सरकार विस्तारमा अनेक बहाना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएको डेढ महिना बढी भयो । उनको मन्त्रिपरिषद् भने अझै अधुरै छ । शाहीले दुई पटक सरकार विस्तार गरेर दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । बाँकी पाँच मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छन् । सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएपछि गठबन्धनभित्रबाटै उनको आलोचना हुन थालेको छ । सत्ता साझेदारबीच भागबन्डा नमिल्दा सरकारले पूर्णता नपाएको भए पनि त्यसको ढाकछोप गर्न मुख्यमन्त्रीले बहाना बनाउँदै आएका छन् । तिहारको समयमा पदभार सम्हालेका उनले चाडपर्व, सत्तारुढ दलका नेताहरू सुर्खेतबाहिर रहेको तथा बिरामी परेको, गठबन्धनबाट मन्त्रीको नाम सिफारिसमा ढिलाइ र पार्टीका अधिवेशनहरूका कारण सरकारलाई पूर्णता दिन नसकिएको बताउने गरेका हुन् । तर, सत्ता गठबन्धनका अन्य दलले भने यसमा सत्यता नभइ मुख्यमन्त्रीको बहाना मात्र भएको आरोप लगाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले नै सहमतिको मर्मअनुसार अघि बढ्न आनाकानी गरिएको सत्ता घटक दलहरूको जिकिर छ ।

केही समय आफू पार्टीको अधिवेशनमा व्यस्त रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकार विस्तारका विषयमा गठबन्धनसँग पुनः वार्ता अघि बढाइएको जनाए । ‘सुरूमा सरकारलाई पूर्णता दिउँ भन्दा माओवादी केन्द्रका साथीहरूले नै मान्नु भएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सम्झौताअनुसार जान समस्या केही छैन ।’ उनले मन्त्रालयको संख्या कसको कति भनेर अल्झिनुभन्दा सहमतिको बिन्दुबाट निकास खोज्नुपर्ने बताए । ‘उहाँहरूको भनाइमा हिजोको परिस्थिति अर्कै हो, आज अर्कै भन्ने होला,’ शाही भन्छन्, ‘गठबन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सबैले देखेकै छौं ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले सांसद संख्याको हिसाबले मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको आपत्ति नरहेको जनाए । कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र समाजवादीका तीन सांसद छन् । गठबन्धनका २१ जना सांसदको समर्थन जुटाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विगतमा गरिएको लिखित सहमतिमा जानुनै अहिलेको इमान्दारिता हुने बताए । उनका अनुसार गठबन्धनबीच कांग्रेसबाट एक, माओवादीबाट दुई र तत्कालीन नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल समूह (हाल एकीकृत समाजवादी) ले तीन मन्त्रालय लिने लिखित सहमति भएको थियो । ‘मुख्यमन्त्री साझा भएकाले भागबन्डामा गनिएको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि कांग्रेससको भागमा दुई मन्त्रालय हुनुपर्छ भन्ने हो ।’ सहमति हुँदा कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित सात वटा मन्त्रालय मात्र थिए । तत्कालीन मुख्मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेकपा विघटनपछि दोस्रो पटक विश्वासको मत लिए । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय टुक्राएर जलस्रोत तथा उर्जा मन्त्रालय थपे । अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले उतिबेला माओवादी केन्द्रले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय नै टुक्राएको समेत आरोप लगाए । उनले भने, ‘माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काबीच छलफलपछि मात्र मन्त्रालय थप्न सम्भव भएको कुरा बिर्सन भएन ।’ अहिलेको अवस्थामा त्यसबेलाकै लिखित सहमतिअनुसार जानुको विकल्प नरहेको भन्दै उनले त्यसो नभए मन्त्रालय गाभ्नुपर्ने स्थिति पनि आउने संकेत गरे । ‘संख्या कसको कति भन्नेमा धेरै समय छलफल गरिरहनु पर्ने केही छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो कुरा सहमतिमा प्रष्टै छ ।’

यता, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीकै उदासिनताले गठबन्धनमा समस्या आइरहेको बताउँछन् । सरकारले सत्ता गठबन्धनको मर्म र भावना बुझ्न नसक्दा सरकार विस्तार हुन नसकेको उनले बताए । ‘यो परिस्थिति आउनुमा मुख्यमन्त्री नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता साझेदार दलहरूबीच कुनै समन्वय र छलफल नगरी उहाँ एकलौटी तरिकाले हिँडिराख्नु भएको छ ।’ माओवादी केन्द्रले संसद्को हैसियतका आधारमा चारवटा मन्त्रालय कुनै हालतमा नछाड्ने उनले बताए । सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्रीको सक्रियता नदेखिएको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शाहीले माओवादीले नै सरकार बनाइदिनुपर्ने, विस्तार गरिदिनुपर्ने र केही समस्या आए हल पनि गरिदिन सम्भव नहुने बताए । सरकारको सफलता र असफलतामा नेतृत्व गर्ने दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । सरकारको नेतृत्व पाइसकेपछि बढी जवाफदेही बन्नुपर्ने कांग्रेसले त्यसो नगरेको समेत उनको आरोप छ ।

गठबन्धनका अन्य दललाई सरकारमा आउन सक्ने वातावरण मुख्यमन्त्रीले बनाउनै नसकेको बताउँदै नेता शाहीले सरकारको नराम्रो सन्देश बाहिर नजाओस् भनेर माओवादी केन्द्रले एक जना मन्त्री इमानदारिताका साथ सरकारमा पठाएको बताए । गठबन्धन दलमा विश्वासको वातावरण कायम नगरी सरकारलाई अघि बढ्न सहज नहुने उनको तर्क छ । नेता शाही भन्छन्, ‘एक्लै हिँडेर गन्तव्यमा पुगिदैन ।’ मुख्यमन्त्रीले आएपछि दिन्छु, मागेपछि गर्दिन्छु भन्ने नभइ सरकारमा आउन सक्ने वातारण बनाउनुपर्ने उनले बताए । आफूहरूले सबैलाई समेटेर सरकार चलाएको स्मरण गर्दै उनले सरकारको गति कछुवाको जस्तो भइसकेको टिप्पणी गरे । अरु पार्टीलाई सरकारमा आउन सक्ने वातावरण मुख्यमन्त्रीले बनाउनै नसकेको उनको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादी पनि सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलासुुस्तीले असन्तुष्ट छ । एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष अमरबहादुर थापाले सरकारलाई पूर्णता दिन अझै ढिला गरे नराम्रो सन्देश जाने बताए । ‘पछिल्लो समय यस विषयमा छलफलसमेत भएको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर नै छौं ।’ उनका अनुसार समाजवादीले तीन मन्त्रालय लिने दाबी गरेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा हाल माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना र एकीकृत समाजवादीले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पाएका छन् ।