सुरुवातमै अक्षमता

कणाली प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक साता बित्यो । महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्तिक १५ गते राजीनामा दिएपछि १६ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर उनले सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन् । सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । सुरुवातमै अक्षमता प्रदर्शन भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले एक्लै सपथ लिएका थिए । सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न नसकेकाले उनले मात्र सपथ लिएका हुन् । एक–दुई दिनमै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म एक जना मन्त्रीसमेत नियुक्त गरिएको छैन । कहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ भन्ने टुङ्गो समेत छैन । सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबन्डाबारे ठोस सहमति अझै जुटेको छैन । गठबन्धन दलका नेताहरूका अनुसार कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयको छलफल निश्कर्षमा नपुग्दा समस्या भएको छ । जसले गर्दा सरकार गठनमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई सकस भएको छ ।

एकातर्फ मन्त्रालयकै भागबन्डा टुंगिएको छैन भने अर्कोतर्फ दलहरूबीच आन्तरिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने चुनौती छ । तीन दलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमै दलहरू अल्झिएका हुन् । उनीहरूले आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी हुनेको नामसमेत टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् । माओवादी र समाजवादीले मन्त्री बन्नेको नामावली दिएपछि मात्र शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने छन् । अन्य दलमा मात्र होइन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसभित्र पनि कति मन्त्री लिने र कसलाई पठाउने भन्ने सकस कायमै छ । यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले दुई वटा मन्त्रालय लिएको थियो । मुख्यमन्त्रीसहित अब पनि दुई वटा मन्त्रालय लिने लविङ कांग्रेसले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री लिनेले एक मात्र मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी र समाजवादीका नेताहरू बताउँछन् । त्यस्तै, माओवादीले कति मन्त्रालय लिने र कसलाई सरकारमा पठाउने विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । आन्तरिक भागबन्डा र आकांक्षी मिलाउन हम्मेहम्मे परेकाले सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । यी दुवै दलमा प्रदेशमा पनि दुई समूह सक्रिय छन् । पार्टीभित्रकै सन्तुलन मिलाउन दलहरूले समय लगाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीले सपथ लिएयता गठबन्धन दलहरूबीच संयुक्त बसाइँसमेत भएको छैन । दलहरूले आन्तरिक तयारीमै एक साता लगाएका हुन् । विगतको सहमति अनुसार मन्त्रालय भागबन्डा गरिने भनिएकोमा सहमति के थियो भन्नेबारे आ–आफ्नै दाबी छन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा तीन वटा मात्र सांसद रहेको समाजवादीले तीन वटै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । समाजवादीले केही दिन पहिले दलको बैठकबाट तीन वटा मन्त्रालय दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । माओवादी केन्द्र तीन वटा मन्त्रालय नछोड्ने दाउमा छ । आफू नेतृत्वको सरकारमा माओवादीले दुई मन्त्रालय लिएको थियो । कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालय छन् । सत्तास्वार्थका लागि बनेको गठबन्धनबीच भागबन्डाको रडाकोले प्रदेश सरकार नै अपूर्ण भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ कार्तिक २०७८, बुधबार ०५:०४