कृषकलाई राहत

गत असारमा रोपेको धान स्याहारेर घरमा भिœयाउने बेला भएको थियो । केही कृषक धान काट्ने तर्खर गर्दै थिए भने केहीले काटेर बारीमै राखेका थिए । तर यहीबेलामा आएको बेमौसमी वर्षात्ले बर्बाद ग¥यो । स्याहार्ने बेलाको धानबाली बारीमै सखाप भयो । किसानले काटेर सुकाउन राखिएको धान नष्ट भयो । केही पानीले बगाएर लग्यो, केही भिजाएर कुहिए । काट्न बाँकी धान पनि खेतमै नोक्सान भएको छ । खेतमै धान सोत्तर भएपछि यसपालि धेरै कृषकको भकारी नभरिने भएको छ । बरु भोकमरीले सताउने चिन्ता थपिएको छ । कर्णाली प्रदेशसहित देशैभरका कृषक अहिले यति पिरलोमा छन् ।

तीन दिन लगातार झरी प¥यो । बमौसमी झरीले सबैभन्दा बढी किसानलाई नोक्सान ग¥यो । भिœयाउने बेलाको धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको हो । कतिपय ठाउँमा काटेको धान खेतमै डुबेको छ भने कतै बाढी पसेर बाली नै बगाएको छ । वर्षाले कतिसम्म क्षति पु¥यायो भने जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–४ नियाँपानीमा एक सय रोपनी खेतमा लगाएको कालो मार्सीधानको फाँट नै बाढीले बगाएको छ । भेरिखोला, हिमा र तिला नदीको बाढीले मार्सी फल्ने खेत बगर बनेका छन् । वर्षभरी खान पुग्ने धानसहित खेत नै बगाएपछि त्यहाँका किसान पीडामा छन् । मनसुन सकिएपछि फेरि फर्केको वर्षाले धानबाली नोक्सान हुँदा किसान मारमा परेका हुन् । आफ्नै खेतबारीमा उत्पादित धानले वर्षभरी गुजरा चलाउने उनीहरू समस्यामा परेका हुन् । परिवारलाई चाहिने बाहेकको धान बेचेर अन्य खर्च समेत टार्नेलाई यो वर्ष भने भोकमरी पर्ने चिन्ता छ । पानीमा रुझेको धानको चामल सग्लो नहुने र उत्पादन घट्ने भएकाले पनि किसानहरू थप चिन्तित बनेका हुन् । धानबाली पूर्णरूपमा क्षति भएको भन्दै सम्बन्धित निकायले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पाकेको बालीमा भएको नोक्सानीले यो वर्ष धान उत्पादन घट्ने भएको छ । कर्णालीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा उत्पादनमा निकै कमी आउने प्रष्ट छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनमा केही सुधार भए पनि प्रदेशका ६ जिल्ला अझै खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र रुकुम–पश्चिममा मात्र आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ । जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा न्यून खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । यी जिल्लाले खाद्य संस्थानकै चामलमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यहाँ बर्सेनि खाद्य संस्थानले सहुलियतको चामल आपूर्ति गर्दै आएको छ । कर्णालीमा वार्षिक झन्डै २३ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने सरकारी तथ्याङ्क छ । त्यसमाथि यसपटकको वर्षाले थप संकट निम्त्याएको छ । प्राकृतिक विपद्का कारण भएको नोक्सानीका आधारमा सरकारले अब कृषकलाई राहत दिन आवश्यक छ । यसका साथसाथै सम्भावित भोकमरी वा खाद्य अभावको जोखिमसँग जुध्ने पूर्वतयारी र योजना बनाउने पनि ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित मितिः   ५ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ०५:००