कर्णाली घुमाउटो पड्यो
‘कर्णाली घुमाउटो पड्यो लौडी बगाउँदैन, वैरागीका बाँझा मन डुली अघाउँदैन’ भन्ने यो लोकोक्तिले कर्णाली कसरी पछाडि प¥यो, विकास किन घुमाउरो बाटो भएर कर्णाली आइपुग्छ ? कर्णालीमा किन पाठ्यपुस्तक समयमै आइपुग्दैन ? जस्ता कुरासँग सम्बन्धित छ । त्यसमा हाम्रा आत्मगत कुराहरू पनि होलान् तर देशको अर्थ राजनीति, हाम्रो देशको सामाजिक अर्थ व्यवस्था र हाम्रै कतिपय सरकारका कामपनि जिम्मेवार छन् । तर कर्णाली गरिब वा मागीखाने भाँडो हो भन्ने चिन्तन बदल्नु छ ।
भारतमा सिक्किम र हिमाञ्चल धनी बन्न सक्छन् भने कर्णाली प्रदेश किन धनी बन्न सक्दैन ? कहीँ हाम्रो विकासको ढाँचामा त केही खराबी छैन ? यो सोचनीय कुरा छ । जहाँसम्म सामाजिक र मानव विकासको विषय हो यो नितान्त हामीले केन्द्रमा नै राखेर त्यसका लागि नै पूर्वाधार बनाउने हो भन्ने हाम्रो सरकारको बुझाइ छ । योजना आयोगको धारणा छ । हामीले नाराकै रूपमा पनि ‘सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि पूर्वाधारको निर्माण’ भनेका छौं । हामीले स्कुलका पूर्वाधार, अस्पतालका पूर्वाधार, जनताको चेतना, शिक्षासँग जोडेर हामीले ती पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने हो ।
अहिले पनि डोल्पामा बाटो जोडियो भनेता पनि छ ठाउँमा गाडी बदलेर जानुपर्ने अवस्था छ । पुलहरू छैनन् । हुम्लामा त अझै बाटो जोडिएको छैन । सिमकोटमा चीनतिरबाट पहिला बाटो जोडिएको हो । कर्णालीको पूर्वाधारमा जुन प्राथमिकताका साथ कामहरू हुनुपथ्र्यो त्यो भएको छैन । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वृद्धिका पक्ष वा रेखाहरू तय गरेको छ । ती रेखाहरूमा भेरी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर, मध्य पहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग मात्र होइन जुम्ला र डोल्पालाई जोड्ने मार्ग, जाजरकोट र जुम्लालाई जोड्ने मार्ग, जुम्ला र रारा ताल वा मुगु जोड्ने मार्ग, मुगुदेखि हुम्ला जोड्ने मार्ग छन् । यी सबै रेखालाई हामीले उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ भनेका छौं । यसले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूलाई ट्रिगर गरोस् र जनतालाई बढीभन्दा बढी लाभ पुगोस् भन्ने हो । सुर्खेतमै पनि हामीले केही पूर्वाधारहरूका काम गरेका छौं । प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार विकासका लागि रिङ्गरोड र खानेपानी परियोजनालाई अघि बढाएका छौं । प्रदेश अस्पतालमा नमुना अस्पतालको रूपमा विकास गर्न महत्वपूर्ण लगानी भएको छ ।
हुन त कर्णालीमा केही पनि भएको छैन उस्तै अवस्था छ कि भन्ने पनि लाग्दो हो तर परिवर्तनले गति लिएको छ । हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तन नभएको होला तर जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुलेको छ । रूकुम–पश्चिमको चौरजहारीमा हाइकम्युनिटी अस्पताल स्थापना भएको छ । हामीले शिक्षामा पनि उत्तिकै ध्यान दिएका छौं । यद्यपि पूर्वाधारमा गरिएको लगानी अलि बढी भिजिवल हुन्छ । यस वर्षमात्रै डोल्पा, जुम्ला र मुगुलगायतका जिल्लामा उत्पादित झन्डै एक अर्बको स्याउ कर्णाली प्रदेशले निर्यात गरेको छ । कनेक्टिभिटीलाई उत्पादन, बजार र जनताको जीवनस्तरसँग जोड्नु जरुरी छ । हामी त्यही चाहन्छौं ।
हामीले जडीबुटी खेती र प्रशोधनका कुरा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा राखेका छौं । हामी दिगो विकासका लक्ष्यमा पनि केन्द्रित छौं । जडीबुटी खेती कर्णालीको लागि वरदान हो । यार्सागुम्बा यहाँको मोति हो । यहाँको जलस्रोतलाई कसरी दोहन गर्ने भन्ने हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ । तिब्बतमा रेल जोडिनुभन्दा अगाडि वार्षिक करिब २० हजारको संख्यामा पर्यटक आउँथे । अहिले त्यहाँ झन्डै तीन करोड पर्यटक वार्षिक रूपमा भित्रिन्छन् । त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अझ पर्यटन क्षेत्रको वृद्धिदर हेर्ने हो भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । उनीहरूले पूर्वाधार, शिक्षा, आर्थिक उत्पादन, सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गरे । पहिले तिब्बती क्षेत्रभन्दा हाम्रो क्षेत्र धेरै विकसित थियो । त्यो हिसाबले हेर्दा हामीले धेरै गर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा साँचो हो तर हुँदै नभएको भने होइन ।
