राजनीति घुमाैटाे पड्याे हाम्मा कर्णालीमा

कर्णाली नदी कुनै–कुनै ठाउँमा यतिसम्म घुमाउरो भएर बग्छ, जहाँ लठ्ठीसमेत नबगेर अड्किन्छ । त्यसैलाई बिम्ब बनाएर यस क्षेत्रमा एउटा मौलिक गीत खुबै गाइन्छ, ‘कर्णाली घुमौटो पड्यो, लौरी बगाउँदैन, बैरागीका बाँजा मून डूली अगाउँदैन ।’

अनेकौँ सभ्यताको सङ्लो साक्षी कर्णाली घुमाउरो छ । त्यसकै नामबाट राखिएको ‘कर्णाली प्रदेश’को सत्ता–राजनीति झन् बाङ्गो बगेको छ । त्योभन्दा कैंयन् घुम्ती र दर्जनौं मोडमा ठोकिएको छ । त्यसैले त यहाँको राजनीतिमा किनारा लाग्नुपर्ने बगे । बग्नुपर्ने तैरिए र पारी बसेर हेर्नुपर्नेहरूले डुबुल्की मारे । कोही भुमरीमै हेलिए ।

हो, कर्णाली सिधा बगेन । र, भइदियो राजनीतिशास्त्रीहरुले समेत बुझिनसक्नुको खेल ।

जनमतविरुद्धको बीउ

निर्वाचनका बेला नेकपा(एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच गठबन्धन बन्यो । चुनावी तालमेल गरेको गठबन्धनले देशैभर झन्डै दुई तिहाइको जनमत पाए । जनताको त्यही विश्वासबाट हौसिएर पछि एउटै पार्टी बनाए, नेकपा ।

नेकपा घोषणा हुनभन्दा पहिल्यै प्रदेशमा सत्ताको नेतृत्व भागबन्डा गरियो । कर्णाली माओवादीले लियो । संसदीय दलका नेता थिए, महेन्द्रबहादुर शाही ।

नेकपा बन्नुअघि एमालेकै समर्थनमा शाहीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सी मिल्यो । जबकी प्रदेशसभामा माओवादीका १३ जना मात्रै सदस्य थिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेलले मुखैमा आएको पद अर्कैलाई सुम्पिनु पर्‍यो । उनी मुख्यमन्त्री बनेर प्रदेशको नेतृत्व गर्ने योजनासहित प्रदेशमा ‘झरेका’ थिए । त्यसमाथि निर्वाचनबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने जनमत एमालेले नै प्राप्त गरेको थियो ।

एमाले कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो दल हो । उसले २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४ मध्ये १४ सिट जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फबाट ६ जना थपिए । ४० सदस्यीय संसद्मा एमालेका मात्रै ५० प्रतिशत अर्थात् २० जना सांसद थिए । तर यो जनमतअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर भने एमालेले पाएन ।

५० प्रतिशत जनमतप्राप्त दलले ३० प्रतिशत मतप्राप्त पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिनुपर्‍यो । जनमतविरुद्धको बीउ यहीँबाट रोपिएको थियो । यसको श्रृंखला भने आजपर्यन्त जारी छ ।

जब राजनीति घुमौटो पड्यो

प्रदेश सरकार गठनपूर्व कर्णालीका लागी शीर्ष तहका नेताले गरेको निर्णय न्यायोचित थिएन, किनभने त्यसरी एमालेले पाएको जनमतको कदर पक्कै हुन्थेन । उक्त निर्देशन कंडेलले सहजै स्वीकार्ने अवस्था बनेन । तै नमानी करै लाग्यो, केही समयको आनाकानीपछि कंडेल सर्तसहित माओवादीलाई नेतृत्व दिन मन्जुर भइदिए ।

आलोपालो नेतृत्व गर्ने ‘भद्र सहमति’ बन्यो । आफू र जनमतमाथि घोर अन्याय हुँदैछ भन्ने देखे पनि त्यसका खिलाफ उनी गएनन् । चर्को आवाज उठाएनन् । न त सिंगो एमाले बोल्यो । कंडेलले बोल्ने प्रयास गरे । तर, निकै मसिनो स्वरमा । सुन्नुपर्नेले सुनिदिएनन्, या सुनेर पनि नसुनेझै गरिदिए । शीर्ष तहमा दबाब पार्न सकेन । अन्ततः माओवादीले नेतृत्व लिइ छाड्यो । कंडेलले केन्द्रीय नेतृत्वको ‘अपमानजनक’ निर्णयविरुद्ध कडा संघर्ष गर्ने आँट गरेनन् । सहजै सहमत बनिदिँदा उनका लागि पछिल्ला दिन प्रतिकूल बन्दै गए ।

