बस्ती–बस्तीमा सडक

सुर्खेत: लेकवेशी नगरपालिकाले सडक पूर्वाधार व्यवस्थित बनाउन गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । अहिले यहाँका १० वटै वडा सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । पालिकामा तीन सय ८३ किलोमिटर कच्ची सडक छ । त्यसमध्ये अधिकांश सडक स्थानीय सरकार गठन भएपछि बनाइएको हो । लेकवेशीका बस्ती–बस्तीमा नयाँ सडकका ट्रयाक खोलिएका छन् । ‘सडक पूर्वाधारको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यौं,’ नगर प्रमुख गंगनसिह सुनार भन्छन्, ‘अब ती सडक गुणस्तरीय बनाउने योजनामा छौं ।’ कृषि र पर्यटनका लागि उपयुक्त मानिएको लेकवेशीमा सबैतिर सडक पुगेसँगै कृषि उपजलाई बजार पु¥याउन सहज भएको छ भने पर्यटकीय गतिविधि पनि बढेका छन् । लेकवेशीमा पक्की सडक भने छैन । नगरको मुख्य सडक मदनभण्डारी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत पर्छ । आयोजनाले सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु गरिसकेको छ । अबको केही समयमा सो सडक कालोपत्रे गरिँदै छ ।

गुर्भाकोट नगरपालिकाका सडक निर्माणमा पालिका आफैंले ठूलो बजेट लगानी गरेको छ । लेकवेशीजस्तै सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको यो नगरका सबै वडामा सडक पुगेको छ । १४ वटा वडा रहेको नगरमा स्थानीय सरकार गठन हुनुअघि केही स्थानमा मात्र सडक सञ्जालको पहुँच थियो । नगर प्रमुख हस्त पुन पालिकाको बजेटको अधिक हिस्सा सडकमा लगाइएको बताउँछन् । ‘धेरैजसो सडक नगरपालिकाकै बजेटबाट निर्माण भएका हुन्,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा सात करोड बजेट सडकका लागि छुट्याइएको छ ।’

यी सुर्खेतमा रहेका केही स्थानीय तहका प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्त मात्र हुन्, जसले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिए । विकासको आधारभूत पूर्वाधार मानिने सडक विस्तारमा अधिकांश स्थानीय तहले लगानी गरिरहेका छन् । कर्णालीका धेरैजसो पालिकाहरूले वडा–वडामा सडक सञ्जाल पु¥याएका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार सडक बनेपछि विकट ठाउँमा पनि विकासका अन्य गतिविधि सञ्चालनमा सहज हुँदै गएको छ । दैलेखमा पछिल्ला तीन–चार वर्षमा सडक विस्तारका कामले गति लिएका छन् । महाबु गाउँपालिकाले सडक विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । ६ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा चार वर्षअघिसम्म दुई वडामा मात्र सडकको ट्रयाक खोलिएको थियो । हाल सबै वडा सडक सञ्जालको पहुँचमा पुगेका छन् । ‘पाँच वर्षे कार्यकालमा लक्ष्य लिइएको भन्दा बढी नै सडक पूर्वाधारको विकास गर्न सकियो,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले भने ।

महाबुका धेरैजसो भू–भागमा सडक सुविधा नहुँदा विकास निर्माण मै बाधा पुगेको थियो । त्यसैले गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका जनप्रतिनिधिहरूको प्रमुख चुनावी एजेण्डा पनि सडक नै बन्यो । ‘चुनावी घोषणा पत्रमा सबै वडामा सडक पु¥याउने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘सोही अनुरूप काम गरियो । सडक विस्तारसँगै नागरिकलाई निकै सुविधा भएको छ ।’ उनका अनुसार महाबुमा तीन तहका सरकारको साझेदारीमा सडक सुधार–विस्तारका काम भएका छन् ।

यस्तै, दैलेखकै आठबीस नगरपालिकाले सुरुवातीदेखि नै सडक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दियो । छोटो अवधिमै पालिकाका नौ वटै वडा सडक सञ्जालमा जोडिए । नगरप्रमुख खड्क उपाध्यायले अहिले पालिकाभर आवत–जावतका लागि सडक समस्या नरहेको बताए । ‘हामी निर्वाचित हुँदा वटा दुई वडामा मात्र सडक खनिएको थियो, गाडि गुड्ने अवस्थासमेत थिएन,’ उनले भने, ‘भएका सडक मर्मतसँगै नयाँ ट्रयाक खोल्ने योजनालाई प्राथमिकता दियौं ।’

पालिकाको लगानी र पहलमा दैलेखका गाउँ–गाउँमा सडक पुगेपछि स्थानीयलाई आय–आर्जनका लागि बाटा खुलेका छन् । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी तथा दुग्धजन्य वस्तुले सहजै बजार पाएका छन् । सडक सञ्जाल जोडिएसँगै नागरिकको दैनिकिमा नै परिवर्तन आएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । दैलेखको दुल्लू नगरपालिकामा १३ वटा वडा छन् । पालिकाका सबै क्षेत्रमा सडक सुविधा पुगेको छ । नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारी भन्छन्, ‘सडक सबै ठाउँमा पुगेको छ । अब स्तरोन्नतिको योजना अघि बढाइने छ ।’ यो नगरले हरेक वर्षका बजेट–नीति तथा कार्यक्रममा सडक निर्माण तथा सुधारका योजनालाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

कतिपय पालिकाले टोल–टोलमा सडक निर्माण गरेपनि गुणस्तरीय नहुँदा सुविधासँगै सास्ती पनि हुने गरेको छ । धमाधम सडकका ट्रयाक बनाइए पनि त्यसपछिको स्तरोन्नतिमा बेवास्ता हुने गरेको हो । जसले गर्दा ग्रामीण भेकका बहुसंख्यक सडक हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुन्छन् । सुर्खेतको लेकवेशीका सबै वडामा सडक पुगेपनि आउजाउमा भने बाह्रै महिना सास्ती छ । कच्ची र जीर्ण सडकका कारण स्थानीयहरू बर्षाैदेखि कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । नगर प्रमुख सुनारले ठूलो संख्यामा साना तथा भित्रि सडक खोलिएका कारण गुणस्तर सुधारमा चाहेजस्तो लगानी गर्न नसकिएको जनाए ।

कर्णालीका स्थानीय तहहरूले आफ्नोसँगै प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीमा थुप्रै सडक निर्माण गरिरहेका छन् । हिमाली क्षेत्रका केही पालिकाका केन्द्रसम्म अझै सडक पुगेको छैन । त्यस्ता स्थानमा सडकको पहुँच विस्तारका काम भइरहेका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा माथिल्लो तहका सरकारले पनि सडक पूर्वाधारलाई जोड दिँदै आएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै सात अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा चार हजार एक सय ६५ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरिएको छ । सरकारले रणनैतिक सडक, प्रदेश महत्वका, पूर्वाधार विशेष, जनता सडक, पालिका केन्द्र जोड्ने सडक र कृषि तथा पर्यटन सडक निर्माणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ ।