सरकारको स्वार्थ अनुकूल संसद्

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभालाई मुख्य भूमिकाबाट विमुख बनाइएको छ । झन्डै एक वर्षयता प्रदेशसभा सरकार फेरबदलका खेलमा मात्र सीमित छ । कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालले संसद्मा प्रवेश नपाएका हुन् । कानुन बनाउने र नागरिकका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने निकाय हो संसद् । तर, यही थलो सत्ता परिवर्तनको एजेण्डामा नै अल्झिएको हो । लामो समयदेखि नियमित अधिवेशन नहुँदा प्रदेशसभा भूमिकाविहीन जस्तै बनेको छ । सरकार बनाउने र हटाउने प्रयोजनका लागि मात्र संसद् आह्वान गरिन्छ, अनि अन्त्य । यही क्रम कर्णालीको संसद्मा दोहोरिरहेको छ ।

यतिबेला प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन चल्नुपर्ने हो । सरकारको सिफारिसमा मंसिर १४ गते प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरे । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन डाँकिएको संसद् दुई दिन बस्यो । १५ गते रातिबाट अधिवेशन नै अन्त्य गरियो । उसो त संंसद् छिटै अन्त्य गरिएको ‘विजनेश’ नपाएर भने होइन, बरु यो थलोमा दलीय स्वार्थको प्रभाव हाबी हुँदै गएको हो । ‘संसद्को सुझावका आधारमा सरकार चल्नुपर्ने हो,’ सत्तापक्षकै एक सांसद भन्छन्, ‘सरकारले आफू अनुकूल मात्रै संसद्को प्रयोग गर्दै आएको छ ।’ उनले सरकार संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको समेत टिप्पणी गरे ।

प्रदेशसभामा दुई वर्षअघि दर्ता भएका आधा दर्जनभन्दा बढी विधेयक थन्किएका छन् । नागरिकका गुनासा र सरकारका गतिविधिबारे सांसदहरूले आवाज उठाउनुपर्ने थुप्रै विषय पनि छन् । तर, संसद्का गतिविधि त्यतातिर केन्द्रीत छैनन् । प्रदेशसभा सत्ता खेलमा नै रुमलिएको छ । संसद्को प्राथमिकतामा कानुन निर्माण नपरेको हो । विधेयकहरू प्रक्रियामा लैजान ढिलाइ गर्दा सरकारका काम प्रभावित भएका छन् । यसले संघीयता कार्यान्वयसँगै सरकारको गतिलाई नै सुस्त बनाएको छ । कानुन अभावमा प्रदेश अन्तर्गतका कतिपय संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा बाधा हुँदै आएको हो । प्रदेशसभाबाट गएको एक वर्षयता एउटा पनि विधेयक पारित भएको छैन । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार २९ वटा विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । कर्णाली सरकारले हालसम्म ३६ ऐन, ६ गठनआदेश, नियमावली र निर्देशिका १०÷१० वटा तथा ३८ वटा कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत संसद् छलेर ल्यायो । प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेर सरकारले बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याएको थियो । संसद्को समस्या दलीय सहमतिबाट सुल्झाउन सकिने भए पनि सरकारले संसद् नै अन्त्य गरेर सजिलो बाटो रोजेको हो । त्यसबेला प्रतिपक्षले सरकार गठनकै विषय उठाएर एक महिना लगातार संसद् अवरोध गरेको थियो । असार ३० गते बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता संसद् बैठक आह्वान भएको थिएन । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यताका कारण संसद् बोलाइएको हो । संसद् बन्धक बन्नुमा सत्ता राजनीति र दलीय कलहको प्रभाव बढी देखिएको राजनीतिका जानकारहरू बताउँछन् ।

सत्ता राजनीतिको प्रभाव कर्णालीको संसद्मा मात्र परेको छैन, सरकार गठनमा समेत असर परेको छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एक महिना भइसक्दा पनि पूर्णता नपाएको हो । तीन दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सरकार विस्तारमा कठिनाइ हुँदै आएको छ । उनको मन्त्रिपरिषद्मा अहिलेसम्म दुई जना मात्र मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले अरु मन्त्रालयका लागि सत्ता साझेदारबीच सहमति जुटाउन सकेका छैन । त्यसको असर सरकार विस्तारमा परेको हो । एकातिर संसद् अनियमित र अर्कोतर्फ सरकार अपूर्ण हुँदा सरकारका काम प्रभावित बनेका छन् ।

शाही नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी) र राप्रपाको समेत समर्थन छ । संसद्मा रहेका पाँचमध्ये चार दलको समर्थन रहेपनि सरकारले पूर्णता नपाएको हो । कार्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले बुधवार संसद्बाट विश्वासको मत लिएका छन् । यसअघि प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाले समेत उनलाई समर्थन गरेको छ । ३५ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले २२ मत प्राप्त गरेका छन् । सत्ता साझेदार दलका नेताहरूका अनुसार मन्त्रालय भागबन्डाको विषय पछिल्ला दिनमा थप पेचिलो बनेको छ । संसद्बाट विश्वासको मत आर्जन गरेर मात्र सरकार विस्तार गर्ने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री अझै अप्ठ्यारोमै छन् । भागबन्डाको विषय टुङ्गोमा पुगेको छैन । कसले कति मन्त्रालय लिने भन्नेमै गठबन्धनमा सहमति नजुरेको हो ।

गठबन्धन दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिँदा त्यसको व्यवस्थापनमा पनि चुनौति छ । मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले चार र एकीकृत समाजवादीले तीन वटा दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेस मुख्यमन्त्रीसहित अरु दुई मन्त्रालय लिने जोडमा छ । हाल एकीकृत समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही र माओवादी केन्द्रबाट विन्दमान विष्ट मन्त्री छन् । शाही भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुन् । सत्तारुढ दलबीचको ठोस सहमतिमा ढिलाइ हुँदा सरकार विस्तारको सकस अझै लम्बिने देखिन्छ ।