राजनीतिमा के हुन्छ, कसले जानोस् ! उसैबेला अलिबेर अडिन सकेको भए कंडेल नै मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था पो आइहाल्थ्यो कि ? बाध्यता थियो, माओवादीलाई अघि लगाएर एमाले सरकारमा गयो । बस, तीन जनालाई मन्त्री बनायो । सत्ता साझेदार मात्र बन्यो । आफूलाई उचित समयमा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने विश्वासमा थियो एमाले । किन कि पहिलो दल हुनुले त्यो उसको हक थियो । ‘वेइटिङ सीएम’ का रुपमा कंडेललाई हेरियो ।

त्यसयता कर्णालीको संसद् र सरकारमा भद्दा मजाकका श्रृंखला दोहोरिरहे । आजसम्म देखिएकै छन् । अझैं के–के देखिने हुन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नु हो, जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्नु हो ।

जनमतको सम्मान हुँदो हो त यतिबेला कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व प्रदेशसभाको पहिलो दल नेकपा(एमाले)ले गरिरहेको हुन्थ्यो, संसदीय दलका नेता यामलाल कंडेल मुख्यमन्त्री भइरहेका हुन्थे । नेकपा अस्तित्वमा भए वा नभए पनि ।

नेकपा विघटन नभएको हुन्थ्यो भने महेन्द्रबहादुर शाहीले कंडेललाई उहिल्यै मुख्यमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गरिसकेका हुन्थे । मुख्यमन्त्रीका बलिया दाबेदार कंडेल र शाहीबीच आधाआधा अवधी आलोपालो गर्ने ‘जेन्टल एग्रिमेन्ट’ जो थियो ।

सुरूआती चरणबाटै बाङ्गो बग्न थालेको राजनीति ४४ महिना बितिसक्दा पनि सोझिएको छैन । कर्णाली झन्–झन् घुमौटो पर्दै गएको छ । यहाँका राजनीतिक परिदृश्य उत्ति नै अस्वाभाविक बन्दै छन् । त्यसकै जगमा कमजोर जनमत पाएको पार्टी शासन गर्दै छ । नेकपा विघटन र अझ एमाले विभाजनपछि नसोचेका खेल भए । सत्ता प्राप्तिका लागि बन्ने गठबन्धन ‘कल्चर’ यतिसम्म हाबी हुँदै गयो, जसले एकीकृत समाजवादीजस्तो नवगठित पार्टीसम्मलाई पनि सजिलै सत्ता स्वाद चखाइदियो ।

एमालेले गुमाएको अवसर

एमाले औपचारीक रुपमा विभाजन हुनुअघि नै फुटिसकेको थियो । पार्टीको आन्तरिक कहल बढ्दै जाँदा व्यवहारतः दुई समूह भिन्न पार्टी जस्तै भइसकेका थिए । यो पार्टी विभाजनको औपचारीक पहिलो बेर्ना पनि कर्णालीमै सारियो । पार्टी ह्वीप विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ भयो । सांसदहरू त्यो हदसम्म पुग्नुमा पार्टी नेतृत्वको असन्तुलित व्यवहार पनि कारक थियो । जुन ‘अहंकार’को आगोले एमालेले अहिलेसम्म क्षति भोगिरहेकै छ ।

नेकपा खारेजसँगै एमाले–माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका थिए । एमालेले कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । उ सरकारबाट बाहिरियो । अल्पमतमा पर्‍यो, महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार । त्यतिबेला एमालेको योजना थियो, सकभर एकल सरकार गठन गर्ने, नभए संसद्मा एक सिट रहेको राप्रपाको साथ लिने । यति गरे सरकार बनाउन संख्या पुग्थ्यो । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग सभामुखसहित २० सांसद थिए । बहुमतका लागि एक सिट कम थियो । सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पथ्र्यो । उस्तै परिस्थिति आए निर्णायक मत सभामुखले पनि दिन पाउँथे । त्यतिन्जेल एमालेसँग अर्को बलियो आधार पनि बनिसकेको थियो । माओवादीबाट निर्वाचित एक सांसद् एमाले प्रवेश गरिससकेका थिए, उनलाई निर्वाचित भएको दलले पदमुक्त गथ्र्यो । यसो हुँदा सरकार गठनका लागि चाहिने संख्या घट्थ्यो । एमालेको एकल सरकार सम्भव बन्थ्यो ।

