स्थानीय तहका पाँच वर्ष : विकास कम बेथिति बढी
सुर्खेत: देश संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक गठन भएका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिँदैछ । यो अवधिमा पालिकामा विकासभन्दा बढी बेथिति भित्रिएको पाइएको छ । झन्डै २० वर्षपछि वि.सं. २०७४ मा स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले पालिकामा थिति बसाल्नुपर्नेमा उल्टै विकृतिको बिजारोपण गरेका हुन् । यसले उनीहरू मात्र नभइ संघीय व्यवस्था नै बदनाम बनेको छ ।
संघीयता आएसँगै स्वायत्त स्थानीय सरकार बने । अधिकार र संरचनाका हिसाबले गाउँ–गाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुगेको भनियो । तर, संघीयताको मर्मअनुरूप ती संरचनाले काम गर्न नसकेको सुरुदेखि नै सर्वत्र टिप्पणी हुँदै आएको छ । आफै बजेट बनाउनेदेखि कानुन निर्माण गर्नेसम्मको अधिकार पाएका पालिकाहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको हो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कमल लम्सालले संघीयताको अभ्यास राम्रो हुँदाहुँदै नागरिक केन्द्रित विकासमा भने पालिकाहरू चुकेको बताए । ‘संरचना र प्रक्रिया असाध्यै राम्रो भयो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुरूप विकासका लागि योजना र आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा अपेक्षित कामहरू हुन सकेनन् ।’ उनका अनुसार कानुन बनाउनेसम्मको अधिकार भएका स्थानीय तहले त्यसमा नै बढी हेलचक्य्राइँ गरेका छन् । लम्साल भन्छन्, ‘कानुन निर्माण र सुशासन कायम गर्नेजस्तो गम्भीर सवालमा जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्नु विडम्बना हो । केही पालिकाले कानुनसमेत अन्यत्रको साभार गरेको पाइयो । सुरुवाती चरण भएकाले राम्रा कामसँगै बेथिति पनि पक्कै देखिएका छन् ।’ सबै कुरा नकारात्मक पनि हेर्नु नहुने भन्दै उनले कतिपय स्थानीय तहमा नमुना कामको पनि थालनी भएको जनाए ।
कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्वयम् जनप्रतिनिधि नै आफूले गरेका कामप्रति सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । स्रोत साधनको अभावका कारण सोचेअनुरूप प्रगति गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् । नेपाल नगरपालिका संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष रत्नबहादुर खड्काले सीमित स्रोत–साधन र आवश्यक कानुनको अभावमा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको जनाए । ‘हामीसँग नागरिकका अपेक्षा धेरै थिए, कयौँ काम भए पनि,’ उनले भने, ‘आफै अभावमा गुज्रिनु परेकाले चाहेर पनि कतिपय काम भने गर्न नसकिएकै हो ।’ उनका अनुसार हालका जनप्रतिनिधिका लागि यो सिकाइएको कार्यकाल भएको छ । ‘गाउँ/नगरको आगामी नेतृत्वले राम्रा कार्यको निरन्तरता दिन सके स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता बढ्दै जानेछ,’ उनले भने ।
पहिलो कार्यकालका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा थुप्रै विकृतिसमेत भिœयाएका छन् । यो अवधिमा स्थानीय तहमा अनियमितताको जालो मौलाएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनियमिततासम्बन्धी पर्ने उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहकै छन् । पालिकाका विकास निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरीको चाङ लाग्ने गरेको छ । सुर्खेतस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ २५ सम्म कूल एक हजार ४५ उजुरी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये स्थानीय तहका मात्रै पाँच सय ६३ उजुरी परेका छन् । चालु आर्थिक वर्षका सात महिना नपुग्दै दैलेखका स्थानीय तहमा एक सय १८, कालीकोटका ७८, सुर्खेतका ७६, जाजरकोटका ६४ र मुगुबाट ४९ उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका हुन् । त्यस्तै, सोही अवधिमा अनियमिततासम्बन्धी हुम्लाका स्थानीय तहका ६२, रूकुम–पश्चिमका २८, जुम्लाका २७ र डोल्पाका २४ उजुरी परेका छन् ।
