रमा विचारको बहस सुरु भएको छ । विचारले जब नेतृत्व लिँदै जान्छ त्यसपछि विकासका मुहान फुट्छन् । समयको कालखण्डमा यहाँ केही विकास र पूर्वाधारका सूचकहरूमा कर्णाली केही पछाडि रहेको छ । भोलि यसको भविष्य राम्रो छ । हामीले केन्द्र शासित प्रणालीबाट सुधार गरेर संघीयता अवलम्बन ग¥यौ । त्यसबाट कर्णालीले प्रशस्त स्रोतसाधन पायो । राजस्व यहाँको भलै कम छ, नेपाल सरकारले गर्ने खर्चमा पनि कर्णालीको हिस्सा कम छ । तर जति स्रोत यहाँ प्राप्त भएको छ, त्यसको सदुपयोग गर्दै यहाँको विकासको राम्रो मार्गचित्र बनाउन सक्छौं ।
मैले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिव र प्रदेश योजना आयोगको सदस्य सचिवको रूपमा करिब एक वर्ष काम गरें । त्यसबाट प्राप्त अनुभवबाट मलाई के लाग्यो भने पहिलो वर्ष चाहिँ प्रदेशले सिकाइमै बितायो । कर्णालीमा कर्मचारीको एकदमै समस्या रहेको छ । साविक कर्णालीका कार्यालयहरूमा एक जना कार्यालय प्रमुख र अन्य एक जना सहायक कर्मचारी छन् भने त्यसमा कर्मचारी पर्याप्त भएको मान्नुपर्छ । दोस्रो वर्ष कोभिड–१९ ले असर ग¥यो । यहाँ संगठन संरचनालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई आकर्षित गर्नका लागि कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने राष्ट्रिय औसत बराबर खर्च हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अहिले करिब ७० देखि ८० प्रतिशतको पुँजीगत खर्च यो प्रदेशले प्राप्त गर्छ । योजना र बजेटिङ राम्रो छ तर कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । योजना आफैमा कर्णाली प्रदेशका लागि पहिलो कुरा हो । हामीले २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गरेको नेपाल सरकारको योजनामा वास्तविकता र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौं । अहिलेको संघीयताको कार्यान्वयन भनेको केन्द्रको समस्याका अतिरिक्त थप समस्या हो । योजना आफैमा सुरुवाती चरण हो । मिसन भएन भने अरू संयन्त्रहरू सक्रिय हुँदैनन् । योजनाले आफैमा आसा पनि सञ्चार गर्ने हो । योजना आफैमा अपेक्षाहरूको व्यवस्थापन गर्ने औजार हो ।
योजनामा योजनाकारको भन्दा बढी राजनीतिज्ञको भूमिका छ । तर विधि र पद्धति विपरीत यति समयमा यो विकास यहाँ पु¥याउनुपर्छ भन्ने दलका नेताहरूको धारणा छ । कर्णालीका धेरैजसो आयोजना राजधानी केन्द्रित छन् । यसका अलावा कि १० जिल्लाका, कि २४ निर्वाचन क्षेत्रका, कि ७९ वटा स्थानीय तहका, कि ७१८ वटा वडाका आयोजना छन् । एउटा वडामा भएको कार्यक्रम वा आयोजना सबै ठाउँमा छन् । यसलाई चिर्न जरुरी छ । गत वर्षको बजेट हेरौं । हामीले त्यसलाई आधाआधी चिर्ने प्रयास गरेका छौं । सुर्खेतमा कागतीको कार्यक्रम छ । जुम्लामा स्याउको कार्यक्रम छ । जुन राजनीतिक क्षेत्रको आधारमा स्रोतहरूको विनियोजन भइरहेको छ, यसमा राजनीतिज्ञहरूको हस्तक्षेप हटाउन जरुरी छ ।
भाषा, संस्कृति तथा वैचारिक बहसका कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले लगानी गर्नु जरुरी छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा नीतिगत बहस कार्यक्रमका लागि केही बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ । आयोगले कर्णाली उत्सवजस्तो नीतिगत बहस कार्यक्रममा पनि साझेदारी गरेको छ । जुन राम्रो सुरुवात हो । नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख संरक्षणका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । खस भाषाको संरक्षणका लागि खस भाषाको शब्दकोश निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
शीत भण्डार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीका हरेक स्थानीय तहमा स–साना शीत भण्डार तथा जिल्लास्तरमा अलि ठूलोर प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा विशाल शीत भण्डार निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । तीन तहका सरकारबीच यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहकार्य भई छिटो कार्य सम्पन्न भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । सहकार्य र समन्वय नगर्दा कार्यक्रमहरूमा दोहरोपना देखिने, फुटकर योजना पास हुनेजस्ता समस्या देखा पर्छन् । यद्यपि पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुधार भएका छन् । हामीले जुम्लाको स्याउको सिजनमा सुर्खेतमा स्याउ किन्न पाउँदैनौं तर सिधै काठमाडौंमा कर्णाली ब्रान्डको स्याउ बिक्री हुन्छ । सुधार भएको छ तर अपेक्षित गतिमा भएको छैन ।यसका लागि कर्णालीलाई माया गर्ने सबै प्रशासकहरूले यहाँ आएर मनैदेखि सेवा गर्नुपर्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ । हामीले राजनीतिक नेतृत्वसँग यहाँको कर्मचारी अभाव समस्या समाधान गर्न छिटै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई सक्रिय बनाउन सुझाव दिन्छौं ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’को दोस्रो संस्करणको ‘कर्णाली–प्रणालीः योजना, पुर्वाधार र लगानी’ सेसनका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन्, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।)
प्रकाशित मितिः १४ फाल्गुन २०७८, शनिबार ०५:०३
कुडा कर्णालीका ।