विपद्पछिको व्यवस्थापन सुस्त
सुर्खेत: विपद् व्यवस्थापनमा सरकारी निकायबाट ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । विपद्को प्रतिकार्य योजनादेखि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका काममा तीन तहकै सरकार सुस्त देखिएका छन् । बाढी–पहिरो र आगलागीजस्ता विपत्तीले घरबास गुमाएका परिवारको उचित व्यवस्थापन समयमै नहुने गरेको हो । विपद् व्यवस्थापनमा विलम्ब गर्ने सरकारी कार्यशैलीले पीडित परिवारले राहत महशुस गर्न पाएका छैनन् ।
कर्णालीमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विपद्पछिको व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं रकम खर्च गर्दै आएका छन् । सरकारको लगानीअनुसार सबै पीडितको पुनस्र्थापना भइसकेको हुनुपर्ने हो । तर, अधिकांश पीडितको अवस्था सुध्रिएको छैन । कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहँदै आएको छ । यहाँ हरेक वर्ष बाढी–पहिरोलगायतका विपत्तीमा परेर सयौं परिवार विस्थापित हुने गरेका छन् । सरकारी स्तरबाट पीडित परिवारका समस्या सम्बोधन गर्न निर्णय तत्काल भएपनि कार्यान्वयन भने फितलो छ । पीडितको गाँस बासको प्रबन्ध गर्ने सवालमा सरकार चुक्दै आएको हो ।
सुर्खेतमा बाढी–पहिरोका कारण सात वर्षअघि विस्थापित भएका सयौं परिवार अहिले पनि त्रिपालमुनि छन् । यो अवधिमा ती परिवारको राहत र पुनस्र्थापनाका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले मात्रै ३१ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ । संघीय र स्थानीय सरकारले समेत बाढीपीडितको राहतमा लाखौं रकम खर्च गरेको बताएका छन् । तर, त्यसबेला घरबास गुमाएर नदी किनार र सडक छेउका अस्थायी शिविरमा बसेकामध्ये अधिकांश अहिले पनि त्यहीँ छन् । उनीहरूले बस्ने बास र खाने गास नहुँदा कष्टकर दैनिक काट्दै आएका हुन् ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतमा स्थानीय तहमार्फत तीन सय २१ परिवारलाई एक लाख पचास हजारका दरले तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराएको छ । २०७१ साउनको बाढीबाट पीडित परिवारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्र प्रदेशले ११ करोड ९४ लाख ५० हजार रकम विनियोजन गरेको छ । पीडित केही परिवारको पुनस्र्थापना भएपनि धेरैजसोको अहिले पनि विचल्ली छ । पुनस्र्थापनाका लागि एकमुष्ट रकम उपलब्ध नहुँदा आफूहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको पीडितहरू बताउँछन् । धेरै परिवारले अझै सरकारी राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमबाट लाभ पाउन नसकेको बराहताल गाउँपालिकाको गिरीघाटस्थित अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका रामबहादुर पुरीले बताए । उक्त शिविरमा रहेका एक सय ५४ घरधुरीमध्ये हालसम्म ५० परिवारको पनि पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । योसँगै सुुर्खेतका अन्य ठाउँमा रहेका बाढीपीडितको अवस्था पनि उस्तै छ ।
बाढीपीडित मात्र होइन कर्णालीमा अग्नीपीडित परिवारको पनि बेलैमा पुनस्र्थापना नहुँदा विजोग छ । गएको कार्तिक २९ मा मुुगुको गमगढी बजारमा भएको आगलागीका पीडितको अहिलेसम्म उचित बसोबासको प्रबन्ध भएको छैन । सरकारी निकायको बेवास्ताका कारण कठ्यांग्रिदो जाडोमा उनीहरू त्रिपालमुनी बसिरहेका छन् । आगलागीमा २१ घर जलेर नष्ट भएका थिए । विस्थापितहरू खुला चौरमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । पछिल्लो पटकको भारी हिमपातयता मुगु सदरमुकाम गमगढीमा निकै चिसो बढेको छ । चिसोले त्रिपालमा आश्रय लिएका परिवारको भने विजोग छ । त्यहाँका अग्नीपीडितहरूले सरकारबाट कुनै राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् । ओत लाग्ने ठाउँ र गतिलो लुगाफाटा नहुँदा चिसो रात काट्न निकै गाह्रो भइरहेको अग्नीपीडित झोवा तामाङले बताइन् । आगलागीको घटनापछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहितको टोली अग्नीपीडित बस्तीमा पुगेको थियो । उतिबेला घर पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएपनि त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो । हालसम्म घर निर्माणका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाइएको पीडितहरू बताउँछन् ।
स्थानीय प्रशासनले भने अग्नीपीडितलाई राहत दिन प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका अनुसार क्षति भएको विवरणका आधारमा प्रदेश सरकारले पठाएको रकम पीडितको खातामा जम्मा गर्ने तयारी गरिएको हो । क्षतिका आधारमा अग्नीपीडित परिवारलाई एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँ र भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम् २० हजार रूपैयाँ राहत दिने तयारी गरिएको छ ।
यसैगरी, कालीकोटमा गत वर्षको पहिरोपीडित सबै परिवारको पुनस्र्थापना भएको छैन । धेरैजसो पहिरोपीडित परिवार खुला आकाशमुनी बसिरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा रास्कोट नगरपालिकामा पीडितका घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले झन्डै चार करोड बजेट दिएको थियो । रास्कोटमा दुई सय ६ घर बनाउनुपर्नेमा पुस मसान्तसम्म एक सय ६ घर बनेको नगरप्रमुख काशीचन्द्र बरालले बताए । उनका अनुसार अन्य घर निर्माणका लागि यो वर्ष प्रदेश सरकारको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत केही रकम पालिकाले पाएको छ । पालिकामा पहिरो प्रभावित परिवार धेरै रहेकाले अरु घर बनाउन केन्द्र सरकारसँगै पहल गर्ने तयारी गरिएको छ ।
रास्कोट नगरपालिकामा स्वयम् पीडित परिवारले पैसा बुझेर घर निर्माणको जिम्मा लिएका थिए । त्यहाँ घर बन्नासाथ पीडित परिवार बस्न थालिसकेको जनाइएको छ । ‘निर्माण सम्पन्न भएका घरहरूमा सरिसक्नु भएको छ,’ नगर प्रमुख बरालले भने, ‘औपचारिक कार्यक्रममार्फत हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी छ ।’ उनका अनुसार गत वर्ष एक सय ६ घर बनेकोमा यो वर्ष पालिकामा पहिरोपीडितका थप एक सय घर बन्नेछन् ।
कालीकोटका अन्य पहिरो प्रभावित पालिकाहरूमा धेरैजसो पीडितका लागि घर निर्माण भएका छैनन् । पीडित परिवारका घर निर्माणमा सरकारी निकायले ढिलासुस्ती गरेको हो । त्यहाँका पहिरोपीडितले दुई हिउँद खुला आकाशमुनी बिताइसकेका छन् ।
प्रकाशित मितिः २ माघ २०७८, आईतवार ०५:०३
साझा बिसौनी ।