मानव अधिकारको रक्षा
मुलुकमा कुनै सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था छैन । लामो समय चलेको द्वन्द्व अन्त्य भएर देश शान्ति प्रक्रियामै आएकै दशक बितिसक्यो । यसबीचमा राजनीतिक तथा शासकीय व्यवस्था परिवर्तन भयो । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्यो । नयाँ संविधान बमोजिम संरचनाहरू बने । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनको वर्तमान समयमा पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भने भइरहेका छन् । हत्या र हिंसा निरूपण भएको छैन । कयौं नागरिक आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित छन् । नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । दैनिक मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा पनि मानव अधिकारको अवस्था दयनीय अवस्थामा देखिन्छ । अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले यस्तै देखाउँछ । प्रदेशमा सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट चार सय ३० जना पीडित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा पाँच सय ४२ जना पीडित भएका थिए । विगतको तुलनामा पीडितको संख्या घट्दो क्रममा देखिएपनि राज्य तथा गैरराज्यबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादती गर्ने क्रम नरोकिएको बताइएको छ । सन् २०२१ मा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ३४ जना पीडित भएको जनाएको छ । जसमध्ये ३० पुरुष र चार जना महिला छन् । यस्तै, यही वर्ष ज्यादतीका घटना भने अत्यधिक भएका छन् । इन्सेकको अभिलेखअनुसार तीन सय ९६ जना ज्यादतीका घटनाबाट पीडित बनेका हुन् । तीन सय २० महिला र ७६ जना पुुरुष ज्यादतीका घटनाका पीडित छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० मा कर्णालीमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा ५८ जना पीडित भएका थिए । सोही वर्ष ज्यादतीमा तीन सय ३२ महिला र ९४ जना पुुरुषसहित चार सय ८४ जना पीडित बनेका थिए । पछिल्लो वर्ष मानव अधिकारका घटनामा केही कमी आएपनि ज्यादतीका श्रृंखलाहरूको बढोत्तरी छ । त्यस्ता घटनामा पीडित हुनेको संख्या पनि धेरै नै देखिएको छ ।
उल्लेखित तथ्यांकले मानव अधिकार उल्लङ्घनको डरलाग्दो अवस्था देखाएको छ । सर्वसाधारण नागरिक मात्र नभएर मानव अधिकारको क्षेत्रमा पैरवी गर्नेहरू नै असुरक्षित हुने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, कर्णालीबासीले स्वास्थ्य सेवासमेत सहज रूपमा नपाउने गरेका छन् । नागरिकले आधारभूत अधिकारबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहनु सुखद हुँदै होइन । यसतर्फ राज्य र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः ९ फाल्गुन २०७८, सोमबार ०५:०३
सम्पादकीय ।