कुडा कर्णालीकाः पढ्नु पड्डो छ
मञ्चमा उक्लनुभन्दा पहिले मैले एकजना आयोजक साथीलाई भनेँ, ‘मलाई अन्य कार्यक्रमहरू भन्दा यो कार्यक्रम अलि फरक लाग्यो । भित्र के छ त्यो त म देख्दिनँ । तर बाहिरबाट हेर्दा एकदमै व्यवस्थित छ ।’ उहाँले दिएको उत्तर के थियो भने, ‘यो कार्यक्रम अहिले जसले व्यवस्थापन गरिरहेको छ, त्यो टिम युवाहरूको जमात हो ।’
उहाँले त्यो उत्तर दिँदै गर्दा मेरो मनमा लागेको जिज्ञासा, यो कार्यक्रमजस्तै हाम्रो देश पनि युवाहरूले व्यवस्थापन गर्थे भने कति व्यवस्थित अनि कति विकसित हुन्थ्यो होला ? हाम्रो देशमा अहिलेसम्म राजनीतिले शिक्षालाई हेरेको छैन । अहिलेसम्म शिक्षामा राजनीति भएको छ तर शिक्षाको राजनीति भएको छैन । त्यसैले म जुन दलको प्रतिनिधित्व गर्छु, त्यसले चाहिँ शिक्षाको राजनीति गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेका छ ।
शिक्षाको राजनीति हुनुपर्छ भनिराख्दा म आज समाजवाद उन्मुख देशको राजनीतिको केन्द्रमा शिक्षा पाउँदिन । मलाई बडो दुःख लाग्छ । आज राजनीतिको प्रमुख मुद्दा शिक्षा छैन । बजेट निर्धारण गर्दा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइँदैन । संसद्को बहसमा पनि शिक्षाको मुद्दा कहिल्यै उठ्दैन । संसद्मा छैन, राजनीतिक दलमा छैन, देशमा छैन अर्थात् शिक्षा राजनीतिको केन्द्रमा छैन भन्ने लाग्छ ।
मैले धेरै राजनीतिज्ञहरूलाई यो प्रश्न सोध्ने गर्छु । उहाँहरूले एउटा बाध्यता सुनाउनुहुन्छ, शिक्षाको राजनीति गर्नु भनेको लामो समयको लागि राजनीति गर्नु हो । आज हामीले ल्याएको शिक्षा नीतिले नतिजा दिन धेरै समय पर्खनुपर्छ । करिब १० देखि २० वर्षसम्म लाग्न सक्छ । त्यति लामो समयसम्म कुर्ने र नतिजा निकाल्ने धैर्यता अहिलेका राजनीतिज्ञहरूसँग छैन । अर्को महŒवपूर्ण कुरा शिक्षाको राजनीतिको बारेमा नागरिकहरूलाई भनिरहँदा त्यति चाखलाग्दो कुरा हुँदैन । मैले कतिपय कुराहरूमा संवाद गर्दा उहाँहरूले हाम्रो कुरालाई ‘ठीकै हो’ भन्नुहुन्छ । तर यही कुरा जातियता, भूगोल, क्षेत्रीयताको कुरा गर्दा समाजले सहजै स्वीकार्ने र उत्तेजित हुने हुन्छ । त्यसकारण हामीकहाँ शिक्षाको राजनीति गर्न रुचाइँदैन ।
म कतिजना जनप्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्छु, शिक्षाको कुरा गर्नेबित्तिकै उहाँहरूले बजेटमा छुट्याउने भनेको छ वा हाम्रो घोषणापत्रमा लेखेको छ मात्रै भन्नुहुन्छ । शिक्षाको राजनीति भनेको बजेट निर्धारण गर्नुमात्रै होइन । तपाईंले गरेको शिक्षाको राजनीतिको कारणले हजारौं शिक्षकहरूलाई विद्यार्थीहरूप्रति जवाफदेही कसरी बनाउँछ ? त्यो राजनीतिले बुझ्न जरुरी छ । त्योसँगै शिक्षकहरूले कसरी आफ्नो ज्ञानलाई अद्यावधिक गर्न सक्छन् त्यो बुझ्न जरूरी छ । आफ्ना सन्तानलाई विद्यालयमा पु¥याउनका लागि अभिभावकहरूले गर्नुपर्ने योगदान र त्यागको चेतना दिलाउन सक्नु भनेको पनि शिक्षाको राजनीति हो । शिक्षाको राजनीति गर्नु भनेको विद्यार्थी असफल हुँदा उसलाई गाली गर्नु होइन । उसलाई पढाइरहेको पाठ्यक्रमलाई प्रष्ट पार्नु हो । उक्त पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु हो । विद्यालयको शैक्षिक र त्यहाँको व्यवस्थापनलाई थप प्रष्ट्याउनु हो । त्यसैले शिक्षाको राजनीति गहन छ र त हाम्रो राजनीतिले नबुझेजस्तो मलाई लाग्छ ।
