राजनीतिमा अवसर र चुनौती

मोहनमाया ढकाल
राजनीतिक आन्दोलन वा राज्य व्यवस्था परिवर्तन पश्चात् राज्य सञ्चालनमा महिलाको सहभागितालाई र उपस्थितिलाई कहिल्यै महŒव दिइएन । संसारका अति विकसित राष्ट्रहरूले समेत महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिने सवालमा अत्यन्त कन्जुस्याइ गरेका प्रयाप्त उदाहरणहरू छन् । पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी जस्ता राष्ट्रहरूले समेत प्रजातन्त्रिक शासन अवलम्बन गरेको निकैपछि मात्र महिलालाई राजनीतिक अधिकार दिएका थिए । राजनीतिमा महिला अधिकार अर्थात् चुन्ने, चुनिने र नीति निर्माण तहमा समावेशी रूपले प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सन्धी तथा महासन्धीहरू भएका छन् । जसले गर्दा महिलाहरूलाई राजनीतिमा अघि बढ्न केही सहजता प्रदान गरेको देखिन्छ । १० डिसेम्वर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको निर्णय नं. २१७ द्वारा घोषित तथा पारित मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाले लिङ्गका आधारमा भेद्भाव नगरी प्रत्यक व्यक्तिलाई यस घोषणामा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुने उल्लेख गरेको छ । महिला र पुरुषबीच कानुनी मात्र नभइ व्यवहारिक समानता प्रदान गर्न अल्पकालीन विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्ने दायित्व पनि राज्य पक्षलाई सुम्पेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाल एकीकरणको अभियानमा रानी राज्यलक्ष्मीले खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका राजनीतिमा महिला सहभागिताको दृष्ट्रिकोणबाट हेर्दा अत्यन्त महŒवका साथ लिइन्छ । इतिहासमा योगमाया न्यौपानेले गरेको बहादुरी नेपाली महिला आन्दोलनको सशक्त सुरुवात थियो । राणाशासनविरुद्ध सञ्चालन गरिएको आन्दोलनमा पनि उल्लेख्य संख्यामा महिलाको सहभागिता रहयो । २०४७ तथा २०६२ र ०६३ को जनाआन्दोलन तथा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । तथापी राजनीति र नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता उत्साहजनक देखिएन । राजनीति राज्यको मुलनीतिको अलावा सामाजिक प्रणालीको एक महŒवपूर्ण पक्ष हो । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भ त्यस देशको राजनितिक प्रणालीमा आधारित रहेको हुन्छ । महिलालाई राजनीतिमा सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने एवम् राजनीति दलहरूमा लैंगिक मूल प्रवाहीकरण गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूको विधान तथा घोषणापत्रमा गरिने व्यवस्थाले महŒवपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । नेपाली महिलाहरूको निरन्तरणको लामो सङ्र्घष देशमा चलेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक आन्दोलनहरूमा देखिएको निर्णायक भूमिका र आम मानिसमा आएको राजनैतिक चेतनाको विकासले राजनीतिक दलहरूमा पनि परिर्वतनको आभास मिल्दछ । संविधानले दिएको राजनीतिक अधिकारलाई प्रयोग गर्नका निम्ती समग्र राजनितिक प्रणाली महिलामुखी बनाउने तथा महिला सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा राजनितिक दलहरू सकारात्मक हुनु सैद्धान्तिक रूपले निकै महŒवपूर्ण देखिन्छ । 
विगत ७ वर्ष देखिको निरन्तर प्रयास सङ्घर्षपछिको कसरतले जारी भएको नयाँ संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक, समावेशी र समानुपातिक लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । यो संविधान समावेशीताको हिसाबले सदियौंदेखि राज्य सञ्चालनको मूलधारबाट वञ्चित पारिएका नेपाली महिलाहरूलाई राज्यसत्ताको मूलधारमा आउने ढोका खोली दिएर अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै समानता संवृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागिता मूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै नेपालको संविधान–२०७२ ले महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ राज्यका सम्पूर्ण संरचना र नीति निर्माण तहमा काम गर्ने प्रसुत अवसरहरूको सिर्जना गरेको छ । नेपाली महिला आन्दोलनको लामो र निरन्तरको सङ्र्घषले नयाँ संविधान २०७२ मा महिला अधिकारहरू स्थापित भएका 
