विपद् व्यवस्थापन कोष निर्माणमा उदासीनता

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने योजना अघि बढाएको छ । त्यसका लागि पालिकाहरूलाई योगदानमा आधारित ‘विपद् व्यवस्थापन स्ववृद्धि कोष’ सञ्चालनको प्रस्ताव गरिएको छ । कोष सञ्चालन गर्न आवेदन मागिएकोमा ७९ मध्ये ४० पालिकाले मात्रै रूचि देखाएका छन् । विपद् व्यवस्थापनको स्ववृद्धि कोष सञ्चालनमा कर्णालीका ३९ स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुस २६ देखि माघ १५ गतेसम्म आवेदन आह्वान गरेको थियो । प्रदेशमा रहेकामध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहबाट आवेदन नै परेको छैन । प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कोषमा सबै पालिकाले चासो नदिएको पाइएको हो ।

मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले स्थानीय तहले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट पीडित नागरिकलाई उद्धार र राहतका लागि सहज होस् भनेर कोष स्थापना गर्न लागेको हो । ‘सोही उद्देश्यले स्थानीय तहसँग आवेदन मागिएको थियो,’ उनले भने, ‘केही पालिकाले मात्रै कोषका लागि आवेदन दिए ।’ कोष स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सबै स्थानीय तहलाई आवेदन दिन मन्त्रालयले पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तह प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा छन् । प्राकृतिक विपद्ले यहाँ बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । बाढी–पहिरो तथा आगलागीजस्ता घटनाको जोखिम रहेकै कारण प्रदेश सरकारले त्यस्ता समस्याको न्यूनीकरण गर्न ‘हामी बनाउँछौं हाम्रो विपद् कोष’ भन्ने नारासहित स्ववृद्धि कोषको योजना अघि सारेको छ । तर, यस्तो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकार भने विपद् व्यवस्थापन कोषमा जोडिन चाहेका छैनन् ।

आवेदन दिएका स्थानीय तहले निर्माण गरेको कोषमा प्रदेश सरकारले सुरुमा तीन लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिने छ । यो कोषमा स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा थप तीन लाख रूपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसै कोषको रकमबाट वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने ब्याजले विपद् न्यूनीकरण र पीडितलाई राहत स्वरूप रकम उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । विपद् शाखा प्रमुख रोकायाले स्ववृद्धि कोष निर्माणका लागि आवदेन दिएका प्रति स्थानीय तहमा मन्त्रालयले तीन लाख रूपैयाँ पठाउने बताए । ‘उक्त रकम स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको खातामा जानेछ,’ उनले भने, ‘यसरी प्राप्त भएको रकम स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गर्न पाउने छन् ।’

कोषको रकम दैनिक प्रशासनिक, गोष्ठी, तलब भत्ता वा अन्य सुविधामा खर्च गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, आकस्मिक रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने अन्य कुनै पनि पूर्वाधार निर्माणमा समेत रकम खर्च गर्न कार्यविधिले रोक लगाएको छ । विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा मात्र सो रकम खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार विपद्बाट प्रभावित भएको वा हुनसक्ने व्यक्ति तथा समुदायको तत्काल खोजी, उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षणमा कोषको परिचालन हुनेछ । प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन स्ववृद्धि कोषका लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

तीन सय तीन परिवारलाई राहत

कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस ‐कोभिड–१९)बाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट हालसम्म तीन सय तीन मृतकका परिवारले एक लाखका दरले राहत रकम लिएका छन् । कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरूप दिइने उक्त रकम प्रदेशले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने गरेको छ । पहिलो चरणमा एक सय ३२ जना मृतकका परिवारलाई राहत रकम वितरण गरेको छ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा एक सय ७१ जनाका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णालीमा कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा गरी पाँच सय ६६ जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये तीन सय तीन जनाका परिवारले राहत रकम पाएका हुन् । प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई अहिलेसम्म तीन करोडभन्दा बढी राहत रकम वितरण गरिसकेको छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुुमाएका मध्ये दुुई सय ६३ जनाको कागजपत्र नमिलेकाले राहत वितरण हुन सकेको छैन । प्रक्रिया नमिलेका त्यस्ता कागजपत्र छानविनका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुुख रोकायले जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोनाबाट मृत्यु भएका कतिपयको भने जिल्लाहरूमा लगत संकलन पनि भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले दिँदै आएको राहत रकम प्राप्त गर्नका लागि नेपाल सरकारले मान्यता दिएको ल्याबले कोभिड–१९ संक्रमण भएको प्रमाणित गरेको हुनुपर्छ । अर्थात् संक्रमित भएको रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ । त्यसैगरी, उपचारको क्रममा मृत्युु भएमा स्वास्थ्य संस्थाबाट संक्रमणका कारण मृत्युु भएको पुष्टि हुने प्रमाण माग गर्ने गरिएको छ । राहत पाउन हकवाला हो भनि स्थानीय तहले नाता प्रमाणित गर्नुुपर्ने, मृत्युुदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुुनुुपर्नेलगायतका प्रावधान बनाइएको छ । रकम लिन आउँदा स्थानीय तहको सिफारिस, नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि, राहत रकम हकवालाको खाता नम्बर, राहत दाबी कर्ताको निवेदन पनि अनिवार्य गरिएको छ ।

गत वर्ष प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कर्णालीमा कोरोनाका कारण मृत्युु भएका अन्य प्रदेशका नागरिकका आफन्तले पनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । जसअनुसार कामको सिलसिलामा कर्णालीमा रहेका बेला मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाटै रकम पाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका स्थायी तर कामको सिसिलामा देशभित्र वा बाहिर भएपनि कोरोनाका कारण मृत्युु भएमा परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।