सत्ता संघर्षले सरकार गतिहीन

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको मंगलवार चार वर्ष पुगेको छ । वि.सं. २०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । यो अवधिमा कर्णालीमा तीन पटक सरकार बने, थुप्रै पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरियो । चार वर्षमा अधिकांश समय सत्ता राजनीतिको खेलमै रुमलियो, कर्णाली ।

संघीयताको मर्मअनुरूप विकास र जनजीविकाका सवालमा भने प्रदेश सरकारले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । प्रदेशको नामाकरण र मुकाम सबैभन्दा पहिला तोकेको भएपनि त्यसपछि भने कर्णालीको सरकार र संसद्मा निकै उतारचढाव आइरहे । तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाको कलहपछिको विभाजनको सिधा असर सरकारमा प¥यो । प्रदेशमा सत्ता परिवर्तनका खेल सुरु भए । सत्तारुढभित्रको कलहदेखि विपक्षी दलको पटक–पटकको अवरोध झेल्दै आएको प्रदेशमा केन्द्रीय राजनीतिमा देखिने अस्थिरताको असरसमेत परिनै रह्यो ।

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा विभाजनपछि यहाँको सत्ता राजनीतिमा खिचातानी चल्यो । नेकपा(एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुुपर्‍यो । उनले विश्वासको मत पाएपछि पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबीचमा राजनीतिमा बिरलै देखिने घटना पनि कर्णालीमा भए । दलीय निर्देशनविपरीत फरक पार्टीको सरकार जोगाउन केही सांसदहरूले फ्लोर क्रस नै गरे । एकल सरकारका लागि एउटै पार्टीसँग पर्याप्त संख्या नभएपछि आलोपालोमा सरकार चलाउने सहमति बन्यो । हाल कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा ‐माओवादी केन्द्र) र नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) को गठबन्धन सरकार छ ।

३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा ६ सांसद संख्या रहेको कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले भने प्रतिपक्षमा छ । सत्ता गठबन्धन दलको समर्थनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही तीन महिनायता कर्णालीको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । गएको कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले लामो समय अधुरो सरकार चलाए । गठबन्धन दलबीचको असमझदारीका कारण तीन महिनासम्म सरकारले पूर्णता पाएन । केही दिन पहिले मात्र उनले सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् । सत्ता संघर्षमा मात्रै बढी केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आम बुझाइ छ ।

सरकारको चार वर्षे प्रगतिको तथ्याङ्क हेर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले जनाएको छ । एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई न्याय गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘पहिलो सरकार कर्णाली बनाउने सरकार थियो, नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले कुुनै काम गर्न सक्नुु भएन,’ उनले भने, ‘जनआदेशसहितको सरकार भएपनि उपलब्धी शून्य रहयो ।’ एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका नेता कंडेलले माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार असफल घोषित भइसकेको जिकिर गरे । कर्णाली सरकारले सुरुदेखि नै भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्ति अभाव, आवश्यक संरचना र बजेटको कमीका कारण जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताउँदै आएको छ । कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिलाई टेवा पुग्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका योजनासमेत अलपत्र छन् । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता तथा आयआर्जन विकास र पूर्वाधार विकासलगायतका दर्जनौं महŒवाकांक्षी योजनाको उपलब्धी प्रभावकारी नदेखिएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ ।

चार वटा बजेट कार्यान्वयन गरिसकेको प्रदेश सरकारले खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष महत्वाकांक्षी नीति–कार्यक्रम ल्याउने सरकारको विकास बजेट खर्च भने निकै न्यून छ । कूल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न मुस्किल हुँदै आएको छ । कर्णाली सरकारले पुँजीगत बजेटको सदूपयोग गर्न नसकेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन् । ठूला विकास आयोजनाको कार्यान्वयन तथा सञ्चालनभन्दा कार्यकर्ता रिझाउन टुक्रे योजनामा मात्र सरकार केन्द्रित भएको आरोप लाग्ने गरेको हो । कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् आफैले गरेका निर्णयको कार्यान्वयनमा समेत कमजोर देखिने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबैजसो निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरेका हुन् ।

सत्तारुढ दलहरूले भने प्रदेश सरकारको प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको दाबी गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विमला केसीले चार वर्षमा प्रदेशमा उल्लेखनीय काम भएको बताइन् । ‘अहिलेसम्मका सरकारबाट जग बसाल्ने काम भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनको नयाँ अभ्यासमा रहेपनि सरकार प्रगतिउन्मुख छ ।’ उनले पूूर्वाधारदेखि बहुुआयामिक विकास गर्न सरकार सफल रहेको भन्दै जनजीविकाको सवालमा समेत सरकार गम्भीर भएर लागेको बताइन् । अध्यक्ष केसीले कानुुनी अड्चन र अनेकन् अभावकाबीच सोचेअनुरूप सरकारले प्रगति हासिल गर्न नसकेको भने स्वीकारिन् ।

त्यस्तै, सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही सरकार परिवर्तनको खेलले जनताका अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको भएपनि सरकारको हालसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नै रहेको बताउँछन् । ‘सरकार फेरिए तर कामको गति एउटै लयमा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली बनाउने दायित्व सबैको हो । विपक्षी दल पनि यसका लागि गम्भीर बन्नुपर्छ ।’ संघीयतापछि बनेका प्रदेश सरकारका कारण नागरिकले घरदैलोमै सेवा पाइरहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, एकीकृत समाजवादीले सरकार फेरबदलको खेलले प्रदेश सरकारको गतिमा बाधा पुगेको बताएको छ । समाजवादीका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले विकास निमार्णका क्षेत्रमा सरकार पूर्णरूपमा गतिशील बन्न नसकेको जनाए । ‘हुुनुुपर्ने जति गर्न नसकेको पक्कै हो, केही राम्रा कामहरूको पनि थालनी भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको गति भने बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ उनले सरकारको प्रगति नेतृत्व गर्नेहरूको क्षमतामा पनि भर पर्ने बताए ।

कांगे्रस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारले उपलब्धीमूलक काम गर्न नसकेको बताएको छ । राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य सोशीला शाहीले सत्ता परिवर्तनको खेलमा मात्र लागिरहँदा कर्णालीको विकासले प्राथमिकता पाउन नसकेको बताइन् । ‘चार वर्षमा सरकारले यही नै गर्‍यो भनेर देखाउने खालका गतिविधि केही भएका छैनन्’, उनले भनिन्, ‘सरकारको कार्यशैली परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’

प्रकाशित मितिः   ४ फाल्गुन २०७८, बुधबार ०५:०४