यस्तो बन्यो समृद्ध प्रदेशको योजना

सुर्खेत, २० फागुन ।

प्रदेश नम्बर ६ को समृद्धिका आधार पहिचान गर्न र विकासको योजना तयार गर्न सुरु भएको भेला सम्पन्न भएको छ । बिहीवारदेखि वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको भेला शुक्रवार समृद्ध प्रदेशको खाका कोर्दै सकिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगको पहलमा सुरु भएको भेलाले यो प्रदेशको लागि आवश्यक पर्ने विकास योजनाहरूको पहिचान गर्दै तिनको कार्यान्वयनमा समेत जोड दिएको छ ।

कर्णालीका पाँच, भेरीका तीन र राप्तीका दुई जिल्ला गरी १० वटा जिल्लाबाट भेलामा सहभागिता रहेको थियो । भेलाका सहभागीहरूले आफ्नो जिल्लामा रहेका सम्भावना र योजनाहरूको बारेमा अवगत गराएका छन् । साथै उनीहरूले अब आफूहरूले पहिचान गरेको खाका अनुसार नै विकास योजनाहरू निर्माण गर्न समेत सुझाव दिएका छन् । भेलाले प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित केन्द्र सुर्खेतलाई नै आधार मानेर योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि नयाँ योजना निर्माण गर्नका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयोजित उक्त भेलाले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई समयमा नै निर्माण गर्नुपर्ने, सुर्खेतमा रहेको चौकुने सिमेन्ट उद्योगको तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, दैलेखमा रहेको पेट्रोलीयम खानीलाई उत्खनन् गर्नका लागि काम सुरु गर्नुपर्ने र सुर्खेतमा क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल निर्माणको योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ । प्रदेश नम्बर ६ का जिल्लाहरूबाट सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका पदाधिकारी, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको भेलाले जुम्लामा जडिबुटी उद्योग, मुगुमा राराताल पर्यटन क्षेत्रको विकास, कर्णालीमा वस्ती विकास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने, कर्णाली र भेरी करिडोलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने र शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन सुझाव दिएको छ । यस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्ने र आचरण सुधारका लागि छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनामा समेत भेलाले जोड दिएको छ । 

यस्तै भेलाका सहभागीहरूले पर्यटनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने, युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने र पशुपालनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिएका छन् । यी योजनाहरू कार्यान्वयन भएमा यो प्रदेश मुलुकको सबैभन्दा सम्पन्न प्रदेश हुने अपेक्षा भेलाले गरेको छ । भेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू डा. कृपासिन्धु प्रसाद, डा. सुमित्रा अमात्य र प्रा.डा. गिताभक्त जोशीले सहजीकरण गरेका थिए । भेलाबाट आएका सुझावहरूलाई आफूहरूले अब बन्ने १४ औं योजनामा समेत समावेश गर्ने आयोगका सदस्य जोशीले जानकारी दिए । साथै उनले प्रदेश नम्बर ६ को लागि आवश्यक पर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीयकै सुझावका आधारमा तय हुने बताए ।