मदिरा नियमनको कानुन नै फितलो

सुर्खेत: मदिराको उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेका कानुन अपर्याप्त र समयाअुकूल नहुँदा नियमनमा समस्या हुने गरेको छ । ५५ वर्षअघि निर्माण गरिएका कानुनका भरमा मदिरा नियन्त्रण गरिँदै आएको छ ।

वि.सं. २०२३ मा मदिरासम्बन्धी बनेका कानुनहरू अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न जटिलता देखिएको हो । मदिराको कारोबार तथा प्रयोगकर्ता बर्सेनि बढ्दै गएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएका ऐन÷नियम कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री–वितरण नियन्त्रण ऐन २०२३ कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेको जनाए ।

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री–वितरण नियन्त्रण ऐनमा मदिराको जथाभावी बेचबिखन र ओसारपसार गर्न रोक लगाइएको छ भने सेवनलाई समेत व्यवस्थित गर्न थुप्रै प्रावधान राखिएको छ । तर, यी कानुन कार्यान्वयनको अवस्था भने दयनीय छ । आजभन्दा ५५ वर्षअघि बनेका कानुनले अहिलेको परिस्थिति सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै अधिवक्ता तिमिल्सिना नियमनका लागि पर्याप्त ऐन/नियमको अभाव रहेको बताउँछन् । उनले आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण र मदिराका नकारात्मक असर तथा नियमनको आवश्यकतासम्बन्धी सचेतना कार्यक्रममा पनि जोड दिँदै जानुपर्ने औंल्याए ।

जथाभावी उत्पादन, बिक्री–वितरण र सेवनका कारण समाजमा मदिराको नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि यसको नियमनमा चासो दिएको पाइँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह आफैले कानुन बनाएर लागू गर्न सक्ने अधिकार भए पनि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म दुई वटा नगरपालिकाले मात्र मदिरा नियमनका लागि आवश्यक कानुन बनाएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पनि मदिरासम्बन्धी कुनै पनि ऐन÷कानुन नबनेको र भएका कानुनको कार्यान्वयन पनि फितलो रहेको पाइएको छ । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कंडेलले मदिरासम्बन्धी बनेका पुरानै कानुनको पनि प्रयोग हुन नसकेको जनाए । ‘मदिरा जहाँ पायो त्यही मनोमानी बेचबिखन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बेथिति रोक्नुपर्ने नियमनकारी निकाय पनि मौन बस्छ ।’ मदिराको उत्पादनसमेत व्यवस्थित नभएको कंडेलले बताए । उनका अनुसार कर्णालीमा वार्षिक झन्डै १० करोड बराबरको मदिरा आयात हुने गरेको छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी ल्याइने मदिरा यति भए पनि यसबाहेक लुकिछिपीसमेत ठूलो परिमाणमा कर्णालीमा मदिरा भित्रिन्छ । बाहिरबाट करोडौंको मदिरा आयात हुने र प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा लाखौंको अवैध मदिरा उत्पादन हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । प्रहरीले घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्न उत्पादकलाई कारबाही गरिरहँदा पनि उत्पादनमा कमी आएको छैन । कर्णालीका सबैजसो जिल्लामा भइरहेको मदिराको अधिकांश कारोबार ऐन÷कानुन विपरीत भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सुर्खेतका प्रहरी प्रमुख ‐एसपी) पदमबहादुर विष्टले घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा चुनौती रहेको बताए । प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा सुर्खेतमा मात्र झन्डै ६० हजार लिटर अवैध मदिरा बरामत गरी नष्ट गरेको उनले जानकारी दिए । एसपी विष्ट भन्छन्, ‘उत्पादन र बेचबिखन जथाभावी छ । हामीले यसको नियन्त्रणमा नियमित अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेकै छौं । तर, पनि लुकिछिपी उत्पादन र ओसारपसार भइरहेको छ ।’ उनले समाजमा अधिकांश आपराधिक गतिविधि मदिराका कारण हुने गरेको समेत बताए ।

अवैध मदिरा नियन्त्रणका लागि प्रशासन र प्रहरीले नियमन, अनुगमन तथा कारबाही गर्दै आएको छ । स्थानीय तहहरूलाई पनि कानुन बनाएरै नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकारी दिइएको छ । तर, न पालिकाहरूले कानुन निर्माण गरेका छन् न त नियमन नै । सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले स्थानीय तहले यसबारे चासो कमै दिएको पाइएको बताए । उनका अनुसार संयुक्त अनुगमनमा समेत पालिकाहरूको उत्साहजनक सहभागिता छैन । ‘मदिरा उत्पादन र बेचबिखनमा पनि राजनीतिक संरक्षण हुने गरेकाले यसको नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको प्रजिअ रिजालको बताउँछन् । ‘त्यसैले पनि मदिरासम्बन्धी बनेका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि, यसको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नियमित रूपमै लागिरहेको छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको आयोजनामा शनिवार वीरेन्द्रनगरमा मदिराले पार्ने नकारात्मक असरहरू र नियमनको आवश्यकतासम्बन्धी छलफल तथा सचेतना कार्यक्रम गरिएको थियो । सहभागी सरोकारवाला निकायले कानुन नै फितलो तथा भएको व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको औंल्याएका थिए । सोही कार्यक्रममा बोल्दै सांसद नवराज रावतले मदिराको अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित पार्नुपर्ने सुझाए । पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री रमेत रहेका रावतले मदिरा नियन्त्रणमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै बेवास्ता भइरहेको समेत बताए । सरकारले मदिरा व्यवस्थापनका लागि नयाँ ऐन/कानुन नल्याएसम्म यो समस्या बढ्दै जाने देखिएको उनी बताउँछन् । ‘म पनि सांसद हुँ । यसले गर्दा कानुन निर्माणमा मेरो पनि भूमिका हुन्छ,’ उनले भने, ‘मदिरा व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने विषयमा सरकारलाई दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’

चिकित्सकहरूका अनुसार मदिराका कारण जन स्वास्थ्यमा समेत ठूलो असर पर्ने गरेको छ । सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मात्र मदिरा सेवनबाट बिरामी भएकाहरू दैनिक १० जनाको हाराहारीमा उपचारमा आउने गरेका छन् । अस्पतालका बरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन केएन पौडेलले मदिरा सेवनबाट क्यान्सर, छारे र मृगौलासम्बन्धी झन्डै दुई सय बढी रोग लाग्ने गरेको बताए ।