आगलागीको कहर
अघिल्ला वर्षहरूमाजस्तै यो वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश आगलागीको समस्याले पीडित हुनपुग्यो । सोमवार राती मुगुको गमगढी बजारमा आगलागी भयो । बस्तीका २१ वटा घर जलेर नष्ट भए । एउटा घरमा पुजा कोठाको दियोबाट सल्केको आगोले बस्ती नै सखाप पारेको हो । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बर्सेनि आगलागीका घटना हुन्छन् । सिङ्गो बस्ती नै जलेर सखाप हुने गरेका छन् । ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । विशेष गरेर माथिल्लो कर्णालीका बस्तीमा घटना दोहोरिरहन्छन् । यस वर्ष पनि केही बस्तीमा आगलागी भयो । सामान्यतया गर्मीयाममा आगलागीको जोखिम बढी हुने गरेको छ । तर हिउँदको समयमा पनि कर्णालीका बस्ती आगलागीबाट सखाप हुने घटनालाई गम्भिरतापूर्वक लिइएको छैन । यसलाई प्राकृतिक विपद् वा घटनाका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । आगलागीको कारण र घटना दोहोरिन नदिन अपाउनुपर्ने सतर्कता भने अपनाइएको छैन ।
बस्तीमा आगलागी हुने घटना एकातिर छन् भने सामुदायिक वनमा पनि यसैगरी आगलागी हुने गरेको छ । हरेक वर्ष आगलागी हुन्छ । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन राहत घोषणा हुन्छ । पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । अर्कोतर्फ यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कुनै योजना पनि बनाइएको छैन । यही गैरजिम्मेवारीपनले क्षति बर्सेनि बढ्छ । नागरिक र राज्य दुवैपक्ष सचेत हुन जरुरी छ । प्रायः आगलागीका घटना मानवीय त्रुटिले निम्तिने गरेका छन् । यसबाहेक कर्णालीका बस्ती तथा सामुदायिक वनमा आगलागी हुनुका अन्य कारण पनि छन् । खर तथा फुसका छाना, काठले बनाइएका कच्ची घर, वनजङ्गल नजिकै बस्ती जस्ता कारण आगलागीका घटना बढी हुने गरेका हुन् । हिमाली क्षेत्रमा घरहरू जोडेर बनाइने भएकाले एउटा घरमा आगो लाग्ने बित्तिकै अरु घरहरूसमेत जल्ने समस्या छ । भौगोलिक विकटता र पानीको सहज उपलब्धता नहुँदा आगो नियन्त्रणमा समेत कठिनाइ हुने गरेको छ । हिमाली क्षेत्रका बस्तीमा हिउँदमा समेत आगलागीको जोखिम उच्च छ । तर, त्यसको न्यूनीकरणका लागि ठोस योजना बनाएर सोहीअनुरूप प्रतिकार्यका काम हुन सकेका छैनन् । विपद् पूर्वतयारी, उद्धार र राहतका कार्यक्रम नबनाइँदा कर्णालीमा हरेक वर्ष अग्नी प्रभावितको संख्या बढ्दो छ । प्रदेशका मुगु, हुम्ला, डोल्पा, सल्यान, दैलेख र जाजरकोटमा बढी आगलागी हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ ।
आगलागीका घटना भइरहनुमा मुख्यगरी अव्यवस्थित बसोबास र मानवीय असावधानी नै रहेको देखिन्छ । हिमाली भू–भागका बस्तीका घरहरू खर र फुसको छानोले बनेका छन् । यसले गर्दा पनि आगलागीको जोखिम बढी हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले सबै बस्तीमा खरका छाना हटाएर टिन हाल्ने महत्वाकांक्षी योजना ल्याएपनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । गत आर्थिक वर्षदेखि सुरू भएको उक्त कार्यक्रम अलपत्र छ । आगलागीका घटनाबाट जनधनको क्षति भइरहँदा सरकारले राहत तथा पुनस्र्थापनामा पनि ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ । पीडितलाई राहत दिनुका साथसाथै आगलागी समस्या निम्तिन नदिनेगरी योजना बनाउन पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।
प्रकाशित मितिः २ मंसिर २०७८, बिहीबार ०५:००
सम्पादकीय ।