छन् । यही संविधानको प्रावधानलाई टेकेर देशको सर्वाेच्च निकायको सर्वाेच्च व्यक्तिको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित हुनुभएको छ । यो सफलता नेपाली महिलाहरूको मात्र नभएर देशमा रहेका अन्याय अत्याचार उत्पीडनको अन्त्य गर्दै विभेद रहित समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न चाहने नेपालीहरूको जित हो । यस्तै संविधानको भाग १३ अन्तरगत प्रदेश कार्यपालिकामा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा गरिनुपर्ने र  व्यवस्थापिकामा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला प्रत्येक दलको कूल संख्यामा हुनुपर्ने यदि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन नसके समानुपातिकबाट भए पनि पूरा गरिनुपर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसरी नै प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिँदा एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग १७ स्थानीय कार्यपालिका अन्तर्गत नगरपालिका जिल्ला समन्वय समिति र गाउँ कार्यपालिकाको गठन तथा निर्वाचन गर्दा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी हेर्दा जनताका प्रतिनिधिहरूले निर्माण गरेको उत्कृष्ट समावेशी संविधानले नेपाली महिलाहरूलाई राजनीतिमा सहभागी भइ नेतृत्व गर्दै नीति निर्माण तह र राष्ट्र सञ्चालनको मूलधारमा आउने प्रशस्त अवसरको सिर्जना गरेको छ । 
देशको संविधानले महिलाहरूलाई राजनीतिमा अघि बढ्ने प्रशस्त अवसर दिए पनि देशको सामाजिक बनौट, सामाजिक, सांस्कृतिक धार्मिक मूल्यमान्यता, आर्थिक, शैक्षिक पछौटेपन र सोही धरातलको जगमा उभिएको हाम्रो राजनीतिक प्रणाली भित्र महिलाहरू सहज रूपमा राजनीतिमा अघिबढ्न नसकेको अवस्था अहिले पनि विद्यमान नै 
छ । आवश्यक नीति नियमहरू बनाउने र त्यसको कार्यान्वय गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरू आफ्नै निर्णयप्रति जिम्मेवार नहुनु, निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, दलहरूमा अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच एवम् मूल्य मान्यताबाट प्रभावित हुनु, र राजनीतिक दलहरूले जारी गरेको घोषणा पत्रमा रहेका सकारात्मक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कार्ययोजना नहुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेका छन् । अहिले पनि हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक सोचबाट ग्रसित छ । यसको प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा पनि परेको छ । अर्कोतर्फ महिलाहरू आर्थिक पहुँचबाट टाढा रहनुपरेको छ । कानुनी रूपले छोरा र छोरी पैत्रिक सम्पत्तिमा समान भनिएता पनि व्यवहारिक रूपले प्राप्त हुन सकेको छैन । उनीहरू स्रोत र साधनको पहुँच भन्दा टाढा छन् । फलस्वरूप राजनीतिमा सहभागी हुने इच्छा र तत्परता भएका महिलाले समेत राजनीतिक क्रियाकलापमा निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
राजजीतिमा महिला सहभागिताको चुनौतीको रूपमा रहेको अर्काे महŒवपूर्ण कारण के छ भने पारिवारिक सरचना वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक परम्परा, प्रजनन् भूमिका पनि हो । महिलाहरू विवाह प्रश्चात् पतिको घरमा जाने, पतिको घरको पारिवारिक मान्यता अनुसार आफूलाई परिवर्तन तथा सीमित गर्नुपर्ने, प्रजनन् भूमिका निवार्ह गर्दा वर्षाे खर्चिनुपर्ने कारणले गर्दा पनि महिलाहरूको राजनीतिमा सहभागिता न्यून रहन गएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका अवसरहरूलाई प्रयोग गर्दै सवद्ध परिवार, समाज र राष्ट्र निर्माणको लागि देशको करिब ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिलाको राजनैतिक सहभागिता र पहुँच स्थापनाका निमित राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र सिङ्गो राज्यले नै योजनागत रूपले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । 
(लेखक अनेमसंघ सुर्खेतका अध्यक्ष हुन्)