नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी

सुर्खेतमा बाढी–पहिरोका कारण सात वर्षअघि विस्थापित भएका सयौं परिवार अहिले पनि त्रिपालमुनि छन् । बाढीपीडित मात्र होइन कर्णालीमा अग्नीपीडित परिवारको पनि बेलैमा पुनस्र्थापना नहुँदा विजोग छ । गएको कार्तिक २९ मा मुगुको गमगढी बजारमा भएको आगलागीका पीडितको अहिलेसम्म उचित बसोबासको प्रबन्ध भएको छैन । सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण कठ्यांग्रिदो जाडोमा उनीहरू त्रिपालमुनी बसिरहेका छन् । आगलागीमा २१ घर जलेर नष्ट भएका थिए । विस्थापितहरू खुला चौरमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । कालीकोटमा गत वर्षको पहिरोपीडित सबै परिवारको पुनस्र्थापना भएको छैन । धेरैजसो पहिरोपीडित परिवार खुला आकाशमुनी बसिरहेका छन् । कर्णालीमा प्राकृतिक विपद्ले पारेको असर र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी निकायबाट भएको ढिलासुस्तीको दृष्टान्त हुन् यी ।

कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ । यहाँ हरेक वर्ष बाढी–पहिरोलगायतका विपत्तीमा परेर सयौं परिवार विस्थापित हुने गरेका छन् । सरकारीस्तरबाट पीडित परिवारका समस्या सम्बोधन गर्न निर्णय तत्काल भएपनि कार्यान्वयन भने फितलो छ । पीडितको गाँस बासको प्रबन्ध गर्ने सवालमा सरकार चुक्दै आएको हो । विपद्को प्रतिकार्य योजनादेखि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा तीन तहकै सरकार सुस्त देखिएका छन् । बाढी–पहिरो र आगलागीजस्ता विपत्तीले घरबास गुमाएका परिवारको उचित व्यवस्थापन समयमै नहुने गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनमा विलम्ब गर्ने सरकारी कार्यशैलीले पीडित परिवारले राहत महशुस गर्न पाएका छैनन् । कर्णालीमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद्पछिको व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च गर्दै आएका छन् । सरकारको लगानीअनुसार सबै पीडितको पुनस्र्थापना भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर, अधिकांश पीडितको अवस्था सुध्रिएको छैन ।

कुनै पनि प्राकृतिक विपद्को समयमा सरकारले तत्कालै राहतको घोषणा भने गर्दछ । आश्वासन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । पुनस्र्थापनाका लागि ठोस पहल नै भइरहेको छैन । प्राकृतिक विपद्ले बेलाबेलामा सताइरहन्छ । सुरक्षा र सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि यसबाट पीडित हुनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । सुरक्षा तथा सावधानी अपनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने त छँदै छ सँगसँगै विपद्मा परिहालेका नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारबाट ढिलासुस्ती र बेवास्ता हुनु हुँदैन । नागरिकप्रति जिम्मेवार हुनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित मितिः   ३ माघ २०७८, सोमबार १०:५९