स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा अन्योल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीको बढुवा भइसकेको अवस्थामा उनीहरूको पदस्थापनाबारे अन्योल भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहले गरेका कर्मचारी बढुवा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहले आयोगको ऐनविपरीत धमाधम कर्मचारी बढुवा गरेको पाइएपछि त्यस्ता गतिविधि रोक्न सबै पालिकालाई पत्राचार गरेको हो ।

प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५ को दफा ७१ को उपदफा ‐१) बमोजिम स्थानीय तहले गरेको बढुवा प्रक्रिया बदर हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगकाअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर कर्मचारी बढुवा गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा र पदपूर्ति आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्छ ।

आयोगले आफ्नो परामर्शविना गरिएका बढुवा मान्य नहुने पत्राचार गरेसँगै पदोन्नति भएका कर्मचारीहरूले यसअघिकै पदमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि विज्ञापनसमेत गरिसकेका बेला केही स्थानीय तहले आफूखुसी कानुन बनाएर बढुवा गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । आयोग गठन भएपछि पनि कुनै परामर्श नलिएर कर्मचारी पदोन्नति गर्ने काम भइरहेकाले त्यस्ता निर्णय खारेज गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचारमार्फत जानकारी गराइएको आयोगका सूचना अधिकारी प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार यसरी पदपूर्ति तथा बढुवा भएका कर्मचारी प्रदेशभर कति छन् भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क भने आयोगसँग छैन । स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापनका नाममा मनोमानी गरेको गुनासा आउन थालेपछि आयोगले यसरी भएका बढुवा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीका कुुनै पनि स्थानीय तहले कर्मचारी बढुवाका लागि परामर्श लिएका छैनन् ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष भएको छ । गतवर्ष माघमा आयोग गठन भएको थियो । कानुनी जटिलताका कारण लामो समयसम्म गतिविधि अघि बढाउन नसकेको आयोगले पुस अन्तिम साताको मंगलवार पहिलो पटक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छ । प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा पाँचौं तहका विभिन्न सेवा÷समूहका प्राविधिक र अप्राविधिकतर्फका पदमा तीन सय बढी संख्यामा कर्मचारीको विज्ञापन गरिएको हो । संघीय निजामती ऐन पारित नभएको र प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले पनि विज्ञापन गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै स्थानीय तहले सुरुवातदेखि नै कर्मचारीको बढुवा र पदपूर्ति गर्दै आएका छन् । आवश्यक कानुन बनाएर कर्मचारी बढुवा तथा पदपूर्तिका काम भइरहेकाले आयोगले अहिले यस्तो निर्णय गर्नु उचित नभएको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको भनाइ छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तहले आफैँ कानुन बनाएर बढुवा गर्न समेत पाउँदैनन् । त्यसका लागि पनि आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनको दफा ६ अन्तर्गत उपदफा ६ को खण्ड (ख) मा बढुवाका लागि परामर्श गर्नुपर्ने उल्लेख छ । स्थानीय तहमा भएको बढुवा योग्यता प्रणाली र प्रचलित मापदण्डविपरीतको भएको आयोगको ठहर छ । आयोगका सूचना अधिकारी आचार्यले संघीयतापछि स्थानीय तहले गरेका सबै बढुवा खारेज हुने बताए । ‘बढुुवा प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्शविना गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘संघीयतापछि स्थानीय तहले गरेका बढुुवासम्बन्धी सबै निर्णय बदर हुुन्छन् ।’ उनका अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र मिचेर गरिएका बढुवालगायतका निर्णय बदर हुनेछन् ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गत वर्ष १० जना कर्मचारीको बढुवा गरेको थियो । कानुन बनाएर गरिएको उक्त बढुवासमेत अन्योलमा परेको छ । नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै कार्य अवधि पुगेका छैटौँ र सातौँ तहका कर्मचारीको बढुवा गरिएको बताए । ‘त्यतिबेला प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको थिएन,’ उनले भने, ‘हामीले कानुनी आधारमै टेकेर स्थानीय तहमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका र समायोजन भइ आएका कर्मचारीको बढुवा गरेका हौं ।’ बढुवाका सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई भएको अधिकार प्रयोग गरिएको उनी बताउँछन् । प्रक्रियामा केही त्रुटि तथा समस्या देखिए आवश्यक छलफल गर्न सकिने नगरप्रमुख सुवेदीले बताए । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा भने बढुवा खारेजीसम्बन्धी आयोगको पत्र प्राप्त भएको छैन ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र शाही आयोगको पछिल्लो निर्णय कर्मचारीको हितमा नरहेको बताउँछन् । स्थानीय तहले कानुन, विधि र पद्धतीलाई आत्मसाथ गर्दै बढुवा गरेकाले अहिले आएर बदर गर्नु उचित नहुने उनले बताए । ‘बढुवा खारेज गर्ने सूचना पाएपछि संगठनको ध्यानाकर्षण भएको छ । विभेदपूर्ण स्तरवृद्धि संगठनलाई मान्य हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, कानुनअनुसार भएका बढुवा बदर गर्ने निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ती छ ।’ समायोजनमा परेका कर्मचारीको स्तरवृद्धि लामो समयदेखि रोकिएकाले कार्यअवधि र न्यूनतम् योग्यता पुगेकाहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।