अपूर्ण सरकारले कार्यसम्पादन प्रभावित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकार गठनमा विलम्ब गर्दा सरकारका काम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयमा विभागीय प्रमुख नै नभएपछि कार्यसम्पादनमा असर परेको हो । लामो समयदेखि मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । यसले नीतिगतदेखि विकास निर्माणका काममा समेत बाधा पुगेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पुग्नै लागेको छ । उनले अहिलेसम्म एकजना मन्त्रीलाई मात्र सरकारमा सामेल गराएका छन् । नेकपा‐एकीकृत समाजवादी)का सांसद चन्द्रबहादुर शाही प्रदेश सरकारका एक्ला मन्त्री हुन् । उनलाई पनि मुख्यमन्त्रीले ढिला गरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता थप सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । कर्णालीका आठमध्ये ६ वटा मन्त्रालय एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएका हुन् । ती मन्त्रालयको जिम्मा पनि मुख्यमन्त्री शाहीकै काँधमा छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई भने विभिन्न सार्वजनिक समारोहदेखि पार्टीका कार्यक्रममा भ्याइनभ्याइ छ । उनले अन्य मन्त्रालयमा समय दिन सकेका छैनन् । केही आयोजनाको अनुगमन निरीक्षणबाहेक यो अवधिमा विभागीय काम हुन नसकेका हुन् । उनलाई अन्य मन्त्रालयमा समय दिन अप्ठ्यारो छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न जुनसुकै ठाउँमा मुख्यमन्त्री आफै पुग्नुपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पर्याप्त समय दिन पाएका छैनन् ।

मन्त्री नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा नै समस्या भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले मन्त्री नहुँदा दैनिक कार्यसम्पादनमा ठूलो असर नपरेपनि केही काममा भने अवश्यै बाधा हुने बताए । ‘कर्मचारीको तहबाट हुने कार्यसम्पादनमा खासै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘मन्त्री भइदिए अझै प्रभावकारी रूपमा काम भने हुन्थ्यो होला ।’ मन्त्री नहुँदा मुख्यगरी नीतिगत विषयमा थुप्रै अड्चनहरू भइरहने सोही मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले बताए । उनका अनुसार विभागीय प्रमुख नभएपछि स्वतःसरकारको लक्षित प्रगतिमा असर पर्छ । मन्त्रालयका कर्मचारीहरू छिटोभन्दा छिटो मन्त्रीमण्डल गठन भइदिए आफूहरूलाई सहज हुने बताउँछन् ।

कर्णाली सरकार हरेक वर्ष लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्चमा असफल बन्दै आएको छ । चालु वर्षको चौमासिक प्रगति हेर्दा यो पटक पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । प्रदेश सरकारले चार महिनाको अवधिमा झन्डै पाँच प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म चार दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च न्यून छ । विकास बजेट दुई दशमलव ९६ प्रतिशत कार्यान्वयन गरिएको छ । कुल ३६ अर्ब ५३ करोड ५५ लाख २६ हजार बजेटमध्ये एक अर्ब ७६ करोड ४४ लाख ८२ हजार खर्च भएको हो । सरकारले विनियोजन गरेको वार्षिक बजेट खर्च बढाउने उद्देश्यले दुई वर्षयता कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्दै आएको छ । मन्त्री नियुक्त नहुँदा अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार प्रगति भए/नभएको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिव तथा सचिवहरूले मातहतका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने गरिएको छ । सरकार नै अधुरो भएपछि यसले बजेट कार्यान्वयनमा नै असर परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्तिक १५ गते राजीनामा दिएपछि १६ गते जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तीन दलीय गठबन्धको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनलाई सरकार विस्तारमा भने सत्ता साझेदार दलबाटै असहयोग हुँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी अहिले सत्ता साझेदार छन् । गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा अझै ठोस सहमति जुरेको छैन । कति मन्त्रालय कसले लिने भन्नेबारे दलहरू आ–आफ्नै अडानमा छन् । यसले गर्दा शाहीलाई सरकार विस्तारमा निकै सकस भएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता बितिसक्दा पनि सरकार विस्तारमा अन्योल रहेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अझै टुङ्गोसमेत छैन । अब भने संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने योजनामा मुख्यमन्त्री छन् । तर, संसद् आह्वान गर्दा नै सरसल्लाह नगरिएको भन्दै सत्ता साझेदारमध्येको एक माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने

मुख्यमन्त्री शाहीले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्ने भएका छन् । सोही प्रयोजनका लागि दिउँसो १ बजे संसद् बैठक आह्वान गरिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । शाही नियुक्त भएको १६ गते एक महिना पुग्दै छ । प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीका अनुसार मुख्यमन्त्रीले आज नै विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय भएको छ । उनले बैठकको सुरूवातमा विशेष अधिवेशन आह्वानको पत्र पढेर सुनाउने र त्यसपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मुख्यमन्त्री नियुक्तीको पत्र सुनाउने कार्यतालिका रहेको जनाए । बुढाथोकीले त्यसपछि दलीय धारणा राख्ने र लगत्तै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने कार्यतालिका रहेको बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सांसदहरू पार्टीको अधिवेशनका लागि सुर्खेतबाहिर रहेकाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची भने सर्ने सम्भावना पनि छ । संसदीय मान्यताअनुरूप सामान्यतया प्रतिपक्षविना संसद्का कामकारबाही अघि नबढाउने प्रचलन छ ।