वर्गीय आरक्षण किन ?

दिनेश गौतम

यो वर्ष नेपाल थुप्रै विर्सन लायक र थुप्रै गर्व गर्न लायक घटनाको साक्षी रह्यो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट महिला राष्ट्रप्रमुख भइन् विद्यादेवी भण्डारी, राष्ट्रपतिको लागि कुनै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको त थिएन । नेपालको पहिलो महिला सभामुखको रूपमा ओनसरी घर्ती निर्वाचित हुँदा त कुनै पनि दलको उम्मेदवारी नै परेन । सबैको समर्थन प्राप्त रह्यो उनलाई । सभामुखको रूपमा उनी महिला आरक्षण भित्रबाट चुनिएकै होइनन् । भर्खरै नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको अध्यक्षमा नविना लामा निर्वाचित भइन् । त्यहाँ उनको लागि कुनै आरक्षण थिएन । उनका प्रतिस्पर्धी पनि महिला होइन, पुरुष थिए । तर उनले पराजित गर्न सकिन । यो उनको क्षमताको कुरा थियो न कि महिला पुरुष वा कुनै असमानताको । यी र यस्तै अनेकन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिŒवहरू छन् जसले पुरुषप्रधान भनिएको वा पितृ सतात्मक भनिएको व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन् र आफूमा भएको क्षमतालाई प्रदर्शन गरेका थिए छन् र गर्नेछन् ।

