सेलायो छाउपडीमुक्त अभियान

दुई वर्ष पहिला सुर्खेत गुटुकी निर्मला बर्तौलाको छाउगोठमै ज्यान गयो । महिनावारी भएपछि घरदेखि टाढा रहेको छाप्रोमा सुतेकी उनले मध्यरातको चिसोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाइन् । यस्तै जिल्लाकै घाटगाउँमा महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा सुतेकी सरिता कुमाल (नाम परिवर्तन) बलात्कारमा परिन् । त्यसपछि यी घटनाको सर्वत्र आलोचना भयो । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले जिल्लामा छाउपडीविरुद्ध अभियान नै चलाए ।

जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा व्याप्त छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि भन्दै गैरसरकारी संस्थाहरूले अभियान नै सञ्चालन गरे । गाउँमा रहेका छाउगोठहरू धमाधम भत्काइए, धामीहरूलाई पनि अभियानमा लाग्न बाध्य बनाइयो । तामझामसहित ठूलो रकम खर्चेर गाविसहरूलाई छाउपडीमुक्त घोषणा पनि गरियो । तर दाताले बजेट उपलब्ध गराउन छाडेपछि अहिले गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ) अभियान नै छाडेर गाउँबाट फिर्ता भएका छन् । एनजीओ फिर्ता भएसँगै गाउँमा पुनः छाउगोठहरू ब्यूँतिन थालेका छन् । छाउगोठ भत्काइएका कारण हिजोआज कतिपय महिला तथा किशोरीले महिनावारीको बेलामा रुखको छहारी र खुला आकाशमुनी रात बिताउन बाध्य
छन् । यसले उनीहरू थप जोखिममा परेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

वातावरण सुधार समाजले सुर्खेत र दैलेखमा छाउपडीविरुद्ध अभियान सञ्चालन ग¥यो । दुई वर्षको अवधिमा सुर्खेतमा सात र दैलेखमा पाँच वटा गाविसलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गरियो । अभियानका क्रममा सयौं छाउगोठहरू पनि भत्काइयो, महिलाहरूले महिनावारीको समयमा घरभित्र पस्ने आँट पनि गरे । तर, दाताले बजेट उपलब्ध गराउन छोडेपछि अहिले यो अभियान रोकिएको छ । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा अभियान सञ्चालन भएको र कार्यक्रमको अवधि सकिएपछि आफूहरू गाउँबाट फिर्ता भएको संस्थाले जनाएको छ । ‘दाताको सहयोगमा हामीले अभियान चलाएका हौं, सोहीक्रममा केही गाविसलाई छाउपडीमुक्त पनि घोषणा ग¥यौं’ संस्थाका कार्यक्रम संयोजक रुद्र आचार्यले भने, ‘अहिले पनि धेरै स्थानमा छाउपडी कायमै छ, बजेट अभावले सबै गाविसलाई घोषणा गर्न सकेनौं । दातासँग हामीले पुनः बजेट माग गरेका छौं, प्रस्ताव स्वीकृत भए हामी पुनः गाउँ जानेछौं ।’ उनले राज्यका स्थानीय निकायले पनि अब यो अभियानको अपनत्व लिनुपर्ने बताए ।

छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि सरकारले छाउपडी उन्मूलन निर्देशिका २०६४ जारी गरेको छ । उक्त निर्देशिकामा यो प्रथा निर्मूल गर्न जिल्ला, नगर र गाविसमा छाउपडी उन्मूलन समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । तर सरकारी तबरबाट ती समितिहरू सक्रिय नहुँदा एनजीओको भरमा अभियान सञ्चालन हुने गरेका छन् । मध्यपश्चिमको कर्णाली अञ्चलमा पनि छाउपडी प्रथा कायमै छ । यसलाई उन्मूलन गर्न सरकारी तवरबाट हालसम्म कुनै पहल हुन सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूले भने बेलाबेलामा अभियान चलाउने गरेका छन् । ती अभियानहरू पनि केवल दाताको चाहना अनुसार मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । दाताले बजेट उपलब्ध गराउँदा एनजीओले गाउँमा पुगेर तामझाम गर्ने र बजेट आउन छाडेपछि संस्थाहरू पनि सेलाउने गरेका छन् । यसले पनि छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनुको साटो थप ब्यूँतिन थालेको हो । छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका सुर्खेत र दैलेखका विभिन्न गाविसमा महिलाहरू पुनः छाउगोठमा फर्किन थालेका हुन् ।
कालिकोट र जुम्लामा पनि छाउपडी उन्मूलनका लागि भन्दै स्थानीय एनजीओले अभियान थालेका छन् । कालिकोटमा किर्डाक नेपाल र जुम्लामा एक्सन वर्क नामक संस्थाले छाउपडीविरुद्ध अभियान सुरु गरेका छन् । यद्यपि दाताको सहयोगमा यी संस्थाहरूले काम गर्ने भएकाले बजेट उपलब्ध हुन छोडेपछि अभियान पनि अलपत्र पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । यसअघि पनि अभियान सञ्चालन भएको र दाताले हात झिकेपछि अभियान पनि अलपत्र परेको थियो । एनजीओले दाताको भरमा अभियान सञ्चालन गर्ने भएकाले अब राज्यले नै यो अभियानको नेतृत्व लिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतका अधिकृत प्रेमप्रकाश आचार्यले जिल्लामा छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि आफूहरूले अब चेतानामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । परम्परागत मान्यता र सोचमा परिवर्तन नभएसम्म यो प्रथाको अन्त्य सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा छाउपडी प्रथालाई कुप्रथाको रूपमा व्याख्या गर्दै यसको अन्त्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।