यति हुँदाहुँदै सत्ताको नेतृत्व गर्ने एमालेको प्रयास निरर्थक बनिदियो । एमालेभित्रकै (माधवकुमार नेपाल) समूहका चार जनाले ढल्नै लागेको शाही सरकारको पक्षमा मतदान गरिदिए । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि प्रकट थियो त्यो । शाही सरकार टिकाउन कांग्रेसले बलियो टेक्यो हाल्यो । कांग्रेसका ६, एमालेबाट नेपाल समूहका चार र आफ्ना १२ (तत्काल कायम) गरी २२ सांसद्को समर्थनमा उनले पुनः मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिन पाए । शाहीको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो इनिङ सुरूभयो । यसपछि संसद्मा एमाले कमजोर बन्दै गयो भने माओवादी दरिलो । परिणाम, एमालेको ‘सत्ता सपना’ को ढोका साँघुरो बन्दै गयो ।

पार्टी विभाजनले प्रदेशसभाको पहिलो दल एमाले सरकारको नेतृत्व गर्नबाट मात्रै वञ्चित भएन, प्रतिपक्षको भूमिकामा खुम्चियो । एमालेको यही विभाजन नेपाली कांग्रेसका लागि भने सत्तारोहणको भर्‍याङ बन्यो । त्यही भर्‍याङ चढेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही आज मुख्यमन्त्रीको पदमा बिराजमान छन् ।

कांग्रेसलाई काइदा, समाजवादीलाई फाइदा

त्यतिखेर कांग्रेस देशभर प्रतिपक्षमा थियो, कारण जनमत कम हुनु । जितका हिसाबले कर्णालीमा मात्र नभइ देशैभर एमाले पहिलो पार्टी हो । दोस्रो स्थानमा माओवादी र कांग्रेस फराकिलो अन्तरमा तेस्रो स्थानमा थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले सत्तारोहणको यात्रा गर्ने अवसर पायो । त्यो खेल कर्णालीबाटै खेलियो ।

एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पनि यहाँबाटै सरकारमा सहभागी बन्ने अवसर पायो । ‘फ्लोर क्रस’पछि पार्टी कारबाहीमा परेर पदमुक्त भएका चारमध्ये तीन जना उसैबेला गैर–सांसदको रुपमा सरकारमा पुगे । सत्ता जोगाइदिएवापत् मुख्यमन्त्री शाहीको उपहार थियो त्यो । उनीहरू ६ महिना सरकारमा रहे । संसद् सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेशसभामा समाजवादीका तीन सांसद छन् । तीनै जनाको अब बन्ने सरकारको मन्त्रीमा दाबी छ । विगतको गुन हेर्ने हो भने गठबन्धनमा त्यो दाबी स्वाभाविकै छ ।

माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले त्योबेला आफूलाई माथि पारेर सहमति गर्‍यो– अहिले सरकारमा सहभागि मात्र हुने, ६ महिनापछि नेतृत्व नै लिने । यसै चतुर्‍याइले संसद्मा न्यून संख्या भएपनि कांग्रेस सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको हो ।

सहमतिअनुसार कांग्रेसले यसअघिको मन्त्रीमण्डलमा दुई जनालाई पठायो । मूलबुँदा थियो, नेतृत्व लिने । उही सहमति कार्यान्वयन गरेर मंगलवार महेन्द्रबहादुर शाहीले जीवनबहादुर शाहीलाई सत्ता बुझाइदिए । राजीनामा सम्बोधनमा उनले एमालेलाई लक्षित गर्दै आफूले ‘इमान’को राजनीति स्थापित गरेको समेत भन्न भ्याए ।

