विमानस्थल विवाद सुल्झाउन पहल

सुर्खेत: केही महिनादेखि सेलाएको सुुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषयले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ । यसअघि विमानस्थल विस्तारको प्रक्रिया थालिए पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको असन्तुष्टिका कारण बीचमै रोकिएको थियो । अहिले फेरि विमानस्थल विस्तारको योजना अघि बढाउन सघन छलफल थालिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै यो विषयले प्राथमिकता पाएको र आवश्यक छलफलहरू भइरहेको जनाइएको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा अघि बढेको विमानस्थल स्तरोन्नतिको योजनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले दौडधुप थालेका छन् । उनी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेका हुन् ।

विमानस्थल विस्तार योजना अगाडि बढाउन स्थानीय प्रशासन, प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा सरोकारवालाका साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक भेटघाट गरिएको छ । त्यसको समन्वय स्थानीय प्रशासनले गरिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालका अनुसार शुुक्रवार यसै विषयमा सरोकारवालाहरूको बैठक गरिएको छ । उक्त बसाइँमा मुुआब्जा दिनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका सबै नागरिकहरू सम्मिलित छलफल गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । विमानस्थल विस्तारको रोकिएको काम अघि बढाउने योजनाका साथ गहन रूपमा छलफल चलिरहेको प्रजिअ रिजाल बताउँछन् । ‘यस विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग पुुनः छलफल आवश्यक देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बैठकमा मुुआब्जा पाउने सबै नागरिकका सवाल समेट्न सकिएन ।’ सो बैठकमा स्थानीय नागरिकका तर्फबाट केही व्यक्तिहरू मात्र सहभागिता थिए ।

सरकारी पक्षले सबैका कुरा सुनेर मात्रै ठोस निर्णयमा पुग्नेगरी अर्को छलफल आवश्यक ठानेको हो । ‘नागरिकलाई मर्का नपर्ने गरी अहिलेको समस्या सुुल्झाउन हामी लागिरहेका छौं,’ प्रजिअ रिजाल भन्छन्, ‘केही दिनभित्रै सर्वपक्षीय सहमति जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’ शुक्रवारको बैठकमा सहभागी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले अम्मरज्योति नमूना माध्यमिक विद्यालय तथा विभिन्न सहकारीको व्यवस्थापनसँगै मुुआब्जा वितरणमा आफूहरूका मागको उचित सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका थिए । स्थानीयले यसअघि हालको स्थान विमास्थल विस्तारका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै सकभर वैकल्पिक ठाउँको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । विमानस्थल विस्तार नै गर्नुपर्ने भए स्थानीयको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । त्यसबेला असहमतिकाबीच अघि बढाइएको विमानस्थल स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अवरोध भएको थियो । प्रभावित क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरी लगत संकलन थालिए पनि ती काम अलपत्र परेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा यसका लागि विनियोजित रकमसमेत फ्रिज गएको थियो । करिब दुई अर्ब हाराहारी लागत लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारले ५० करोड र केन्द्र सरकारले ५१ करोड बजेट छुट्याएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले विमास्थलको विकासका लागि प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहेको जनाए । विमानस्थलका रोकिएका काम छिट्टै सुरु हुने उनी बताउँछन् । ‘स्थानीयका केही मागहरू छन्,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका विष्टले भने, ‘कर्णालीका नागरिकले गतिलो विमानस्थल नहुुँदा धेरै सास्ती पाइरहेका छन् । यसबारे ठोस छलफल गरी समस्या हल गर्नेतर्फ हामी अग्रसर छौं ।’ उनका अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले उचित मुुआब्जाको माग गरिरहेका छन् । यो विषय सर्वस्वीकार्य हुने भएकाले विमानस्थल विस्तारको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको मन्त्री विष्टले बताए । प्रदेश सरकारले विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई ‘प्रदेश गौरव’ को योजनाका रूपमा हेरेको छ । विमानस्थल विस्तारका सम्बन्धमा अन्य तयारीहरू पनि थालिएको सरकारले जनाएको छ । प्राविधिक तथा विज्ञ टोलिहरूसँग स्तरोन्नतिको कार्य ढाँचालगायतमा छलफल भइरहेका हुन् । हालको विमानस्थल विस्तार गर्न उत्तरतर्फ करिब ६ सय मिटर लम्बाई र दुई सय ४० मिटर चौडाई विस्तार गर्ने योजनासहित यसअघि अध्ययन गरिएको थियो । त्यसका लागि करिब ३० बिगाहा क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताइएको थियो । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइने भनिएको उक्त योजना स्थानीयको अवरोधका कारण अझै अन्योल कायमै छ ।

सरकार नै अलमलमा परेको आरोप

विमानस्थल विस्तार गर्ने वा नगर्नेबारे अहिलेसम्म सरकार आफै स्पष्ट नरहेको कतिपयको आरोप छ । केही सरोकारवालाले विमानस्थल विकास गर्ने भनेर नागरिकहरूलाई झुक्काउने काम मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् । कर्णाली सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले विमानस्थल विकासका सन्दर्भमा सरकार आफै अलमलमा रहेको जनाए । सरकारको स्पष्ट योजना नहुँदा यो विषय ओझेलमा परिरहेको उनी बताउँछन् । ‘अन्यत्र विकल्प खोज्ने कि ?

सोही स्थानमा विस्तार गर्ने भन्नेमा सरकार नै स्पष्ट भएको पाइँदैन,’ उनले भने । स्थानीय नागरिक विकास विरोधी नभएको भन्दै उनले सरकारले उनीहरूलाई पटक–पटक गिज्याउने काम गरिरहेको बताए । अघिल्लो सरकारले विमानस्थल विकासबारे एक पटक स्थानीयसँग छलफल नगरेको नेता कंडेलको दाबी छ । ‘कुरा गरिरहने तर आवश्यक काम नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘शुक्रवारको छलफलमा पनि प्रभावित क्षेत्रलाई सहभागी गराइएको पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘जहाँ प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको संस्थागत उपस्थिति जरुरी थियो ।’ सरकारले नागरिकसँग बहसै नगरेर योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

विमानस्थल विस्तारको योजना ल्याइएपछि स्थानीयले आफ्ना माग राख्न नागरिक सरोकार संघर्ष समिति बनाएका छन् । तर, समितिसँग भने पछिल्लो समय कुनै छलफल गरिएको छैन । समितिका संयोजक टिकाराम आचार्यले आफूहरूसँग यसबारे कुनै छलफल नभएको जनाए । उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष नै सरकारलाई विमानस्थलको विकल्प खोज्न सुुझाव दिइएको हो । त्यसयता के भइरहेको छ हाम्रो जानकारीमा छैन ।’ विमानस्थल विस्तारमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले समेत अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । नगरप्रमुुख देवकुुमार सुुवेदीले प्रदेश र संघ सरकारको योजना भएकाले यसबारे आफूलाई खासै जानकारी नरहेको बताए । सहमति र सहकार्यमा अघि बढेको खण्डमा नगरपालिका समन्वय गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०५:०४