राहतमै ढिलाइ किन ?

गत असोज अन्तिम साता अविरल वर्षा भयो । बेमौसमी वर्षाले बाढी र पहिरो निम्त्यायो । त्यही बाढी, पहिरो र डुबानले ठूलो नोक्सानी पु¥यायो । सबैभन्दा धेरै क्षति कृषकले बेहोर्नुप¥यो । भिœयाउने बेलाको धानीबाली सखाप भयो । प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई सरकारले राहत दिने घोषणा ग¥यो, तर अहिलेसम्म उक्त घोषणा कार्यन्वयन भने भएको छैन । कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ त्यसको पनि टुङ्गो छैन । राहत भनेको तत्काल दिइनुपर्ने हो । समस्यामा परेको समयमा गरिने सहयोग नै राहत हो । तर सरकार नै गैरजिम्मेवार हुँदा तत्कालै उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत महिनौं बितिसक्दा पनि पीडित नागरिकले पाएका छैनन् । बरु राहत पाउने आश मारेर बसेका छन् ।

वर्षापछि आएको बाढी र डुबानले प्रदेशभर १० हजार पाँच सय मेट्रिक टनभन्दा बढी धानमा क्षति पुु¥याएको कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ । कर्णालीमा ३८ हजार पाँच सय २७ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुुँदै आएको छ । प्रदेशमा सरदर ८९ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन हुुन्छ । यसपटक बेमौसममा परेको पानीले प्रदेशमा १२ प्रतिशत धान बालीमा नोक्सानी पुगेको निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ । धानसँगै अन्य बालीमा गरी त्यतिबेला ४२ करोड ५४ लाख ७४ हजार बराबरको क्षति भएको हो । वर्षाले नोक्सानी पु¥याएको बालीको विवरण संकलन गरी क्षतिको आधारमा संघीय र प्रदेश सरकारले तत्काल राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । क्षतिको विवरण संकलनमै दुई महिना बितेका छन् । अझैसम्म पनि सबै जिल्लाबाट क्षतिको यकिन तथ्याङ्कसमेत संकलन भइसकेको छैन । जसले गर्दा किसानले राहत कहिले पाउने भन्ने अन्योल कायमै छ । कृषि विकास निर्देशनालयले जिल्लाबाट उपलब्ध विवरण प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइएको छ । राहत वितरण गर्नेबारे टुङ्गो भने लागेको छैन । आठ जिल्लामा धानमा नोक्सानी भएको तथ्याङ्क संकलन भएको छ । उपलब्ध भएका विवरण राहतका लागि मन्त्रालयमा समेत पठाइसकिएको छ । यद्यपि राहत कति र कहिले पाउने भन्ने निक्र्यौल छैन ।

बेमौसमी वर्षाले पु¥याएको नोक्सानीको राहतका लागि संघीय र प्रदेश सरकारले बनाएका कार्यविधि पास भइसकेका छन् । तर राहत दिने रकमको भने टुङ्गो छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राहत शीर्षकमा कुनै बजेट छैन । त्यसो हुँदा सरकारले रकमान्तर गरेर वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हतारमा राहत घोषणा गर्ने तर त्यसको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा गैरजिम्मेवार हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी नागरिकलाई थप मर्कामा पार्नु हुँदैन । घोषणाअनुसार तत्कालै सरकारले कृषकलाई राहत दिनु जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २ पुष २०७८, शुक्रबार ०५:०१