कर्णालीको मार्सी चामल, स्याउ, सिमी, ओखरले जुन बजार पाएको छ, त्यसलाई प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गर्ने तथा बजारसँग जोड्ने योजना छ । यहाँका अर्गानिक उद्योगधन्दालाई बलियोसँग अगाडि बढाउने कुरा छ । त्यस्तै कृषिको पकेट क्षेत्र कार्यक्रमसँगै अर्गानिक मल उत्पादनलाई जोड्ने हो भने त्यसबाट राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ । संघीयता कर्णालीका लागि एउटा ठूलो अवसर हो । यदि हामीले बजेटको ७० प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने हो भने १४ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल गरेरै हामीले त्यो टुङ्गो लगाएका थियौं । तर संघीयतामा प्रवेश गरिसकेपछिको पहिलो वर्ष नीति कार्यक्रम तथा कानुन नबन्दा समस्या भयो । दोस्रो वर्षसम्म कर्मचारीको अभाव झेल्नुप¥यो । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्रै दरबन्दीहरू पूरा भएको अवस्था छ । तेस्रो वर्ष कोभिड महामारीले सबैलाई अत्यायो । अब चाहिँ हामी बजेटको सदुपयोगमा सचेत छौं ।
हामीले कर्णाली प्रदेशमा गोल्डेन ट्रायङ्गल भनेर पर्यटनको गुरुयोजना बनाएका छौं । सुर्खेतको काँक्रेविहारलाई केन्द्रबिन्दु मानेर डोल्पा र रारालाई जोड्ने गरी यहाँका विभिन्न पर्यटनका पूर्वाधारहरू पञ्चकोशी, पचाल झरना, सिञ्जा, लगायत विभिन्न स्थानलाई जोडेर पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने सोच छ । यस्तै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नमुना विद्यालय, हिमालय विज्ञान र प्रविधि विद्यालय आदिका लागि काम गर्ने सोच बनाएका छौं । लैंङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न छोरी सुरक्षा खाता, बेरोजगारी समस्या हल गर्न मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतका कुरामा पनि ध्यान दिएका छौं । अन्त्यमा, जातीय भेदभाव, छुवाछुतजस्ता कर्णालीका विद्यमान विभेदलाई हटाउन हामी सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्छ ।
कर्णाली घुमाउरो परेको छ भन्ने कुरा चर्चामा छ । कर्णाली घुमाउरो परेको छैन, कर्णाली घुम्टोमा छ । पहिलो कुरो बरु यो घुम्टो उघारेपछि चाहिँ यो सुन्दर कर्णाली देखिन्छ र त्यसलाई अगाडी बढाउने कुरामा हामीले ध्यान दिउँ । दोस्रो कुरो कर्णाली किन पछाडि पर्यो भन्ने कुरामा अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ । अब कर्णालीको कुरा मात्र होइन समग्रमा त हामीले देशकै हिसाबले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामी आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको स्थिति अहिलेसम्म रहेन । अब त्यसको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यसैभित्रको एउटा इकाई कर्णाली प्रदेश भएको कारणले गर्दा कर्णाली प्रदेश स्वतः पछाडि पर्यो ।
कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्नुको एउटा कारण नेपालको २१ प्रतिशत भूभाग ओगटेपनि जनसंख्या चाहिँ ६ प्रतिशत मात्रै छ । यसले गर्दा छरिएर रहेका बस्ती छन् । यहाँको जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर औसत ५६ छ । अन्यत्र एक सयभन्दा बढी छ । हरेकलाई सेवा सुविधा पु¥याउन कठिन भएकोले विकासमा कमी जस्तो भएको हो । भौतिक पूर्वाधार पुर्याउने कुरा यहाँ मात्रै होइन अरू प्रदेशमा पनि भर्खरै हुँदैछ । तर भौतिक पूर्वाधार मात्रै पनि विकासको मापदण्ड होइन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने प्रदेश नं. २ किन पछाडि छ ? हामीले गम्भीर रूपले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने अवस्था छ । तीन करोड जनसंख्यामध्ये आधाभन्दा बढी मानिस बस्ने प्रदेशलाई पछाडि पारेर विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकिँदैन ।
पछिल्लो समय कर्णालीमा विकासले गति लिएको छ । मूलतः भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार विकासमा प्रगति भएको छ । हाम्रो परम्परागत अर्थ संरचना र जातिगत व्यवस्थाका कारण कर्णाली प्रदेश पछाडि परेको हो । दलितको संख्या धेरै हुनु, महिलाहरूको कमजोर आर्थिक सामाजिक अवस्था, अधिकाँश युवाहरू रोजगारीका लागि भारत जाने स्थिति आदि कर्णालीको विकासका चुनौति हुन् । यहाँको सामाजिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षाको अवस्था जस्ता कारणले गर्दा पनि कर्णाली पछाडि पर्यो ।