हामीले हरेक छलफलमा समाजमा हिंसा, बेरोजगारी भयो भनेर भनिरहेका हुन्छौँ तर त्यसको औषधी भनेको शिक्षा हो भनेर हामीले बुझ्दैनौँ । हामीले गर्ने राजनीतिले पढ्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र नतिजा परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्छ । समग्र राजनीतिमा त्यो देखिँदैन । हामीले त्यसलाई नै चिर्ने प्रयास गर्दैछौं । अबको राजनीतिको केन्द्रमा शिक्षा हुनुपर्छ । बेरोजगारी, हिंसा, असमानतालगायतका धेरै कुराहरूको समाधान शिक्षामा रहेको छ । त्यसैले शिक्षालाई साथमा लिएर राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञहरूले अगाडि बढ्ने हो भने समाजमा रहेका अधिकांश समस्याहरू समाधान हुन्छन् ।
राजनीति गर्न मानिस योग्य र सक्षम हुनुपर्छ । उसले आफ्नो भूगोल र नागरिकहरूलाई बुझेको हुनुपर्छ । यसमा कुनै दुविधा छैन । राजनीतिज्ञको सर्टिफिकेट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरालाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हो । मैले स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको छु । तर एसएलसी पास गरेको साथीहरू मैलेभन्दा धेरै भूगोल, नागरिक र समाजलाई बुझेको भेटेको छु । त्यसैले विश्वविद्यालयले दिने प्रमाण–पत्रकै आधारमा सक्षम, योग्य र शिक्षित भनेर मापन गर्दा त्यो भुल हुन्छ । एउटा अधार त्यो हुनसक्छ तर त्यो मात्रै मापनको विधि हुनु हुँदैन । तर राजनीति गर्ने मान्छे पढेको, बुझेको र उ सधैँ ज्ञानको मामलामा अद्यावधिक भएको हुनुपर्छ ।
हाम्रो शिक्षामा समस्या छ । हामीसँग तथ्याङ्क त छैन होला तर नेपालमा सबैभन्दा बढी शिक्षित नागरिकहरू कहाँ छन् भनेर सोध्यो भने केही नसोचीकन काठमाडौं भन्छौं । योसँगै नेपालको सबैभन्दा फोहोर सहर कुन हो भन्दा पनि उत्तर काठमाडौं नै हुन्छ । त्यसैले पढ्नु, शिक्षित हुनु र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु फरक कुरा हो । सिद्धान्त र प्रयोगात्मक कुरा व्यवहार वा काममा गइरहेको छैन । हाम्रो शिक्षाले दिनुपर्ने दुई–तीन वटा कुराहरू छन् । पहिलो कुराः शिक्षाले हामीलाई संस्कार सिकाउने हो ।
दोस्रो कुराः तपाईंले गरेको काम कति उत्पादनमुलक र प्रभावकारी छ त्यो थाहा पाउनुप¥यो । नागरिकहरूको सिपलाई पाठ्यक्रमबाटै तिखार्नुपर्छ । छिमेकी मुलुक भारतको दिल्लीको उदाहरण हेर्दा त्यहाँ ‘ह्यापिनेस करिकुलम’ बनाएर कसरी खुसी हुने भनेर पढाइरहेका छन् । जीवनको अन्तिम लक्ष्य खुसी हुनु होला नि त ।
मान्छे किन जागिर खान, पढ्न पैसा कमाउन चाहन्छ भन्दा खुसी हुन नै होला । उनीहरूले कसरी खुसी हुने भनेर विद्यार्थीलाई सिकाइरहेका छन् । त्यसभित्र समस्या समाधानदेखि आलोचनात्मक चेतका कुरा छन् । त्योसँगै उद्यमशीलताका कुरा छन् । आफ्नो घरमा भएका उत्पादन र सामग्रीहरूलाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने कुरा शिक्षासँगै जोडिएको हुन्छ । हाम्रो मुख्य समस्या भनेको हाम्रो स्कुल जेलको मोडेलमा बनाइयो । त्यो खुला भएर बाहिर समाजमा पुग्नै सकेन । जेलमा एउटा जेलर हुन्छ स्कुलमा प्रधानाध्यापक हुन्छ । कक्षामा हुने संरचनाहरू जेलमा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो सुरुसुरुमा । स्कुलमा घण्टी हुन्छ जेलमा पनि हुन्छ । स्कुललाई जेलको मोडेलबाट स्कुलको मोडेलमा परिवर्तन गर्नु पर्छ भनेर भनिन्छ । हाम्रो स्कुलमा विद्यार्थीलाई भित्र राखेर जबरजस्ती सिकाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई खुला राखेर अभिव्यक्त गर्न सिकाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेको शिक्षा अभिभावक, शिक्षक र स्कुल केन्द्रित छ तर विद्यार्थी केन्द्रित छैन । अबको शिक्षा