छोटो अवधिमा यसरी उजुरीका चाङ लाग्नुले पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले विकराल रूप लिएको सहजै आकलन गर्न सकिन्छ । विगत चार वर्षयताको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयका सूचना अधिकारी भेषराज रिजालका अनुसार जनप्रतिनिधिविरुद्ध सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेकादेखि अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेकासम्म उजुरी पर्ने गरेका हुन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूका उजुरी पनि बढेका छन् । चालु वर्षको यो अवधिमा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा अनियमितता भएको भन्दै दुई सय ७३ उजुरी आयोगको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
पालिकाहरूमा अनियमितता भएको आशंकामा उजुरी आउने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । विकास योजनाको कमिशन मागेको, आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिरमा लगाएको, सार्वजनिक कोषको हिनामिना गरेको, बिलभरपाई मिलाएर रकम लिएको, सेवा दिन अतिरिक्त रकम माग्ने गरेको, ठेकेदार कम्पनी र उपभोक्ता समितिहरूसँग मिलेमतो गरी निर्माणका काम गुणस्तरहीन बनाएको लगायतका उजुरी जनप्रतिनिधिविरुद्ध पर्ने गरेका हुन् । कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये लगभग सबैजसोका उजुरी अख्तियारमा परिसकेका छन् । अनियमितताको आशंका मात्र नभइ जनप्रतिनिधिहरू घुस रकमसहित रंगेहातसमेत पक्राउ परेका छन् । चोरी, हत्या, बलात्कारलगायतका विभिन्न जघन्य अपराधसम्मका घटनामा पनि केही जनप्रतिनिधिको संलग्नता पुष्टि भएको छ ।
घर–आँगनका सरकारबाट सेवा–सुविधा लिन सहज हुने ठानिए पनि पालिकाहरू आफै अनियमिततामा डुबेपछि यतिबेला नागरिक निराश बनेका छन् । वीरेन्द्रनगर–६ का स्थानीय प्रवेश शर्माले पालिकाका जनप्रतिनिधिले विकासका कामभन्दा पनि आफ्नो कार्यकालभरी संघीयताकै बदनाम गरेको आरोप लगाए । पहिलो कार्यकाल भएकाले उहाँहरूले राम्रो जग बसाउनु पथ्र्यो,’ उनले भने, ‘तर, जनप्रतिनिधिका क्रियाकलापले नागरिकहरूमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ ।’ पालिकाहरूले सामान्य विकास निर्माणका लागि पनि माथिल्ला सरकारको मुख ताक्ने गरेको उनले जनाए । अहिले स्थानीय तहले माथिल्ला सरकारको अनुदानका भरमा वार्षिक बजेट बनाउँदै आएका छन् । स्थानीय करको दायरा बढाउने तथा संकलन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित गर्न पालिकाहरूले सकेका छैनन् । उपप्राध्यापक लम्सालले पहिलो कार्यकाल भएकाले पनि पालिकाहरूको प्रगति उल्लेखनीय रूपले नदेखिएको हुनसक्ने बताए । स्थानीय तहले आयस्रोतको पहिचान गरेर आन्तरिक आम्दानी नबढाएसम्म नागरिकका अपेक्षाअनुसार विकास गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले विकास योजना बनाउँदा स्थानीयस्तरका आवश्यकतालाई ध्यान दिन आवश्यक छ,’ उपप्राध्यापक लम्सालले भने, ‘यसो गर्न सके मात्रै स्थानीय सरकारको उद्देश्य पूरा हुनुको साथै नागरिकको भरोसा पनि बढ्दै जानेछ ।’
प्रकाशित मितिः २७ माघ २०७८, बिहीबार ०५:०४
साझा बिसौनी ।