प्रशासनिक संरचना विकासको नयाँ मुद्दा हो । यसलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गरेर अगाडि जान सक्यौं भने विकासले तिव्रता लिन्छ । यो क्रमशः माथिको स्थितिमा गइरहेको पनि छ । सामाजिक चेतना पनि बिस्तारै बढ्दै छ । हिजो विकास खाने भन्ने जुन प्रवृत्ति थियो, त्यो आज विकास गर्नेमा गइराखेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश तह, र संघीय तहले पनि त्यही हिसाबले विकासलाई अगाडि बढाइराखेको छ । अहिले हामी संघीयताको अभ्यासमा गएका छौं । अब समस्याको पहिचान र तिनको समाधान पहिल्याउने जिम्मा स्थानीय तहको हुनुपर्छ । किनभने संघीय वा प्रदेश सरकार सबै स्थानीय तहमा पुग्नै सक्दैन । यसका लागि स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।
नीति निर्माणमा तथ्याङ्कको प्रयोग भएकै छैन भन्ने कुरा गलत हो । तथ्य वा तथ्याङ्कको प्रयोगविना हचुवाको भरमा नीति तथा योजना बनेका हुँदैनन् । विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरेर सम्पूर्ण प्रदेश, स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर नै योजनाहरू बनेका छन् । अब तथ्य तथ्याङ्क प्रणाली मै कमी कमजोरीहरू छन् भने कहाँ कमजोरी छ त्यसको सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यसलाई अझै पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ । खासगरी संघीय संरचनामा गइसकेको विद्यमान स्थितिमा परम्परागत तथ्य तथ्याङ्क सङ्कलन प्रणालीमा समस्या आएको पनि हुनसक्छ । धेरै कुरा नयाँ गर्नुपर्ने भएकाले पनि यस्तो भएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि संघीय सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । खासगरी संघीय तहले पूर्वाधार निर्माणका सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले सडकलाई नै जोड दिएको स्थिति छ । सबैभन्दा पहिले कर्णालीका डोल्पा र हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्नुपर्छ । त्यसपछि विकासका अन्य काम गर्न सकिन्छ । कर्णालीको शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यहाँस्थित शैक्षिक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने शिक्षा कस्तो छ भनेर प्रदेश तहले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । जनशक्ति योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
हामी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेकाले अब यसको अशल अभ्यासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति निर्माणका साथै ठूला–ठूला परियोजना हेर्ने, प्रदेश सरकारले केही संघीय कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा प्रदेश तहका नीतिहरू बनाउने र स्थानीय तहले मूलतः कार्यान्वयन गर्ने स्थिति भएको अवस्था छ । सोही बमोजिम संघीय सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो दायित्व वहन गर्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क हेर्दा यहाँको आन्तरिक राजस्व करिब ३० करोड छ भने वार्षिक बजेट ३४ अर्बको छ । संघीय तहबाट स्रोत नै नआएको होइन तर हाम्रो खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यो समस्या सबैतिर छ । बजेट बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विकासमा अवरोध आएको हो ।
कर्णाली प्रदेशको समग्र विकासका लागि सक्रिय बनाउनुपर्ने निकाय भनेको स्थानीय तह हो । अहिले पनि २३ वटा स्थानीय तहमा सडक पूर्वाधार जोडिएको छैन । त्यतातिर ध्यान दिनुप¥यो । वित्तीय संस्थाहरूको न्यूनता अर्को समस्या हो । समग्रमा कर्णाली प्रदेशको २१ प्रतिशत भू–भागमा ५–६ प्रतिशत जनसंख्या बस्छन् र नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब करिब ३–४ प्रतिशत मात्रै कर्णाली प्रदेशले योगदान गर्छ । ३–४ प्रतिशत अर्थतन्त्रले २१ प्रतिशत भूमिको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको कारणले गर्दा यसले मात्र सक्षम हुँदैन । त्यस कारण लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने र बाहिरबाट पनि लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्नेतर्फ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको पनि ध्यान जाओस् । विभिन्न समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान जस्ता प्रक्रियाहरूमार्फत् हामीले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा सोझै स्रोत जाने संयन्त्रको विकास गरेका छौं । अब उक्त संयन्त्रको प्रयोग गरी अनुदान र खर्च दुवै बढाउने कुरामा हाम्रो पर्याप्त ध्यान जान जरूरी छ ।