विगतकोभन्दा अहिले परिस्थिति बदलिएको भन्दै माओवादीले सरकारको नेतृत्व नछोड्ने अड्कलबाजी गरिएका थिए । सहमतिको मिति घर्किनै लाग्दासम्म केन्द्रीय गठबन्धनबाट समेत स्पष्ट निर्देशन नआइसकेको अवस्थामा कांग्रेस पनि सशंकित नै देखिन्थ्यो । तर अन्तिममा सहजै सत्ता हस्तान्तरण भयो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीले एमालेलाई पटाक्षप गर्नुका पछाडि पनि थुप्रै कारण छन् । उनले तीन वर्ष आठ महिनाको अवधीमा सरकार टिकाइराख्न अनेकन् संघर्ष गरे । नेकपा अस्तित्वमा छँदै एमाले समूहबाट उस्तो सहयोग मिलेन । पार्टी भित्रकै बहुमत सांसदले सरकार ढाल्न खोजिरहे । एक पटक एमाले नेपाल पक्षका सांसदको साथ लिएर शाहीले दर्ता हुनै लागेको अविश्वास प्रस्तावलाई परास्त गरे । योबीचमा उनलाई धेरै पटक सत्ता जोगाउन सकस भयो । एमाले विपक्षी बनेपछि शाही नेतृत्वको सरकारलाई थप कठिनाइ आइलागे । सरकारविरुद्ध संसद्मा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेदेखि बैठक सञ्चालनमा समेत अवरोध भयो । विपक्षीको गतिरोधकै कारण लामो समय संसद् चल्न सकेन । सरकारले अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्यायो ।

सावित होला ‘इमान’को राजनीति ?

देशमा बहुदलीय व्यवस्था छ । यो प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलले मुलुकको शासन गर्नुपर्छ । बहुमतबाट अल्पमतले शासित हुनुपर्छ । हामीसँग भएको व्यवस्था यही हो । प्रयोग भने अर्कै भयो । यहाँ प्रदेशभरका प्रत्यक्षतर्फ २४ मध्ये एक सिट ल्याउने पार्टीले सत्ता नेतृत्वको चाबी बुझ्यो । कांग्रेसले अप्रत्यासित अझ भनौं ‘फिल्मी शैली’मै सत्ता लियो ।

अहिले कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा उनै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सपथ लिइसकेका छन् । जो कर्णालीमा कांग्रेसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित एक्ला सांसद हुन् । जसले कांग्रेसलाई प्रदेशमा ‘क्लिन स्वीप’ हुनबाट बचाएका थिए । शाही केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । हालकै गठबन्धन भइराख्यो र विश्वास कायमै रहे उनी बाँकी कार्यकाल (१६ महिना) मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यदि निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तो माओवादीले साच्चिकै ‘इमानको राजनीति’ गरेकै हो भने उनको सरकार आगामी चुनावसम्मै रहनुपर्ने छ । अन्यथा माओवादीको आदर्श कपट खेल सावित हुनेछ ।

त्यसो त गठबन्धनभित्रको सन्तुलन मिलाएर सरकार सञ्चालन गर्नु मुख्यमन्त्री शाहीका लागि सहज भने हुने छैन । मन्त्रीका आंकाक्षीहरुको व्यवस्थापन अहिलेका मुख्यमन्त्रीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसको सन्तुलन मिलाउन उनलाई हम्मेहम्मे पर्ने प्रष्ट छ । संघीयतापछि राजनीतिमा नयाँ र अनौठा रेकर्ड कर्णालीमै भएका छन् । विद्रोही छवि बनेको प्रदेशमा गठबन्धन दलभित्र बीचमै अर्को विद्रोह नहोला भन्न सकिदैन ।

जनमतको अपमान !

हाल कर्णाली प्रदेशसभा ३५ सदस्यीयमा झरेको छ । एमालेका १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका तीन र राप्रपाका एक सांसद छन् । संसद्को यही अंकगणितीय खेलले कर्णालीको सत्ता जसका पोल्टामा पनि पुग्न सक्छ ।

हो, राजनीतिमा उल्टो नियम चल्छ । छलकपट गर्ने होइन छलिने मूर्ख सावित हुन्छ । राजनीति सरल हुँदैन । सीधा बाटोमा हिँड्दैन । बाङ्गो बग्छ, कर्णालीजस्तै । सरल र सीधा हुँदो हो त कर्णालीमा यतिबेला नेपाली कांग्रेस न सरकारमा हुन्थ्यो, न त जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीको पदमा पुग्नेथिए । त्यो भन्दा पनि मूल प्रश्न हो, के लोकतान्त्रिक व्यवस्था अंगालेका दलहरूलाई जनमतको अपमान गर्ने अधिकार छ ?

प्रकाशित मितिः   १९ कार्तिक २०७८, शुक्रबार १३:१७