कर्णालीमा कांग्रेसको नेतृत्व

जीवनबहादुर शाही बने दोस्रो मुख्यमन्त्री

राजनीतिमा विरलै देखिने संयोग यसपटक कर्णालीमा देखिएको छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक मात्र सांसद निर्वाचित पार्टीको काँधमा सत्ताको नेतृत्व आएको हो । र, कांग्रेसबाट प्रदेशभर एक्लो सिट जित्ने उनै जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कांग्रेससँग गत वैशाखमा भएको ‘सरकारमा आलोपालो’ सहमतिअनुसार साेमवार बेलुका राजीनामा दिएर शाहीलाई मार्गप्रशस्त गरेका थिए । कालीकोटबाट निर्वाचित शाही तीन वर्ष आठ महिना मुख्यमन्त्री बने ।

माओवादी केन्द्रले सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरेपछि मंगलवार दिउँसो जीवनबहादुर शाहीले गठबन्धन तीन दलका २१ सांसदको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । शाहीले माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तीन सांसदको साथ लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरेका थिए । दिउँसो ४ बजे बहुमत सांसदको समर्थन लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका उनलाई प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले साँझ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । शाहीले मंगलवार बेलुका नै पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसका पाँच जना समानुपातिक सांसद छन् । ४० सदस्यीय (हाल कायम ३५) प्रदेशसभामा कांग्रेस तेस्रो दल हो । यो पार्टीसँग कुल सांसद संख्या ६ जना मात्र छन् । कांग्रेस झन्डै तीन वर्ष प्रतिपक्षमा बस्यो । गत वैशाखमा नेकपा ‐एमाले)ले आफ्नै एकल सरकार बनाउने योजनाले माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लियो । तर, एमालेको योजना सफल भएन । बरू कांग्रेसलाई माओवादीको सत्ता साझेदार बन्ने ढोका खुल्यो । एमालेको समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई कांंगे्रसले विश्वासको मत दियो । उनको सत्ता जोगियो । यही आधारले कांग्रेस सत्ता घटक बन्दै सरकारको नेतृत्व गर्ने ठाउँसम्म पुुगेको हो ।

माओवादीको सरकारलाई समर्थन रहेपनि त्यसबेला कांग्रेसले सरकारमा जान भने निकै ढिला गरेको थियो । झन्डै तीन महिनापछि मात्र कांग्रेस सरकारमा सहभागी बनेको हो । शाही नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले दुई मन्त्रालय लिएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीको सत्तारोहणले फेरि एक पटक ‘राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरिदिएको छ । यद्यपि, यस्तो अवसर राजनीतिमा कमैले मात्र पाउँछन् । अंकगणितीय हिसाबले सदनमा निकै कमजोर रहेको दलले सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउनु दुर्लभ संयोग हो । यसअघि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेसले गत वैशाखमा गरेको सहमति कार्यान्वयन भएपछि हुम्लाबाट निर्वाचित शाहीलाई कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो । एकल सरकारको जनमत पाएको तत्कालीन नेकपा विघटन भइ पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा पुग्नु, त्यसपछि पनि एमालेभित्रको कलह बढ्दै जानु र अन्ततः पार्टी नै विभाजन हुनुले शाहीलाई सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर मिलेको छ ।

सजिलै सत्ताको चाबी हात पारेका शाहीका अबका दिन भने निकै कठिन हुने छन् । गठबन्धन स्रोतका अनुसार उनलाई सरकार गठनमै ठूलो सकस पर्ने छ । सरकारमा सामेल हुने दलबीच मन्त्रालयको भागबन्डा र मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन उनको पहिलो चुनौती हुनेछ । सरकारमा सामेल दलहरूको मन्त्रालय भागबन्डामा सन्तुलन मिलाउन नसके गठबन्धनको साथ पाइराख्न मुस्किल हुने समेत देखिन्छ । शाहीलाई खासगरी एकीकृत समाजवादीले माग गरेअनुसारका मन्त्रालय दिन गाह्रो पर्ने छ । तीन सांसद रहेको सो पार्टीले तीन वटै मन्त्रालय दाबी रहने बताइसकेको छ । आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा यसअघि मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीका तीन, कांग्रेसका दुई र गैरसांसद ‐हाल समाजवादी समाजवादी)का तीन जना मन्त्री थिए ।

शाहीका लागि आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीको व्यवस्थापन उनका लागि अर्को चुनौती बन्ने छ । यसअघिका मुख्यमन्त्री जस्तै उनलाई पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको चित्त बुझाएर अघि बढ्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसकेको संसद् बैठक विपक्षीको गतिरोधविनै अगाडी बढाउन शाहीलाई उस्तै कठिनाइ पर्ने छ । कांग्रेस संसदीय दलकाअनुसार शाहीले तिहारअगावै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने छन् ।

५७ वर्षीय शाही प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनभन्दा पहिले संघीय सरकारको मन्त्री बनिसकेका व्यक्ति हुन् । वि.स. २०७३ मा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री भएका थिए । २३ वर्षमै हुम्ला कांग्रेसको सभापति बनेका उनी निरन्तर १६ वर्ष जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीमा रहे । शाही कांग्रेसको ११औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएका हुन् । राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर उनी जिल्ला विकास समितिको सभापति र संविधानसभा सदस्य पनि भएका हुन् ।

प्रकाशित मितिः   १७ कार्तिक २०७८, बुधबार ०५:०५