बेथितिका अखडा

स्थानीय सरकार गठन भएको लामो समय भएको छैन । तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका तल्लो तहका सरकार यो छोटो अवधिमै बेथितिका अखडा बनेका छन् । कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो स्थानीय तहमा अनियमितता हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको संख्या र त्यसउपर गरिने अनुसन्धानमा पालिकाहरूमा बेथिति भेटिएको छ । स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट हुने खरिद र व्यवस्थापनमा अनियमितता बढी हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य औंल्याइएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सुर्खेत कार्यालयले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुशासन कायम गर्न सुझावसमेत दिइएको छ । कार्यालयमा पर्नेमध्ये अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा अनियमितता भएको गुनासोका छन् ।

नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेर उनीहरूको मर्मअनुरूपको विकास निर्माण र परिवर्तनका लागि काम गर्न स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । आफ्नो ठाउँको विकासका लागि आफ्नै गाउँका आफन्तजनहरू चुन्नेबेला नागरिकहरूको हर्षको सीमा नै थिएन । उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूले चुनावका समयमा गरेका बाचा अनुरूप कहिले विकास गर्लान् भनेर पर्खिरहे । तर अपेक्षा पूरा भएन । यतिबेला नागरिक निराश बनेका छन् । त्यसमाथि स्थानीय सरकारभित्र बढ्दो बेथितिले थप निराश बनाएको छ । त्यसो त तीन वटै सरकार अन्तर्गतका निकायमा बेथिति देखिएपनि बढीजसो पालिकास्तरबाट उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ । आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी सात दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी पर्ने गरेको उल्लेख छ । यहाँ सबैभन्दा बढी घुुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी–नोक्सानी र राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । आयोगको सुर्खेत कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी उजुुरी सुुर्खेत र सबैभन्दा कम रूकुुम–पूर्वका छन् । सुुर्खेत कार्यालयले कर्णालीका १० जिल्लासहित लुम्बिनी प्रदेशको रूकुम–पूर्व पनि हेर्दै आएको छ । गएको आर्थिक वर्षमा सुर्खेत कार्यालयमा परेका एक हजार दुुई सय २० उजुुरीमध्ये पाँच सय ७३ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । ६ सय ४७ उजुुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको जनाइएको छ । सुर्खेतका मात्रै दुुई सय ५४ उजुरी परेकोमा एक सय ४५ फछ्र्यौट भएका छन् भने एक सय १९ बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा रूकुम पूर्वबाट एक वटा उजुुरी मात्र परेको थियो । उक्त उजुरीको भने फछ्र्यौट हुुन बाँकी रहेको छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासनलगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखमार्फत सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारले नीतिगत निर्णय स्पष्ट गर्नुपर्ने, कार्यालय प्रमुखहरूलाई उत्तरदायी गराउनुपर्ने र राष्ट्रिय सदाचारनीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको हो । यस्तै, सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, विद्युतीय सेवा प्रणालीको प्रयोग बढाउनुपर्ने र उपभोक्ताबाट निर्माण हुने योजनालाई व्यवस्थित गर्नुुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भने सरकारकै हो ।

प्रकाशित मितिः   ३ मंसिर २०७८, शुक्रबार ०५:००