विद्यार्थी केन्द्रित बन्नुपर्छ । सुरुमा हाम्रो शिक्षा नीति र राजनीतिक दलको नीति चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले जति नीति बनाएका छौँ त्यसको प्राथमिकतामा कसरी विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा हुल्ने भन्ने मात्रै छ । विद्यालयमा गइसकेपछि विद्यार्थीहरूलाई कसरी दक्ष बनाउने र बाहिर आएपछि कसरी काम गर्न सक्ने बनाउने भन्ने हाम्रो शिक्षा नीतिले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिमा अब हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । अबका केही वर्ष प्राथमिकतामा शिक्षालाई राख्नुपर्छ । यहाँ त के भयो भने एउटा विद्यार्थी र एउटा शिक्षक विद्यालयमा छिर्दाखेरि मैले यहाँ पढेर वा पढाएर केही पनि हुँदैन भन्ने भाव उसभित्र आउँछ भने उसले केही गर्न सक्दैन । हरेक विद्यार्थी र हरेक शिक्षक विद्यालयमा छिर्दाखेरी नै म उत्तम विद्यालयमा पढिरहेको र पढाइरहेको छु भन्ने वातावरण बनाउन सक्दैनौँ भने त्यसबाट उत्तम नतिजा न शिक्षकले दिन सक्छ न विद्यार्थीले । अर्को कुरा विद्यार्थीले पढाई छोड्नुमा केही सामाजिक आर्थिक कुराहरू छन् । यसमा हामीले ध्यान दिएर एउटा अभिभावकले किन आफ्नो बच्चालाई विद्यालय पठाउन सकिरहेको छैन ? उसको घरको समस्या के छ ? भन्ने कुरासम्म पनि हाम्रो शिक्षा नीतिले ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले पढाईरहँदा विद्यार्थीहरूले किन पढ्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सकिरहेका छैनौँ । सबैले पढिरहेका छन् त्यसैले पढेको जस्तो भएको छ । त्यसैले हाम्रो विद्यालयले विद्यार्थीलाई किन पढ्ने र अभिभावकलाई किन पढाउने भन्ने बुझाउनुपर्छ । अबको मुख्य चुनौती हिजोको दिनमा प्रविधि थिएन सिक्नका लागि शिक्षकलाई भेट्न विद्यालयमै जानुपथ्र्यो । अबको शताब्दीमा हामीले दिने ज्ञान इन्टरनेटमा छ भने किन विद्यालय जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी छ । त्यसैले विद्यार्थीले सिकेको कुरा व्यवहार र संस्कारमा ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने बुझाउन जरुरी छ ।
शिक्षाजस्तो निकै गहन विषयमा हामीले छलफल गर्दैछौं । ‘पढ्नुपर्छ’ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो । म एउटा जनप्रतिनिधि हुँ र मैले बोकेको राजनीतिक संस्कारले निश्चय नै मैले गर्ने काममा प्रभाव पार्छ । अर्थात् मैले पाएको शिक्षाले प्रभाव पार्छ ।
राजनीतिसँग शिक्षा कसरी जोडिएको छ भन्ने कुरालाई ऐतिहासिक हिसाबले हेरौं । जंगबहादुर राणाको पालामा वि.सं. १९१० मा नेपालमा एसएलसी बोर्डको गठन भएर माध्यमिक तहको शिक्षा नेपालमै सम्पन्न हुने व्यवस्था भयो । त्यसले भारतको कलकत्ता जानुपर्ने बाध्यता हट्यो । अहिले मुलुकका सातै प्रदेशमा विश्वविद्यालयहरू छन् । गाउँ–गाउँमा माध्यमिक शिक्षा केन्द्र छन् । प्रत्येक पालिकाले प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने गरी योजना पनि बनाएका छन् । यसरी सरसर्ती हेर्दा केही पनि भएको छैन भन्ने मान्नुहुँदैन । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । तर, अहिलेको समय सूचना प्रविधिको हो । विश्वव्यापीकरणको हो । यसमा हामीले लिइरहेको शिक्षाले हामीलाई विश्व बजारमा स्थापित गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल प्रश्न हो ।
