भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगमा सुर्खेत जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका गरी ५४ हजार पाँच सय ९७ निवेदन परेका थिए । त्यसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच हजार आठ सय ९५ परिवार छन् भने अव्यवस्थित बस्ती ४८ हजार सात सय रहेका छन् । लगत संकलनका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी र चिङ्गाड गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम आवेदन परेको हो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अव्यवस्थित बस्ती दश हजार छन् भने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तीन हजार आठ सय ८० छन् । त्यसैगरी, चिङ्गाड गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी १५ र अव्यवस्थित बसोबासीका आठ सय निवेदन संकलन भएका छन् । यो संख्याले जिल्लाको भूमिसमस्याको अवस्था देखाउँछ ।
दशकौंदेखि उपभोग गरिरहको जमिकै स्थायी पुर्जा नपाएर धेरै नागरिक सुकुमबासी हुनुपरेको छ । अव्यवस्थित बसोबासको समस्या पनि उस्तै छ । भूमिसम्बन्धी समस्या विगतदेखिकै हो । तर समाधान हुन सकेको छैन । पटक–पटक समस्या समाधानका लागि आयोग नै गठन भए पनि समस्याको निरूपण भने हुन सकेन । वर्षौदेखि स्थायी पुर्जाको आशमा बसेका नागरिकहरू पटक–पटक निराश बन्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक गठित आयोगले तीव्र गतिमा काम अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले विगतका आयोगहरूले थालेका भूमिसम्बन्धी अधुरा कामलाई पूर्णता दिने भएको छ । योभन्दा पहिलेका समितिले संकलन गरेका आवेदन र पूरा गरेका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर जग्गाको लालपुर्जा वितरणको तयारी थालिएको हो । यसअघिको आयोगले सयौं परिवारका जग्गा नाप–जाँचलगायतका काम अघि बढाएको थियो । आयोगले लालपुर्जा बाँड्ने अन्तिम सुरसार गरिरहेका बेला उक्त आयोग नै खारेज भएको थियो । अहिले पुनः भूमि आयोग बनेपछि तीनै कामलाई अघि बढाइएको छ ।
आयोग बनेपिच्छे सुरुदेखि नै काम थाल्ने परिपाटीका कारण भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । अहिलेको आयोगले विगतका कामलाई नै निरन्तरता दिन थालेपछि भूमिहीनहरू जग्गाको लालपुर्जा पाइने आशमा छन् । भूमिसम्बन्धी समस्या राज्यकै समस्या हो । नागरिकको समस्या हो । जसलाई समाधान गरिनु अपरिहार्य छ । यसकै लागि पटक–पटक गरी दर्जनौं समिति र आयोग गठन भएपनि सरकार फेरिएपिच्छे खारेजीमा पर्दै आएका छन् । यसले गर्दा भूमिहीनहरू मारमा परेका छन् । नागरिकका समस्या समाधान गर्ने कुरामा राजनीति गरिनु हुँदैन । सरकार यसतर्फ गम्भिर हुन जरुरी छ ।
प्रकाशित मितिः १ फाल्गुन २०७८, आईतवार ०५:०३
सम्पादकीय ।