नयाँ सरकारका चुनौती

कर्णाली प्रदेशको सरकार फेरियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमवार मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । गत वैशाखमा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा ६ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमतिअनुसार शाहीले सहज बहिर्गमन रोजेका हुन् । उनले तीन वर्ष आठ महिना सरकारको नेतृत्व गरे । संघीय व्यवस्थाअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने ऐतिहासिक अवसर शाहीले पाए । तर पूरा कार्यकाल भने रहन पाएनन् । सत्तास्वार्थको राजनीतिमा उनले पदावधि सकिनु अगावै नेतृत्व छोड्नुपर्‍यो । अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले गर्नेछन् । बाँकी रहेको १६ महिने कार्यकाल प्रदेश उनकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुनेछ ।

पहिलो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन र त्यससँगै एमाले विभाजन नेपाली राजनीतिको ठूला घटनाक्रमहरूमध्येको एक हो । यो घटनाले प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा उथलपुथल ल्यायो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमाले सबैतिर प्रतिपक्षमा पुग्यो भने दोस्रो दल कांग्रेस र तेस्रो माओवादी केन्द्रसहित एमालेबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलगायतको गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बने । कतिसम्म भने २०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रदेशबाट प्रत्यक्षतर्फ एक सिट मात्रै जितेको नेपाली कांग्रेस अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दैछ । जब कि पहिलो दल एमाले प्रतिपक्षमा छ । छोटो अवधिमै मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रम अनपेक्षित रूपमा फेरियो । यसको असर संघदेखि प्रदेशसम्म देखियो ।

व्यवस्था बदलियो । संविधान बन्यो । नयाँ सरकार पनि बने । निर्वाचन भयो । नागरिकले आफ्नो मतमार्फत जनप्रतिनिधि छाने । राजनीतिक परिवर्तनका लागि अब ठूलो लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था रहेन । अब सबै दल मिलेर मुलुकको आर्थिक विकासमा केन्द्रीत हुने अपेक्षा नागरिकको थियो । तर निर्वाचनपछिका यी चार वर्ष भने सोचेभन्दा उल्टो भएर बिते । राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पायो । सत्तास्वार्थको लडाइँ र पदको लुछाचुँडी उसैगरी चलिरह्यो । स्वार्थअनुसार सरकार फेरबदल भए । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारले गर्नुपर्ने काममा देखियो । बाधा उत्पन्न भयो । अपेक्षाअनुसार तीनै तहका सरकारले गति लिन सकेनन् । लामो समय राजनीतिक खेलमै व्यतित हुन पुगे । जसले गर्दा नयाँ व्यवस्थाको नयाँ अनुभूति गर्नबाट नागरिक वञ्चित रहे ।

कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । यो राजनीतिक विषय हो । तर यसले प्रदेशको समग्र विकास र नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम हुने अपेक्षा गर्न भने सकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन । प्रदेश सरकार गठन भएयतादेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा असफल हुँदै आएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । विकास निर्माणको गति निकै सुस्त छ । त्यसमाथि कोरोना महामारीले थला पारेको छ । यी यावत चुनौतीहरू अब बन्ने नयाँ सरकारका सामू हुनेछन् । उल्लेखित चुनौती पार गर्दै नागरिकलाई नयाँ सरकारको अनुभूति दिलाउन सकेको खण्डमा मात्रै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सार्थक हुनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १७ कार्तिक २०७८, बुधबार ०५:०४