मेरो आमाले औपचारिक शिक्षासमेत लिनुभएन । उहाँको बालविवाह भएको थियो । तर त्यही आमाले जन्माएको छोरी मैले आफूले चाहेको विषयमा स्नातकोत्तर गरें । अर्थात् मैले एउटा तहको शिक्षा पूरा गरें । यसबाट पनि हाम्रोमा शैक्षिक विकास द्रुत गतिमा भएको थाहा हुन्छ । तर हामीले लिइरहेको शिक्षाले कुन बाटो समातेको छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । देशमा संघीयता आइसकेपछि तीन तहको सरकार बन्यो । शिक्षा विकासको लागि स्थानीय तहले जुन अधिकारहरू पायो त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्यो या सकेन भन्ने कुरा महŒवपूर्ण छ । शिक्षालाई अहिले पनि तीनै तहका सरकारको साझा सूचिमा राखिएको छ । यसले गर्दा संघीय तथा प्रदेश शिक्षा ऐन नबनेसम्म स्थानीय शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छैन ।
यसो हेर्दा स्थानीय तहले अधिकार पाएपनि कार्यान्वयनमा समस्या छन् । यसले गर्दा नीतिगत अलमल भएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नारा नै ‘शैक्षिक पर्यटकीय र प्रशासनिक सहर, स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ हो । हामीले कर्णाली प्रदेशकै शैक्षिक केन्द्रको रूपमा वीरेन्द्रनगरलाई स्थापित गर्नुपर्छ र शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर २०७६ लाई शैक्षिक वर्षको रूपमा पनि घोषणा गर्यौं ।
शिक्षाबाट कोहीपनि वञ्चित हुनुहुँदैन भनेर हामीले भर्ना अभियान पनि सञ्चालन गर्यौं । विद्यालयहरूको पूर्वाधारको अवस्था मूल्याङ्कन गरी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने अभियान चलायौं । शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न तथा नयाँ प्रविधिको प्रयोगका लागि शिक्षकलाई विभिन्न तालिमहरू प्रदान गर्यौं । विद्यालयमै गएर विद्यार्थीहरूसँग छलफल पनि गर्यौं ।
हामी जनप्रतिनिधिहरूले जनताको घरदैलोमा जाँदा बाटोघाटो, कुलानाला, पुल, पानीसँगै शिक्षाको कुरा पनि गर्नुपर्छ । शिक्षासँग मेरो अलि बढी लगाव भएको हुनाले पनि सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । हामीले विद्यालय शिक्षामा नै स्थानीय सरकार भनेको के हो ? देश कसरी चल्छ ? आदि कुरा समेट्नुपर्छ । मैले कक्षाकोठामा उपमेयर भन्ने कार्यक्रम बनाएर प्रत्येक वडाका माध्यमिक विद्यालयहरूमा पनि पुगें । विकासका विभिन्न सूचकहरूमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि रहेको छ । यहाँको साक्षरता दर कम छ । यहाँ दक्ष जनशक्तिको पनि कमी छ । यहाँ सञ्चालन हुने विकासका आयोजनाहरूमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । अबको हाम्रो प्राथमिकता दक्ष जनशक्ति निर्माण हुनुपर्छ ।
अर्कोतिर हाम्रा गाउँ बस्तीहरू खाली हुँदै गएका छन् । सबैभन्दा पहिले हामीले यसको उत्तर खोज्नुपर्छ । हाम्रो शिक्षाले अंग्रेजी बोल्न जान्ने वा युरोप अमेरिका जाने मान्छे राम्रो हो भन्ने सोच विकास गरेको छ । अभिभावकहरू पनि सन्तान विदेशमा छन् भन्दा गर्व गर्छन् । अब कर्णालीका विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति युरोप अमेरिका हैन डोल्पा, हुम्ला र मुगु जानुपर्छ । अभिभावकमा पनि त्यो चेतना विकास हुनु जरुरी छ । अर्कोतिर कर्णालीका बालबालिकाहरू विभिन्न कारणले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्न पाएका छैनन् । यसमा विद्यार्थीको मात्रै नभएर अभिभावकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थाले पनि प्रभाव पार्ने रहेछ । बालिकाहरूले मासिक धर्मका कारण पनि विद्यालय छोड्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना कार्यान्वयन गर्दा यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । हामी यसमा प्रतिबद्ध छौं ।
