अनुदानको चामलः सम्झौतादेखि ढुवानीसम्म लापरबाही

सुर्खेत: सरकारले प्रत्येक वर्ष कर्णालीका सात जिल्लामा ढुवानी अनुदानमा चामल दिँदै आएको छ । खाद्यान्न अभाव हुने हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, दैलेख र जाजरकोटमा अनुदानको चामल दिने गरिएको हो । तर, यी जिल्लामा चामल ढुवानी भने सम्झौता अनुसार हुँदैन । ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको समयमै चामल नपु¥याउँदा हिमाली जिल्लाहरूमा बर्सेनि खाद्य संकट हुन्छ । ढुवानीकर्ताले सम्झौता अनुसार नभइ आफू अनुकूलको समयमा मात्र चामल पुर्‍याउने गरेका हुन् । न्यून मूल्यमा ठेक्का पार्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र चामल ढुवानी गर्ने गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ढुवानी अनुदान दिएका जिल्लाहरूमा जानुपर्ने चामल सुर्खेतस्थित गोदाममै थन्किएको छ । पहिलो चौमासिक बितिसक्दा पनि केही जिल्लामा मात्र न्यून परिमाणमा चामल ढुवानी भएको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सात जिल्लामा चामल ढुवानी गर्न यो वर्ष १७ वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । तीमध्ये १० वटा ढुवानीकर्तासँग एक महिनाअघि मात्र सम्झौता भएको हो । चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदार कम्पनीको लापरबाही मात्र नभइ ढुवानीका लागि सम्झौतामा पनि निकै ढिला हुने गरेको छ । भौगोलिक अवस्था हेरेर स्थल र हवाई मार्गबाट चामल ढुवानी सम्झौता गरिन्छ । यी दुवै माध्यमबाट ढुवानी गर्न सम्झौता नै ढिला हुने गरेको छ ।

यसपटक पनि ढुवानीकर्ताहरूले सम्झौता अनुसारको खाद्यान्न नपु¥याउँदा हिमाली जिल्लाहरूमा लैजानुपर्ने चामल सुर्खेतमै रहेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीका जिल्लाहरूमा ४० हजार सात सय क्वीन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्ने थियो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले हालसम्म चार हजार आठ सय २१ क्वीन्टल चामल मात्र ढुवानी भएको जनाएको छ । ढुवानीकर्तालाई दूरीका आधारमा तीनदेखि ३० दिनसम्मको बाटो म्याद दिने गरिएको छ । सम्झौता अनुसार ढुवानीका लागि सबैभन्दा कम दैलेखमा तीन दिन र सबैभन्दा धेरै हुम्लामा ३० दिनको बाटो म्याद दिइएको हो । ढुवानीकर्ताले सम्झौताको महिनौं भइसक्दा पनि चामल भने ढुवानी गरेका छैनन् ।

हुम्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखामा अहिलेसम्म हवाइ मार्गबाट ३७ क्वीन्टल र स्थल मार्गबाट एक सय ८० क्वीन्टल चामल पुगेको छ । त्यस्तै, जिल्लाकै श्रीनगर डिपोमा एक सय ५६ क्वीन्टल ३० केजी, बिक्री केन्द्र वालुकुनामा दुई सय ४५ क्वीन्टल १० केजी चामल सुर्खेतबाट ढुवानी भएको हो । यस आर्थिक वर्षमा हुम्लामा मात्र ११ हजार सात सय क्वीन्टल चामल ढुवानी हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ६ सय २७ क्वीन्टल ५० केजी चामल ढुवानी भएको छ । यहाँ एक महिनाअघि खाद्य संकट चुलिएको थियो । भोकमरीको त्रास भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको टोली चामल उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म पुगेका थिए । हरेक वर्षजसो खाद्य अभाव झेरिरहेको हुम्लाले ढुवानी अनुदानको चामल समयमै पाउने गरेको छैन ।

त्यस्तै, खाद्यान्न अभाव भइरहने मुगुमा पनि अनुदानको न्यून चामल मात्र पुगेको छ । यहाँ चालु वर्षका लागि छुट्याइएको कोटामध्ये एक हजार आठ सय ९६ क्वीन्टल ७० केजी चामल ढुवानी भएको छ । मुगुका लागि यो वर्ष १० हजार दुई सय ५० क्वीन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्ने छ । उक्त चामल पु¥याउन ६ वटा ढुवानी कम्पनीले सम्झौता गरेका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको शाखा कार्यालय डोल्पामा अहिलेसम्म दुई सय ८० क्वीन्टल चामल ढुवानी भएको छ । त्यस्तै, बिक्री केन्द्र साल्दाङमा तीन सय ४० क्वीन्टल चामल पु¥याइएको छ । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कूल ६ सय २० क्वीन्टल चामल ढुवानी भएको हो । कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार जुम्लामा यो वर्ष तीन हजार क्वीन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्ने छ । तर, हालसम्म यहाँ ६ सय ६० क्वीन्टल चामल पठाइएको छ ।

अनुदान ढुवानीको चामल कालीकोटमा समेत समयमै पुग्ने गरेको छैन । दुई हजार आठ सय क्वीन्टल कोटा तोकिएकोमा अहिले पाँच सय ४० क्वीन्टल चामल ढुवानी गरिएको छ । कालीकोटमा चामल पु¥याउन तीन वटा ढुवानीकर्तासँग सम्झौता भएको छ । जाजरकोटमा भने यो वर्ष चामल ढुवानी नै हुन सकेको छैन । त्यहाँ दुई हजार सात सय क्वीन्टल चामल ढुवानी गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि दुई वटा ढुवानी कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ४० हजार सात सय क्वीन्टल खाद्यान्न प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पु¥याउनुपर्नेमा यो अवधिसम्म थोरै परिमाणमा मात्र ढुवानी भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख माधव मिश्रले जनाए । उनका अनुसार हिमपातको मौसम भएका कारण हिमाली जिल्लाहरूमा यतिबेला चामल ढुवानीमा समस्या छ । ढुवानीकर्ताले डोल्पामा तोकिएको समयमा चामल नपठाउँदा त्यहाँ खाद्य समस्या रहेको जनाइएको छ ।

ढुवानी सम्झौता गर्ने निकायले भने खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार लामो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् । कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख मिश्रले ढुवानीकर्ताले बोलकबोल गर्दा न्यून रेट राख्ने तर पछि सम्पर्कमा नआउने गर्दा समस्या भइरहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि पुनः टेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा प्रक्रियामै धेरै समय लाग्ने गरेको छ ।’ चामल तोकिएको मितिमा सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्नुमा ढुवानीकर्ताको लापरबाही समेत रहेको उनले औंल्याए । मागको आधारमा भन्दा पनि मनपरी ढुवानी गरिँदा खाद्यान्न अभाव भइरहने ठाउँका नागरिक मर्कामा पर्ने गरेको मिश्रको भनाइ छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ पुष २०७८, मंगलवार १०:०१