जहाँकहीँ विभेद

मुलुक संघीय संरचनामा गएको धेरै भएको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो कार्यकाल सकिँदैछ । पाँच वर्षे कार्यकाल अबको केही महिनामा सकिँदै छ । केही महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् । यद्यपि आफ्नो कार्यकाल सकिने समय आइसक्दासम्म पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रकै काम गर्न पाएनन् । नयाँ व्यवस्था, नौलो संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अपेक्षाकृत हुन सकेन । जनप्रतिनिधिहरूमा आफ्नै अधिकार उपयोगमा अलमल देखियो । यस्ता अलमल र अप्ठ्यारा नीति निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म देखा परे । जसले गर्दा जनअपेक्षाअनुसार स्थानीय सरकारले कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् । नागरिकमा निराशा पैदा गर्‍यो ।

यो अवधिमा महिला जनप्रतिनिधिले आफ्नै अधिकार क्षेत्रका लागि थुप्रै संघर्ष गर्नुप¥यो । खासगरी स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारका सवालमा काम गर्न पाएनन् । संविधानमा तोकिएका एकल अधिकारमा पनि हस्तक्षेप हुने र त्यसबाट वञ्चित गरिएको उपप्रमुखहरूको अनुभव छ । जब कि नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुुखभन्दा उनीहरूको जिम्मेवारी धेरै छ । नगरभित्रका विभिन्न योजनाको अनुगमन र बजेट निर्माणदेखि न्यायिक समिति सञ्चालनको जिम्मेवारी उनीहरूकै काँधमा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट तोकेका जिम्मेवारीमा नै आफूहरूमाथि विश्वास नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ । देशभरका स्थानीय तहमा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पालिकामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष महिला छन् । उनीहरूलाई कानुनले किटान गरेका अधिकार प्रयोग गर्न पनि हम्मेहम्मे भएको हो । स्थानीय तहका उपप्रमुखहरू अनुगमन समिति र न्यायिक समितिको संयोजक हुन् । न्यायिक समितिहरूलाई स्थानीय स्तरका झै–झगडा, साँध–सिमाना, घरेलु हिंसा जस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने अधिकार स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले उपप्रमुखहरूलाई दिएको छ । तर, सोसम्बन्धी ऐन कानुन निर्माण भइ नसकेको र कानुनी सल्लाहकारको व्यवस्थासमेत नहुँदा समितिलाई काम गर्न समस्या भएको संयोजकहरू बताउँछन् । यो अवधिसम्म आफै जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रका लागि पटक–पटक लड्नु परेको गुनासो उनीहरूको छ ।

केही महिला उपप्रमुुख र उपाध्यक्षले कार्यकालभरी अभाव र समस्या मात्र नभइ अवसर पनि देखे । पुुरुष जनप्रतिनिधिभन्दा धेरै जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने उपप्रमुखहरू पनि छन् । उनीहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पुरुष जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मको हेपाह प्रवृत्तिको सिकारसमेत उनीहरू भए । असहयोग र अभावकाबीच काम गरिरहेका उनीहरू सोचेअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताउँछन् । यसले महिलामाथि हुने विभेदको रूप देखाउँछ । महिलामाथि जहाँकहीँ विभेद हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ पुष २०७८, आईतवार ०५:०४