सार्वजनिक बहसका कार्यक्रममा शिक्षाको कुरा कमै मात्र गरिन्छ । कर्णाली उत्सवमा शिक्षाको सत्र देखेर म औधी खुसी छु । तर अझैपनि शिक्षाको कुरा गरिरहँदा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरू आउन किन रूचाउनु भएन ? शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन धेरै वर्ष खट्नुपर्छ । अन्नबाली एकै सिजनमा उत्पादन हुन्छ । त्यसले आम्दानी दिन्छ र परिवार पनि पाल्छ । विरुवा रोप्ने हो भने त्यसले पनि केही वर्षमै परिणाम दिन्छ । तर शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन अहोरात्र खट्नुपर्छ । त्यसमा विज्ञ, प्राविधिक टिम, बौद्धिक वर्गका साथै अवधि, विधि र अनुभूति आदि हुनुपर्छ जसले शिक्षा बुझेको होस् ।
विद्यालय खोल्दैमा र झोला बोकेर बालबालिका विद्यालय जाँदैमा त्यो पूर्ण शिक्षा हुन सक्दैन । विद्यालयमा गएर बालबालिकाले सिकेका कुरा उनीहरूको ज्ञान र सीपसँग मापन हुनुपर्दछ । बालबालिकाले निश्चित तह पूरा गरिसकेपछि व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने खालको शिक्षा हामीकहाँ जरूरी छ । हरेक वर्ष हामीले कति बजेट शिक्षामा लगानी गरेका छौं ? बजेटको धेरै हिस्सा शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ तर त्यो मिहिनेतको पारिश्रमिक हो । शिक्षकले १० देखि ४ बजेसम्म विद्यालयमा बसेर पूरै समय बौद्धिक क्षमता प्रयोग गरे पुग्छ ।
हाम्रोमा शिक्षासम्बन्धी नीति धेरैजसो कागजमा मात्रै सिमित छन् । ती कुरा व्यवहारमा प्रयोग हुनुप¥यो । अब स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ । जब शिक्षालाई राजनीतिको अभिन्न अङ्ग मान्न सक्दैनौं तबसम्म राजनीति र शिक्षाको सहकार्य केवल आफ्ना मान्छेलाई शिक्षक बनाउने काममा मात्रै सिमित हुन्छ । शिक्षक कस्ता छन् वा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राजनीतिसँगै जोडेर लैजान पाए कति राम्रो हुन्थ्यो । विद्यालयको पठनपाठन, शिक्षकको जिम्मेवारी, बालबालिकाको भविष्यका साथै भोली देश कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा पनि शिक्षाकै विषय हुन् । के हाम्रा शिक्षकहरू दक्ष छन ? उनीहरूको सीप र क्षमता विकास गर्न के के जरूरी छ भन्ने कुरा नै नहेरी आन्दोलन गर्ने कुरालाई मात्र शिक्षाको राजनीतिसँग जोडिएको छ ।
बालबालिकाहरूलाई हामीले विद्यालयमा झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने अनि बिकाउने चार वटा उद्देश्य लिएको खोइ ? कर्णालीमा त झनै दुई तीन घण्टा हिँडेर साना साना विद्यार्थी विद्यालय जान्छन् । त्यति लामो बाटो हिँडेर आउने बालबालिकालाई विद्यालयले कक्षाकोठाभित्र वा बाहिर राखेर समयको सही सदुपयोग किन नगर्ने ? के विद्यालय प्रशासन जिम्मेवार हुनु पर्दैन ? कहिले शिक्षक छैन, कहिले फलानो चाड, कहिले फलानाको बिहे, छ, कहिले फलानोकोमा पूजाआजा हुँदैछ भनेर पनि विद्यालयमा पढाई हुँदैन । कसैको भोजमा भतेर पकाउन पनि विद्यार्थी लगिन्छ । यस्ता धेरै केसहरू छन् ।
