भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिन आयोगको सक्रियता

सुर्खेत: राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति सुर्खेतले विगतका आयोगहरूले थालेका भूमिसम्बन्धी अधुरा कामलाई पूर्णता दिने भएको छ । योभन्दा पहिलेका समितिले संकलन गरेका आवेदन र पूरा गरेका प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर जग्गाको लालपुर्जा वितरणको तयारी थालिएको हो । यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा झन्डै सात सय परिवारलाई लालपुर्जा वितरण र अन्य सयौं परिवारका जग्गा नाप–जाँचलगायतका काम अघि बढाएको थियो । आयोगले लालपुर्जा बाँड्ने अन्तिम सुरसार गरिरहेका बेला उक्त आयोग नै खारेज भएको थियो । अहिले पुनः भूमि आयोग बनेपछि तीनै कामलाई अघि बढाइएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले विगतमा भएका कामलाई नै अगाडि बढाउने आयोगको सुर्खेत समितिका सदस्य सचिव राजेन्द्र थापाले बताए । उनका अनुसार पहिलाको आयोगले जिल्लाका कतिपय स्थानमा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको थियो । त्यहाँ अबको केही समयपछि लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ ।

आयोग बनेपिच्छे सुरुदेखि नै काम थाल्ने परिपाटीका कारण भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । अहिलेको आयोगले विगतका कामलाई नै निरन्तरता दिन थालेपछि भूमिहीनहरू जग्गाको लालपुर्जा पाइने आशमा छन् । आयोगले कार्यविधि पठाएको भएपनि अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा प्रष्ट नतोकिएकाले केही समस्या भइरहेको जिल्ला समितिले जनाएको छ । ‘विगतदेखि जग्गा भोगचलन गरेर बसोबास गरिरहेका कतिपय परिवारलाई लालपुर्जा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ थापाले भने, ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग २०७८ गठन भएपश्चात् पहिलो चरणमा सुर्खेतका तीन वटा पालिकामा काम सुरु गरिएको छ ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गत भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिका तथा चौकुने गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणका लागि सम्झौता भएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर र पञ्चपुरी नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ । लालपुर्जा वितरणको प्रक्रियालाई सहज र छिटोछरितो बनाउन सम्बन्धित स्थानीय तहमै सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । आयोग र जिल्ला समितिको टोलिले ती स्थानीय तहमा पुगेर सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेका गतिविधिको अवलोकनसमेत गरिसकेको छ । भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिने सम्बन्धी वडा र कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर जिल्ला समितिमा पठाउन भनिएको छ । जसअनुसार मंगलवार भेरीगंगा नगरपालिकाको फाइल समितिमा पेस भइसकेको सदस्य सचिव थापाले जनाए । भेरीगंगा ८ र ९ मा योभन्दा पहिले अधुरा रहेका काम सक्ने गरी समितिमा फाइल पेस भएको हो । समितिका अनुसार वडा नं. ८ का मात्रै त्यस्ता सात सय फाइल पेस भएका छन् । कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर आवेदनहरू समितिमा आएका हुन् । ती फाइलको आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइने जनाएको छ । ‘समितिमा उपलब्ध फाइल केलाउँछौं,’ थापाले भने, ‘परेका निवेदनमा जाँचबुझ गरेर निर्णय हुनेछ ।’

गुर्भाकोट नगरपालिकाले पनि भूमिहीनहरूका फाइल पेस गर्ने तयारी गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष, सदस्य सचिव, पदेन सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति, प्रशासन, मालपोत र वनका प्रतिनिधिको टोलिले यसअघिको आयोगले गरेका कामको अनुगमनसमेत गरिसकेको छ । सो टोलि भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिका तथा चौकुने गाउँपालिकामा पुगेर अनुगमन गरेको हो ।

अहिले स्थानीय तहमा जग्गाको विवरण संकलनका लागि प्राविधिक कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन् । कामको प्रकृति र संख्याका आधारमा पालिकाहरूमा कर्मचारी खटाएको समितिले जनाएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले केन्द्रबाट सुर्खेतमा प्राविधिकसहितका २१ जना कर्मचारीहरू उक्त कामका लागि खटाएको छ । जसमा पाँच जना प्राविधिक (अमिन) कर्मचारीहरू छन् । कर्मचारीले जग्गाको नाप–जाँच, लगत संकलन र संकलित लगतलाई आयोगको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेका छन् । केही जनशक्तिको व्यवस्थापन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत गरेको छ । समितिका अनुसार प्रशासनले तीन जना प्राविधिक जनशक्ति सहयोग गरेको हो ।

