विमानस्थलको योजना फेरि अलपत्र

कर्णाली प्रदेश र संघीय राजधानीको हवार्ई मार्गबाट सिधा सम्पर्क हुन कठिन छ । कर्णालीबाट काठमाडौं जान अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ । हवार्र्ई सेवा सुलभ नहुँदा यहाँका यात्रुहरू नेपालगञ्जसम्म गाडिमा गएपछि मात्र जहाज चढ्न पाउँछन् । प्रदेशमा भरपर्दो हवार्ई सुविधा छैन । जसले गर्दा यात्रुहरू मर्कामा पर्दै आएका हुन् । काठमाडौं–सुर्खेत हवार्ई सेवाको सहज पहुँच नभएकै कारण कर्णालीले औद्योगिक, पर्यटकीय र आर्थिक क्षेत्रमा समेत ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ ।

विगत लामो समयदेखि एक मात्र निजी वायु सेवा कम्पनीले सुर्खेत–काठमाडौं उठान भर्दै आएको छ । दिनमा एक पटक मात्र हुने उक्त उडानमा सबैले जान पाउँदैनन् । यात्रुहरूको चाप अत्यधिक हुँदा टिकट पाउनै मुस्किल हुन्छ । भाडादर उस्तै महँगो छ । सुर्खेतमा ठूलो क्षमताको विमानस्थल बनाउने, भएको विमानस्थल स्तरोन्नती र जहाज थप्ने वर्षाैदेखिको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय थालिएको विमानस्थल विस्तारको काम पनि फेरि अन्योल बनेको छ । स्तरोन्नतीका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा काम रोकिएको हो ।

विमानस्थलको उत्तरतर्फ करिब ६ सय मिटर लम्बाई र दुई सय ४० मिटर चौडाइ विस्तार गर्ने योजनासहित अध्ययन थालिएको थियो । त्यसका लागि ३० बिगाहा क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको जग्गा रोक्का समेत गरियो । तर, उक्त जग्गा अहिले फुकुवा भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणमा समस्या भएपछि स्तरोन्नतिका कामहरू अगाडि नबढेका हुन् । तीनै तहका सरकारको समन्वय र संयुक्त लगानीमा गर्न लागिएको विमानस्थल विस्तारको काम सुरुवाती चरणमै अन्योल बनेको हो ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले चर्को विरोध गरेपछि विस्तार कार्यमा नागरिक उड्डयन कार्यालय र प्रदेश सरकार पछि हटेका छन् । पछिल्लो पटक वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले नै असहमति राखेपछि विमानस्थल स्तरोन्नतिको चर्चा समेत सेलाएको छ । स्थानीय सरकार नै राजी नहुँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारले थालेको सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार कार्य अलपत्र परेको हो । सुरूमा लगानी गर्न समेत सहमत बनेको नगरपालिका स्थानीयको विरोध थेग्न नसकेपछि सो निर्णयबाट पछि हट्यो । गत माघ ३ गते कार्यपालिका बैठकबाट नै विमानस्थल विस्तार कार्य तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरियो । स्थानीय बासिन्दाले सकभर अन्यत्रै विकल्प खोज्नुपर्ने यदि अहिलेकै विमानस्थल विस्तार गर्नेभए प्रभावित बस्तीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । स्थानीय बासिन्दा तथा नागरिक समाजका अगुवा टीकाराम आचार्यले केही समययता विमानस्थल विस्तारको विषय ओझेलमा परेको बताए । विमानस्थलको विकल्प खोज्न स्थानीयले पटक–पटक सुुझाव दिएको समेत उनले बताए । यही विमानस्थल विस्तार गरेर मात्र दीर्घकालीन समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ ।

यसअघि पनि थुप्रै पटक विमानस्थल विस्तार गरिएको थियो । तर, न त ठूलो क्षमताका जहाज आए न पर्याप्त धानमार्ग बन्यो । विगतका वर्षहरूमा पटक–पटक विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीले परीक्षण उडान गरेपनि नियमित उडान हुन सकेन । सुर्खेत विमानस्थलमा हाल बुद्ध एयरलाइन्सले मात्र नियमित उडान गर्छ । एउटा मात्र एयरलाइन्सले सेवा दिँदा भाडादर समेत निकै महँगो छ । बुद्धले हाल सुर्खेत–काठमाडौं उडान भाडा प्रतियात्रु आठ हजार एक सय २५, नौ हजार एक सय २५ र ११ हजार कायम गरेको छ । दुरीका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा नेपालगञ्जभन्दा सुर्खेतबाट लिइने भाडा निकै बढी हो । एकातिर भाडा धेरै र अर्कोतिर हवार्ई सेवा भरपर्दो तथा नियमित नहुँदा कर्णालीका जिल्लाबाट नेपालगञ्ज विमानस्थल भएर काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता टरेको छैन ।

प्रदेशमा रहेको एक मात्र विमानस्थललाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनुुपर्नेमा थप असहज र अव्यवस्थित बनाउँदै लगिनु दुखद् भएको राप्रपाका नेता मुकुुन्दश्याम गिरी बताउँछन् । वि. सं. २०२३ सालमा जनसंख्याको आधारमा निर्माण भएको विमानस्थल अहिलेको यात्रु चाप, पर्यटन प्रवद्र्धन र नागरिकको सहजताका लागि समयानुुकूल बनाउन नसकिएको उनले जनाए । गिरी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूको कमै प्राथमिकतामा पर्नुले विमानस्थलको विकासले गति नलिएको हो ।’ उनले प्रतिस्पर्धी अरू एयरलाइन्सले नियमित उडान नभर्दा भाडादर धेरै पर्ने गरेको समेत बताए । ‘बुद्ध एयरको एकाधिकार जस्तो छ,’ उनले भने, ‘उसले जति तोक्यो उति भाडा तिर्न यात्रुहरू बाध्य छन् ।’ अन्य एयरलाइन्सले सुर्खेत विमानस्थललाई परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला मात्र बनाएको उनको आरोप छ । प्रदेशमा एउटा भरपर्दो विमानस्थल बनाउनुको विकल्प नरहेको भन्दै राजनीतिक दलहरूको प्रयास र दबाब आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।

कर्णालीबासीलाई विमानस्थल विस्तारको विकल्प नरहेको व्यवसायीहरूले पनि बताएका छन् । प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले सरकारले स्थानीयको जायज माग सम्बोधन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने जनाए । ‘यो विषयमा दरिलो समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘गतिलो विमानस्थल अभावमा कर्णालीको आर्थिक ढोका नै बन्द भएको छ ।’

प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । त्यो मध्येको पाँच प्रतिशत लागत रकम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बेहोर्ने समेत सहमति भएको थियो । विस्तारको काम अघि नबढेपछि प्रदेशले छुट्याएको बजेट फ्रिज गएको छ । झन्डै दुई अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।