सिंजा उपत्यका राजधानी रहेको कर्णाली बाह्रौं–तेह्रौं शताब्दीतिर आर्थिक दृष्टिकोणले सबल राज्य थियो । यहाँ भोटतिरबाट नुन आउँथ्यो । तर समय कालखण्डमा दुई सय ४० वर्षसम्म काठमाडौं केन्द्रित एकात्मक शासन प्रणाली रह्यो र कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक रह्यो । कर्णाली दुर्गम, विकट, गरिब आदि नामले चिनिन थाल्यो । केन्द्रकै कारण कर्णाली पछाडि परिरहेको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।
तर कर्णालीको आफ्नै गौरव गाथा छ । कर्णालीको आफ्नै स्वाभिमानी इतिहास छ । र यहाँ विकासका प्रशस्त सम्भावना छन् । कर्णालीको सामाजिक ढाँचा, यहाँको पर्यावरण पनि हाम्रो सम्पत्ति हो । वातावरणीय हिसाबले हामी सुरक्षित छौं । र, हाम्रो भित्री ज्ञान सुरक्षित छ । हामीसँग परम्परागत मूल्यहरू सुरक्षित छन् । यो नै कर्णालीको गौरव हो । अब यसैमा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनाएका छौं । समावेशी विकासको हाम्रो एउटा अवधारणा छ । अब संघीय सरकारले कसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्छ । कसरी सहयोग गर्छ । संघीय सरकारले ठूला परियोजनाहरू लागू गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी जोड्छ । आदि महत्वपूर्ण कुरा हुन् ।
संविधानले स्थानीय तहका एकल अधिकारमा पूर्वाधार निर्माणका काम पनि छन् । तसर्थ अब कर्णालीको विकासको मुख्य विषय पर्वतीय हरित अर्थतन्त्र हुनुपर्छ । जसले स्थानीय तहलाई प्रदेश र संघसँग जोड्नेछ ।
यस्तै, शिक्षालाई विकासमा जोड्ने कुरा चुनौती र सम्भावना दुवै हो । हिजो हामीले ७० प्रतिशत सामान्य शिक्षा पढायौं तर अबको लक्ष्य चाहिँ ७० प्रतिशतलाई प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा दिनुपर्छ । जसले शिक्षालाई जीविकोपार्जनसँग जोड्न सक्छ । यसलाई हामीले मार्ग निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा हेर्न र विकास गर्न जरुरी छ । यसो गर्यौं भने हामीले विकास गरेको मानव संसाधनलाई रोजगारीसँग जोड्न सक्छौं । तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने यहाँका आदरणीय व्यक्तित्व, राजनीतिज्ञ, विकासप्रेमी, समाजसेवी सबैको ध्यान यसमा जानु जरूरी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले यसलाई आफ्नो शिक्षा नीतिमा जोड्नुपर्छ । उद्यमशीलताको विकास गरी बेरोजगार युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
हामीले वन, वातावरण, कृषि, जडिबुटी क्षेत्रको विकासका लागि अर्गानिक प्रविधिहरूको विकास गर्न सक्छौं । कर्णालीमा रहेको पर्यटकीय सम्भावनालाई उजागर गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान गर्न सकिन्छ । मुलुकको रूपान्तरण गर्ने मुख्य उपकरण नै शिक्षा हो । कर्णाली प्रदेशले अबको शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाई यहाँको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । ज्ञानमा आधारित समाजको स्थापना गरी गुणस्तरीय मानव स्रोत निर्माण गर्नुपर्छ । विकास अर्काले दिन्छ, अर्काले ल्याइदिन्छ, विकास खाने हो भन्ने खालको चिन्तनबाट हामी बाहिर आउनै पर्छ । कर्णाली मात्र होइन समग्रमा विकाससम्बन्धी हाम्रो चेतनामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । त्यो विचारधारामा पनि हामीले परिवर्तन ल्याउन जरुरी हुन्छ । हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूमा रहेको केन्द्रिकृत सोच भने हटाउन सक्नुपर्छ ।
(ऋति फाउण्डेसनको आयोजनामा २०७७ फागुनमा वीरेन्द्रनगरमा भएको ‘कर्णाली उत्सव’को दोस्रो संस्करणको पहिलो ‘कर्णाली घुमाउटो पड्यो’का वक्ताहरूले व्यक्त गरेका विचार हुन्, यी । उत्सवका अन्य सत्रमा व्यक्त विचारहरू पनि क्रमशः प्रकाशित हुनेछन् ।)
प्रकाशित मितिः १५ माघ २०७८, शनिबार ०५:०५
कुडा कर्णालीका ।