कुप्रथाको कहरमा महिला

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका कतिपय ठाउँमा महिलाहरू महिनावारी भएका बेला घर बाहिर बस्छन् । उनीहरूको बसाइँ असुरक्षित मात्र नभइ स्वास्थ्यसमेत उत्तिकै जोखिममा पर्छ । प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख, कालीकोटलगायतका जिल्लाका केही ठाउँमा रजस्वला भएका महिलाले पाँच दिनसम्म घरभन्दा पर टहरा तथा गोठहरूमा बस्नुपर्ने कुसंस्कार कायमै छ । सरकारी तथा गैर–सरकारी निकायले त्यसको न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान चलाउँदै आएका छन् । ती अभियानको प्रभाव भने निकै कम देखिएको छ । महिनावारी भएका बेला गोठहरूमा बस्नुपर्ने चलन अझै कायम रहेको हो ।

सरकारी निकायले जनचेतनासँगै बल प्रयोग गरेर भएपनि छाउ गोठहरू भत्काउँदै आएको छ । तर, तीनै स्थानमा केही दिन पछि पुुनः गोठ बनाउने गरिएको छ । सामाजिक सोच नबदलिएकाले अभियान सफल हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाहरू निरन्तर लागिरहे पनि अपेक्षित उपलब्धि नभएको हो । यसअघि भत्काइएका छाउ गोठ फेरि ठडिएका छन् भने महिलाहरू ज्यान जोखिममा राखेर असुुरक्षित ठाउँमा छाउ बार्न बाध्य छन् । उनीहरू रजस्वला भएका बेला त्रिपाल, कटेरो र गोठहरूमा बस्ने गरेका हुन् । परम्परागत कुरीतीका कारण सुरक्षित महिनावारी प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले थालिएका अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेका हुन् । छाउगोठमा बस्दा सर्प तथा जंगली जनावारले टोक्ने खतरा रहन्छ । कैयौं महिलाहरूले छाउगोठमै ज्यान गुमाएका छन् । महिलाहरू यस्तो अवस्थामा यौन हिंसाको शिकारसमेत सिकार हुँदै आएका छन् ।

विगतका तुुलनामा केही कमी आए पनि छाउ प्रथा हट्न नसकेको दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पदमकुुमारी विष्ट बताउँछिन् । अहिले पनि भैरवीका महिलाहरू महिनावारी हुँदा घरभन्दा पर बनाइएको कटेरोमा छाउ बार्छन् । यस्तो कुुप्रथा हटाउन सचेतनाका थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि परम्परागत सोचमा बदल्न नसकिएको उपाध्यक्ष विष्टले बताइन् । ‘हामीले कुप्रथा हटाउन थुप्रै अभियान चलायौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसको प्रभावकारिता भने सोचेअनुरूप देखिएको छैन ।’ स्वास्थ्यलाई थप ख्याल गर्नुपर्ने समयमा महिलाहरू असुरक्षित रूपमा बस्नुपरेको र यस्तो चलनले उनीहरूको ज्याननै जोखिममा पर्ने गरेको उनले जनाइन् । भैरवी गाउँपालिकाका अनुसार केही दिन पहिले मात्र पालिकामा छाउपडीसम्बन्धी त्रिपक्षीय अन्तरक्रिया गरिएको छ । धामी, पुुजारी, किशोरी, अभिभावक र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा किशोरीहरू उत्साहित भएपनि अभिभावक भने खुुलेर बोल्न नचाहेको अभियानकर्ताहरूले बताएका छन् । रजस्वला भएका बेला पोषिलो खाना, सरसफाइ तथा आराम गर्नुपर्ने भएपनि कुरीतीका कारण महिलाहरू निकै मर्कामा पर्दै आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गत वर्ष मात्र स्थानीय प्रशासनको अगुुवाइमा भैरवी गाउँपालिकामा बनाइएका दर्जनौं छाउगोठ भत्काइएको थियो । महिनावारी भएका बेला घरमा बस्दा देवि–देउता रिसाउने डरले पुुनः गोठ बनाएर बस्न थालिएको स्थानीय बताउँछन् । महिलाको तुुलनामा किशोरीहरूमा सचेतना फैलिएको र त्यसले विस्तारै परिवर्तन आइरहेको पालिकाका उपाध्यक्ष विष्टको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय किशोरीहरू महिनावारी हुुँदा नियमित विद्यालय जाने गरेका छन् ।

छाउप्रथा हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिइएको दैलेखका प्रमुुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुुरेलले बताए । पहिलेको दाँजोमा छाउ बार्ने चलन हट्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘दैलेखको पश्चिमका केही ठाउँमा त्यस्तो समस्या अझै छ । जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमार्फत यसको न्यूनीकरणको प्रयास गरिरहेका छौं ।’ दैलेखमा छाउपडी प्रथाको भयावह अवस्था भने नरहेको उनी बताउँछन् । छाउगोठ भत्काइएको ठाउँमा पुुनः बनाइएको जानकारी पाए प्रहरीलाई खबर गर्न समेत उनले आग्रह गरे । छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि दैलेखमा मात्र झन्डै आधा दर्जन गैरसरकारी संघ–संस्था कार्यरत छन् । यस्तो हुँदा पनि जिल्लामा छाउगोठमा बस्ने चलन ज्युुँका त्युँ छ । छाउगोठमुक्त घोषित ठाउँका महिलासमेत अझै छाउगोठमै बस्ने गरेका हुन् । एक गैरसरकारी संस्थाको पछिल्लो सर्वेक्षणअनुसार दैलेखमा अहिले पनि झन्डै चार सय हाराहारीमा छाउ बार्ने गोठहरू छन् ।

सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा पनि छाउपडी बार्न घरभन्दा टाढै बस्नुपर्ने प्रथा अझै कायमै छ । गत वर्ष यहाँ त्यस्ता भौतिक संरचना हटाउने अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । तर, त्यसको केही समयपछि धमाधम पुरानै ठाउँमा छाउ गोठहरू बनाइएका थिए । स्थानीय निकाय र प्रशासनले बल प्रयोग गरेर हटाइएका छाउ गोठ स्थानीयले फेरि निर्माण गरेका हुन् ।

छाउपडी प्रथा हटाउन चुनौती भएपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत वर्ष मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन निर्देशिका लागू गर्ने जनाएको थियो । यसमार्फत सबै निकायले संयुक्त रूपमा अभियान अघि बढाइने भनिएकोमा निर्देशिका भने अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । मर्यादित महिनावारी प्रवद्र्धन निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने योजना घोषणामै सीमित भएको हो । प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा जस्तो सामाजिक कुरीतिको अन्त्य गर्न मर्यादित महिनावारीको अवधारणा अघि सारेको थियो । हालसम्म निर्देशिका लागू गर्नेबारे कुनै सुरसार देखिएको छैन ।

यो निर्देशिकामा स्वच्छ महिनावारी, किशोरीमैत्री विद्यालय संरचना, सही सूूचना प्रवाहलगायतका विषय समेटिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा तथा महिला विकास शाखाका अधिकृत अनिता ज्ञावलीले बताइन् । उनका अनुसार कर्णालीमा छाउ बार्ने चलन रहेकाले सबै निकायले एकीकृत रूपमा अभियान चलाउन निर्देशिका लागू गर्ने योजना बनाइएको हो । उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा गए विस्तारै टोल, गाउँ, बस्ती र विद्यालयमा गरिने यससम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी हुने ज्ञवालीको दाबी छ ।