बेथितिकै विस्तार

मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक स्थानीय सरकार गठन भए । वि.सं. २०७४ मा भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि चुनिए । जनताले प्रत्यक्ष मतदानद्धारा छानेका प्रतिनिधिले सरकारको नेतृत्व गरे । पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा अधिकांश जनप्रतिनिधि आफै सन्तुष्ट देखिदैनन् । उनीहरू अनेक चुनौती देखाउँछन् । स्रोत साधनको अभावका कारण सोचेअनुरूप प्रगति गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ नागरिक पनि सन्तुष्ट छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूप्रति नागरिकका पनि गुनासाका चाङ छन् । नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधिबाट नागरिकका अपेक्षा पनि बढी नै थिए । सरकारले दिने सेवा आगनकै सरकारबाट पाउने मात्रै नभइ अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय सरकारबाट गाउँको विकास निर्माणको गति पनि तीव्र हुने अपेक्षा निराशामा बदलिएको छ ।

संघीयता आएसँगै स्वायत्त स्थानीय सरकार बने । अधिकार र संरचनाका हिसाबले गाउँ–गाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुगेको भनियो । तर, संघीयताको मर्मअनुरूप ती संरचनाले काम गर्न नसकेको सुरुदेखि नै सर्वत्र टिप्पणी हुँदै आएको छ । आफै बजेट बनाउनेदेखि कानुन निर्माण गर्नेसम्मको अधिकार पाएका पालिकाहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको हो । पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा यो अवधिमा पालिकामा विकासभन्दा बढी बेथिति भित्रिएको पाइएको छ । झन्डै २० वर्षपछि स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले पालिकामा थिति बसाल्नुपर्नेमा उल्टै विकृतिको बिजारोपण गरेका हुन् । यसले उनीहरू मात्र नभइ संघीय व्यवस्था नै बदनाम बनेको छ । संघीयताको अभ्यास राम्रो हुँदाहुँदै नागरिक केन्द्रित विकासमा भने पालिकाहरू चुके । विकासका लागि योजना र आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा अपेक्षित कामहरू हुन सकेनन् । कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार भएका स्थानीय तहले त्यसमा नै बढी हेलचक्य्राइँ गरेका छन् । कानुन निर्माण र सुशासन कायम गर्नेजस्तो गम्भीर सवालमा जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्नु विडम्बना हो ।

पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा थुप्रै विकृतिसमेत भिœयाएका छन् । यो अवधिमा स्थानीय तहमा अनियमितताको जालो मौलाएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनियमिततासम्बन्धी पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहकै छन् । पालिकाका विकास निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ । छोटो अवधिमा यसरी उजुरीका चाङ लाग्नुले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले विकराल रूप लिएको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये लगभग सबैजसोका उजुरी अख्तियारमा परिसकेका छन् । घर–आँगनका सरकारबाट सेवा–सुविधा लिन सहज हुने ठानिए पनि पालिकाहरू आफै अनियमिततामा डुबेपछि यतिबेला नागरिक निराश बनेका छन् । आगामी नेतृत्वले नागरिकको विस्वास जित्नकै लागि पनि निकै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   २८ माघ २०७८, शुक्रबार ०५:०३