मैले यहाँ आरक्षण व्यवस्थाको विरोध गर्न खोजेको होइन् । परिस्थिति अनुसार यो जायज छ र नेपालको वर्तमान समयमा पनि यो त्यति अनावश्यक विषय चाहिँ होइन । सबैलाई राज्यप्रति सकारात्मक धारणा बनाउन सहयोग त गरेकै छ आरक्षण व्यवस्थाले,  महिला, दलित, मधेशी, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र, जनजाति जस्ता सामाजिक, आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएका वा पारिन सक्ने समुदायलाई पहुँचमा पु¥याउनका निमिक्त गरिएका जुन प्रयास छ त्यसले निकै सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सकिएको छ । राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा लगभग क्षेत्रका मानिसहरूको पहुँच पुगेको छ र यहाँभन्दा बढी के छ भने विभेद छ भनेर भन्नलाई दिनसक्ने यथेष्ट कारणहरू छैनन् अब । आरक्षणले सबैको उत्साहजनक सहभागितामा जुन सहयोगी भूमिका खेलेको छ, त्यो प्रशंसनीय छ । तर आरक्षणकै कारण केही क्षमतावान, प्रतिभावान मान्छेहरूमा भएको विशेष क्षमता उजागर हुन पाएन वा सकेन वा सकेको छैन । यस्तै स्थिति निरन्तर रहे त्यो क्षमता बाहिर आउन पाउने पनि छैन । पाएको भए पनि त्यो चर्चामा आउन सकेको छैन, त्यसपछिका पुस्ताले त्यसलाई प्रेरणाको रूपमा लिन पाएनन् । तर यसको अपवादको रूपमा पर्छन् माथि नै उल्लेख भएका नेपालकी प्रथम महिला राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारी, नेपालको पहिलो महिला सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा आदि ।
लिङ्गको आधारमा, जातको आधारमा, भूगोलको आधारमा जसरी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ त्यो गलत होइन तर त्यो भन्दा पनि उपयुक्त वर्गको आधारमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको भए हुने थियो । हुन त नेपालमा वर्गीय विभाजनको निश्चित केही मापदण्ड छैनन् । गरीब परिवार र सम्पन्न परिवार भनेर समग्रमा विभाजन गरिएको भए पनि विपन्न वर्ग र सम्पन्न वर्गको पर्याप्त विभाजनको मापदण्ड नभइरहेको स्थितिमा वर्गीय आरक्षणको प्रयोग जटिल हुन्थ्यो होला तर मापदण्ड बनाएरै वर्गीय रूपमा पछाडि परेको जात, भाषा, समुदाय, भूगोलभित्रका मानिसहरूलाई आरक्षणको सुविधा जसलाई सकारात्मक विभेद पनि भनिन्छ, त्यसमा समावेश गर्न सकिन्छ, सकिन्थ्यो । पहाडको कुनै वाहुन समुदायको मानिस अतिविपन्न छ, उसले आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न सकेको छैन, ऊ अझैं गरिबीको रेखामुनी नै छ, ऊ नजिक राज्य पुगेकै छैन तर पनि ऊ राज्यले उपलब्ध गराएको कुनै पनि लाभको हिस्सेदार वन्न सक्दैन अर्थात् उसको नाममा कुनै आरक्षण छैन । वास्तवमा राज्यले उपलब्ध गराउने यस्ता पहुँच योग्य सहुलियतत यस्ता मानिसमा पो पुग्नुपथ्र्यो त । तर काठमाडौंको नेवार समुदायको मान्छे जो देशकै सबैभन्दा सम्पन्नवर्गमा पर्छ, जोसँग अथाह सम्पत्ति छ, व्यापार छ, व्यवसाय छ, जागिर छ, राज्यसँगको सिधा पहुँच छ तर पनि ऊ अझैं आरक्षणकै पछि झुण्डिन्छ । राज्य जानी–जानी उसैलाई सेवा सुविधाले विभुषित गर्न चाहन्छ र यसले धनी र गरीबबीचको खाडललाई झनै बढाउने काम गरेको छ । यसले समाजको असन्तुलनलाई थप वृद्धि गर्न सहयोग गरेको छ । काठमाडौंको नेवार समुदाय होस्, वामधेषको कुनै वर्ग होस् जसको स्थिति अत्यन्तनाजुक छ, उसको पहुँचमा पुग्न सक्नुपर्छ आरक्षणको व्यवस्था । विडम्बना पहुँचमा नपुगेकालाई पहुँचमा पु¥याउन भनेर ल्याइएको सकारात्मक विभेद अर्थात् आरक्षणको व्यवस्था पहुँच पुगिसकेकाहरूको माझमा मात्र पुग्नसकेको छ । पहुँच नभएकाहरूलाई आरक्षणको बारेमा केही थाहा छैन, थाहा भएको भए पनि त्यहाँसम्म पुग्ने कुनै माध्यम छैन ।
अवसर त तिनैलाई दिनुपर्ने हुन्छ वा दिनुपर्ने हो जो अवसरबाट वञ्चित छ । यहाँ त जसले पर्याप्त अवसर पाएको छ उसैलाई झनै–झनै अवसर थपिँदै गइरहेको छ । अवसर पाउनै नसकेकाहरूको ढोकामा अवसरको सुनौला मौकाहरू कहिल्यै पुग्नसकेका छैनन् । यसले नै देखाँउछ कसको कति उत्थान भएको छ ? राज्य कति समावेशी भएको छ ? क्षमतावान व्यक्तिहरू आरक्षणकै कारण पछाडि परेका छन् भने क्षमतान् भएका व्यक्तिहरू आरक्षणकै कारण राज्यको नजिक पुग्न सकेका छन् । अनि यसरी पनि हामीले समृद्ध मुलुकको कल्पना गरेर हुन्छ ?
क्षमता भएका व्यक्तिहरू छन् भने उनीहरू विना कुनै आरक्षण राज्यको महŒवपूर्ण निकायमा पुग्न सक्छन् भने उदाहरण प्रशस्तै छन् जसमध्ये केही वर्तमानका चर्चित उदाहरण माथि नै उल्लेख भइसकेको छ । गरीब र धनीबीचको खाडल कमगर्न गरीबलाई धनी बनाउँदै लाने हो न कि धनीलाई गरीब बनाउने । धनीलाई गरीब बनाउन खोजको हुन केही क्रान्तिको नेतृत्व गर्न खोज्नेहरूले केही समय अगाडि तर उनीहरू पूर्णरूपमा असफल भए किन भने यो सरासर गलत थियो । उनीहरू गरीबलाई धनी बनाउनभन्दा पनि धनीलाई गरीब बनाउन लागे, फलस्वरूप कमसेकम यो मानेमा उनीहरूको क्रान्ति असफल भएकै हो । वर्गीय विभेदको खाडल कम गर्नका लागि पनि वर्गको आधारमा आरक्षण व्यवस्था गर्न वा सकारात्मक विभेदको थालनी गर्नु आवश्यक छ ।
कांग्रेसको महाधिवेशमा हिजो मतदान भयो । मतपरिणाम आउन बाँकी नै छ । आरक्षणको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष त्यहाँ पनि देख्न सकिन्छ । महिला सदस्यको लागि आरक्षण छुट्याइएको हुँदाहुँदै पनि कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला र डीना उपाध्यायले खुला केन्द्रीय सदस्यमा चुनाव लडेका छन् । परिणाम आउँदैछ, उनीहरूले जित्लान् वा नजित्लान् त्यो एउटा पाटो हो तर उनीहरूले जुन आँट गरे त्यो निकै प्रशंसनिय कदम हो । र कांग्रेसकै यही महाधिवेशनमा आरक्षणप्रतिको एउटा सम्मोहनले पनि निकै चर्चा पायो । आदिवासी जनजाति केन्द्रीय सदस्यतिरको तीन जनाको आरक्षण कोटामा ५० जनाले उम्मेदवारी दिए, उनीहरूमध्ये धेरै के इंगित गरेका हुन् भने उनीहरू खुलामा लड्न सक्दैनन् । तीन पदका लागि ५० उम्मेदवार हुनुपक्कै पनि नौलो र असाधारण विषय हो । साथै यसले आरक्षण व्यवस्थाको विकृत पक्षलाई देखाउँदछ भन्ने मलाई लाग्दछ । पटक–पटक यस्तो सुन्न नपरोस् आरक्षणको नाममा ।