यस्तै शिक्षक तालिममा सिद्धान्तका कुरा मात्रै हुन्छन् । जब तालिममा व्यवहारिक कुराले प्रवेश पाउँदैन तब विद्यार्थीलाई के सिकाउने ? म आफैले अनुभव गरेको छु कि अङ्कगणित, बिजगणित, ज्यामितिको व्यवहारिक प्रयोग कहाँ र कसरी गर्ने ? बालबालिकालाई पढाईको महत्व बुझाउन नसक्दा शिक्षाप्रति नकारात्मक सोचको विकास हुनसक्छ । पढेर के हुन्छ र बरु विदेश गएर टन्न कमाउने हो भन्ने सोच व्याप्त छ । शिक्षालाई मौलिकताको जगेर्ना गर्न र जीवनोपयोगी सीप सिकाउन प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा यस्ता कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षाले विषयवस्तुको अवधारणा प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । घोकन्ते वा परीक्षामुखी पढाईले शिक्षालाई तनावयुक्त बनाउँछ । व्यवहारिक शिक्षाले ज्ञान र आनन्द दुबै दिन्छ । रमाइलो गरी सिकेको कुरा दिगो हुन्छ ।
शिक्षाले बालबालिकाको आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षकले मध्यस्तकर्ता वा सहजकर्ताको भूमिकामा हुनुपर्छ । अशल शिक्षाले नै अशल बिद्यार्थी र अशल नेता जन्माउन सक्छ । शिक्षाले देशको भविष्य निर्धारण गर्ने हो । तर हाम्रोमा राजनीति गर्न पढ्न नपर्ने बुझाई छ । पढ्नुको उद्देश्य पैसा कमाउनु मात्रै होइन । व्यवहार चलाउनको लागि पैसा कमाउनुपर्छ । पैसा नभइ पनि चल्दैन । यद्यपि शिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्धेश्य भनेको अशल नागरिक निर्माण गर्ने हो । समाजमा कायम विभेद हटाउने हो । हामी शिक्षाको मुख्य उद्देश्यबाट विचलित भएका छौं । पढाइलाई सार्थक जीवनसँग जोड्नुपर्छ । हाम्रो आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ ।
कर्णालीका धेरै जिल्लामा समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन । यसमा को जिम्मेवार छ ? को दोषी छ ? पाठ्यपुस्तक नपाउँदा बालबालिका शिक्षाबाटै विमुख हुन्छन् । यस्ता कुरामा स्थानीय राजनीतिक, बौद्धिक व्यक्ति र नागरिक समाजहरूले खबरदारी गर्नुप¥यो । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको कुरा आउँछ । आखिर नेता कसले छानेको हो ? सरकार कसले बनाएको हो ? के हामी त्यसका मतियार होइनौं ? हामीले किन त्यस्तो व्यक्तिलाई छान्यौं त ? छान्ने बेलामा हामीले किन ध्यान नपुर्याएको त ? व्यवहारिक शिक्षाले हामीलाई यो कुरा पनि सिकाउँछ । अरुलाई कुनै कुरा बुझाउनु अघि सबैभन्दा पहिले आफैले बुझ्न जरूरी छ । जस्तै एउटा कक्षाको कुनै पाठमा लखनको परिवारबारे लेखिएको छ । तर परीक्षामा लखन कहाँ बस्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । अनि विद्यार्थी फेल हुन्छ । प्रश्न त तिमि कुन गाउँमा बस्छौ भन्ने सोध्नुपर्छ ।
शिक्षक, प्राध्यापक, लेखक तथा सरोकारवालाले पाठ्यक्रमलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । अनि त्यो कुरा विद्यार्थीलाई बुझउन जरुरी छ । शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको चौतर्फी विकास, बालमैत्री विद्यालय, बालमैत्री भाषा बालमैत्री वातावरण आदि कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । शिक्षामा उत्प्रेरणा जगाउन भाषा पनि महŒवपूर्ण कुरा हो । हामीले मातृभषा शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ । अहिले विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम छ । सरसफाईसम्बन्धी अभियानहरू छन् । जुन राम्रो कुरा हो । अन्त्यमा, बालबालिका फेल हुनु भनेको शिक्षक फेल हुनु हो । शिक्षा प्रणाली फेल हुनु हो । समाज फेल हुनु हो । देश फेल हुनु हो ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’को दोस्रो संस्करणको ‘पढ्नु पड्डो छ’ सेसनका वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन्, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।)
प्रकाशित मितिः २२ माघ २०७८, शनिबार ०५:०२
कुडा कर्णालीका ।