कार्यविधि सुधार

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएयताका चार वर्षमा विभिन्न योजना र कार्यक्रम बनाइए । सरकारले नागरिक लक्षित यस्ता धेरै योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ । हरेक वर्षको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा नयाँ–नयाँ कार्यक्रम थपिदै जान्छन् । प्रदेश सरकारले अनुदानमूखि कार्यक्रमलाई बढवा दिँदै आएको छ । लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा घोषणा गरिने यस्ता योजनाको कार्यान्वयन भने प्रभावकारी हुन नसकेका अनेक उदाहरण छन् । यस्तैमध्येको एक हो, ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रम । झट्ट सुन्दा भेडापालन गरिरहेका आम नागरिकका लागि लक्षित गरिएको कार्यक्रम प्रशंसनीय नै देखिन्छ । तर कार्यान्वयन नै प्रभावकारी हुन नसकेपछि जतिसुकै लोकप्रिय कार्यक्रम भए पनि त्यसले नतिजा दिँदैन । यो कार्यक्रम पनि यस्तै भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि भेडापालक किसानलाई भत्ता दिने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो । किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सुरू गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयमा भने जटिलता देखिएको छ । कार्यविधि अनुसार लक्षित वर्गलाई समेट्न समस्या भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका पाँच महिना बितिसक्दा पनि गोठालाले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता पाएका छैनन् । यो अवधिमा कालीकोटका चार जना किसानमात्र भत्ताका लागि छनोट भएका छन् । कर्णाली सरकारले गोठालो भत्ता तथा यसअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा ७२ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कालीकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रमको मापदण्ड झन्झटिलो हुँदा किसानहरू सूचीकृत नै हुन सकेका छैनन् । फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा भेडापालन गरेको तथा स्थानीय व्यक्ति र कम्तीमा ५० वटा भेडा पालेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अधिकांशले परम्परागत पेसाका रूपमा मात्र भेडापालन गरिरहेकाले ठूलो संख्या सरकारी कार्यक्रममा नसमेटिएका हुन् । फर्म दर्ता नगरेकाहरू गोठालो भत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत किसानले मासिक एक हजार पाँच सय रूपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका सबै मापदण्ड पूरा गर्नुपर्दछ ।

भत्ता पाउनका लागि किसानले त्यस्तो फर्म सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता गरेको हुनुपर्छ । हालको कार्यविधिमा भएकै व्यवस्थाअनुसार लक्षित वर्गले लाभ लिने सम्भावना निकै न्यून देखिएको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा भेडापालक किसान धेरै छन् । तर, उनीहरूले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गरेका छैनन् । फर्म दर्ता नहुँदा यो कार्यक्रममा जोडिन समस्या छ । कृषकलक्षित कार्यक्रम बनाउँदा त्यसको आवश्यकताका साथसाथै कार्यान्वयनको प्रभावकारीतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकार भने यसैमा चुकेको देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ४ पुष २०७८, आईतवार १०:२८