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले जिल्लामा स्थायी लालपुर्जा वितरण गर्नेगरी काम अघि बढाएको सुर्खेत समितिका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले बताए । उनका अनुसार विगतमा भएका कामलाई निरन्तरता दिइएकाले यस पटक धेरै परिवारले लालपुर्जा पाउने आधार बलियो देखिएको छ । आयोग र जिल्ला समितिले स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता, सेवा कार्यालय स्थापना र जग्गाको विवरण संकलनको पहिलो चरणको काम थालेको छ । उनले यो चरणमा बसोबासको व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाए । ‘उतिबेला राप्ती अञ्चल बसोबास कार्यालयले नापेर दिइएको नक्साका आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी काम भएको छ,’ उनले भने, ‘तीनै परिवार यसमा समेटिने छन् । उनका अनुसार त्यस्ता एक सय ७३ वटा नक्सा चौकुनेमा मात्र छन् । विगतका आयोग, समिति र कार्यालयहरूले गरेका कामको आधारमा टेकेर अहिलेको समितिले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनी बताउँछन् ।

आयोगले सबैभन्दा पहिले भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा पर्ने कोटमाँझ खर्कका बासिन्दालाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेको छ । ‘सुरुमा कोटमाँझ खर्कका स्थानीयलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको छ,’ समितिका अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘अहिलेकै गतिमा काम भए अबको एक महिनाभित्र लालपुर्जा दिइने छ ।’ कोटमाँझ खर्कमा वि.सं. २०२२ सालदेखि बसोबास गरेको बस्ती लालपुर्जाविहीन छ । वर्षाैंदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि अधिकांशसँग हालसम्म जग्गाको लालपुर्जा छैन । त्यहाँका केही स्थानीयसँग भने अस्थायी सेतो पुर्जा मात्र छ । कोटमाँझ खर्कका बासिन्दालाई लालपुर्जा वितरणका लागि अघिल्लो आयोगले आधा काम सम्पन्न गरिसकेको थियो । उक्त आयोगले त्यहाँका ६ सय ७७ परिवारको आवेदन संकलन गरेको थियो ।

जिल्लाभर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका गरी ५४ हजार पाँच सय ९७ निवेदन संकलन भएका छन् । समितिका अनुसार त्यसमध्ये भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी पाँच हजार आठ सय ९५ परिवार छन् भने अव्यवस्थित बस्ती ४८ हजार सात सय रहेका छन् । लगत संकलनका क्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी र चिङ्गाड गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम आवेदन परेको जनाइएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अव्यवस्थित बस्ती दश हजार छन् भने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तीन हजार आठ सय ८० छन् । त्यसैगरी, चिङ्गाड गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी १५ र अव्यवस्थित बसोबासीका आठ सय निवेदन संकलन भएका छन् ।

लालपुर्जा वितरणको तयारी गरिएको भनिएपनि आयोगको जिल्ला समिति आफै व्यवस्थित भने हुन सकेको छैन । समिति अहिलेसम्म अपूर्ण छ । विज्ञसहितको टोलि नियुक्त भएका छैनन् । समितिको कार्यालयसमेत व्यवस्थित बनेको छैन । कार्यालयका लागि पर्याप्त कोठा नहुँदा काममा समस्या हुने गरेको बताइएको छ । केही दिन पहिले जिल्ला समन्वय समितिको हाताभित्र स्थापना गरिएको कार्यालयमा चार वटा कोठा छन् । कोठा साँघुरो भएकाले काममा असहज भइरहेको समितका अध्यक्ष पौड्यालले बताए । ‘फाइल व्यवस्थित गरेर राख्ने र प्राविधिक बस्ने छुट्टै कोठा छैन,’ उनले भन्छन्, ‘नियुक्ति हुने विज्ञसहितको टोलि कहाँ बस्ने भन्ने समस्या छ ।’