मुख्यमन्त्रीलाई पाइलैपिच्छे चुनौती

सुर्खेत – महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार संकटमा परेका बेला उनको सत्ता जोगाइदिएपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सत्तारोहणको बाटो खुल्यो । ६ महिनामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने लिखित सहमति गराएर कांग्रेसले अघिल्लो सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।

सोही पूर्वसहमतिअनुसार महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पिएका छन् । मंगलवार साँझ शाहीले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । बाँकी रहेको १६ महिने कार्यकालका लागि उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

सहजै मुख्यमन्त्रीको कुर्चीमा पुगेका जीवनबहादुर शाहीका लागि सरकारको नेतृत्व गर्न सजिलो भने छैन । संघीय सरकारको मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव उनीसँग छ । तर उनको सोह्र महिने कार्यकाल चुनौतीरहित हुनेछैन । बरु पाइलैपिच्छे चुनौतीले घेर्नेछन् ।

गठबन्धनबाटै आउने अप्ठ्यारा

मुख्यमन्त्री शाहीले केही अप्ठ्यारा सत्ता-गठबन्धनबाटै सामना गर्नुपर्ने हुनसक्दछ । तीन दलीय गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । गठबन्धन सरकारको चुनौती नै आफूलाई समर्थन गरिरहेका अन्य घटकको चित्त बुझाउनु हो । शाहीले कांग्रेसबाहेक पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँगको तालमेल मिलाएर सरकार चलाउनुपर्ने हुन्छ ।

तालमेल मिलाउन कति असहज छ भनेर शाहीले संकेत पाइसकेका छन् । मन्त्रालयको बाँडफाँटमा भइरहेको रस्साकस्सी यसैको एक दृष्टान्त हो । तीन दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा मिलिसकेको छैन । त्यसैले मंगलवार मुख्यमन्त्री शाहीले मात्रै शपथ लिए । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

शाही थप दुई मन्त्रालय कांग्रेससँगै राख्न चाहन्छन् भने माओवादी केन्द्र चार वटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादी तीन वटा मन्त्रालय कुनै हालतमा नछोड्ने बताइरहेको छ । शाहीको लागि चुनौतीको सुरुवात यहीबाट हुन्छ ।

आफ्नै पार्टीभित्रको सन्तुलन

गठबन्धनका दलहरुबीच मात्रै होइन मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै दुई वटा गुट छन् । प्रदेशसभामा पनि दुवै गुटको प्रतिनिधित्व छ । सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको छनोटदेखि योजना निर्माण र अन्य लाभमा पनि दुई गुटबीच भागबन्डाका लागि रस्साकस्सी चल्नेछ । जसलाई व्यवस्थापन गर्नु मुख्यमन्त्रीका लागि सहज पक्कै हुने छैन ।

दुई गुट व्यवस्थापनकै लागि मुख्यमन्त्री शाही अन्य दुई वटा मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा पार्न कोसिस गरिरहेका छन् । गठबन्धनबीच सहमति हुन नसके कांग्रेसले थप एक मन्त्रालय मात्रै पाउनेछ । त्योबेला शाही समस्यामा पर्नेछन् । पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढ्नेछ । यो यस्तो बेला हो, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्मुखमै छ । त्यसकारण पनि उनी दलभित्रको असन्तुष्टि थामथुम पार्ने प्रयासमा हुनेछन् ।

प्रतिपक्षको सामना

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षको सामना गर्नु सरकारलाई अर्को चुनौती हो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्ष बनेसँगै एमाले संसदमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । कतिसम्म भने पटक-पटक एमालेले गरेको अवरोधका कारण संसद बैठक सञ्चालन नै हुन सकेन । सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु परेको थियो । प्रतिपक्षलाई मनाउन मुख्यमन्त्री असफल भएका थिए । यो चुनौती अब जीवनबहादुर शाहीकासामू हुनेछ ।

सरकारको कामका आधारमा प्रतिपक्ष प्रस्तुत हुने एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाह बताउँछन् । उनले राम्रो काममा साथ दिने र गलत भए कडा रुपमा प्रस्तुत हुने जनाए । ‘हामी प्रभावकारी रुपमा प्रतिपक्षको भूमिक निभाउनेछौँ’ शाहले भने ।

प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर संसद सञ्चालनको वातावरण बनाउने दायित्व सरकारकै हुन आउँछ । यसका साथै सरकारका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि प्रतिपक्षलाई रचनात्मक रुपमा उपयोग गर्न सकेमा मात्रै मुख्यमन्त्री शाहीको सत्तायात्रा सहज हुनेछ । नत्र भने थप चुनौतीपूर्ण हुनेमा दुई मत छैन ।

अब प्रश्न होइन, जवाफ दिनुपर्छ

विगतमा प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा अहिलेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही संसदमा जहिल्यै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । उनले त्यतिबेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र उनी नेतृत्वको सरकारको भूमिका र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउने गरेका थिए ।

अब तिनै प्रश्नको सामना स्वमय शाहीले गर्नेछन् । विगतमा आफैले उठाउने गरेका प्रश्नको जवाफ काममार्फत दिनुपर्ने चुनौतीमा छन् उनी । किन भने पहिले प्रश्न गर्ने ठाउँमा भएका उनै शाही अहिले जवाफ दिनुपर्ने कुर्चीमा पुगेका छन् ।

चुनावी सरकारका थप चुनौती

अर्कोतर्फ यही सरकारले आगामी हुने प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनेछ । चुनावी सरकार भएकाले थप चुनौती शाहीसामू हुनेछन् । कार्यकाल सकिनँ थोरै समय बाँकी रहेकाले पनि सबै दल अब निर्वाचत केन्द्रीत हुनेछन् । सरकारका आगामी योजना र कार्यक्रममा गठबन्धनका तीन दलबीच स्वार्थ बाँझिने अवस्था आउन सक्दछ ।

यस्तो समयमा गठबन्धनबाटै सरकारले अपेक्षाकृत सहयेग नपाउन सक्दछ । यो किन पनि भने चुनावी गठबन्धन भएको अवस्थामाबाहेक सरकारमा सहभागी तीनै दल कर्णाली प्रदेशमा एक-अर्काका कडा प्रतिस्पर्धी हुन् ।

यसबाहेक शाही नेतृत्वका सरकारका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र जनअपेक्षा अनुसार देखिने गरी परिणाम निकाल्नेलगायतका चुनौती त छँदैछन् ।

प्रकाशित मितिः   १७ कार्तिक २०७८, बुधबार १८:०१