छोरी सुरक्षा योजना
महिलामाथि हुने विभेद कायमै छ । यो विभेदको श्रृंखला छोरी जन्मिएदेखि नै सुरु हुन्छ । पछिल्लो समय केही मात्रामा विभेद न्यूनीकरण भए पनि निवारण भइसकेको छैन । पितृसत्तात्मक समाजको संरचना नै पुरुषलाई बलियो र महिलालाई कमजोर बनाउनेखालको छ । यसले महिलाहरूको सहभागिता, समान अधिकार, पहुँच, अवसर लगायतमा नियन्त्रण गर्दछ । कर्णाली प्रदेशमा पनि यसखालको विभेद जर्जर छ । महिलाप्रति हेरिने दृष्टिकोण नै भेदकारी छ । छोरीलाई हेलाको पात्र बनाउने गरिएको छ । यो गलत प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि राज्यबाट पनि विभिन्न पहलकदमी भएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघिदेखि सुरु गरेको, ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम पनि यस्तै एक उदाहरण हो । छोरीहरूको सामाजिक सुरक्षामा यो कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ ।
छोरीको पढाइलाई निरन्तरता दिन र उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलन हटाउने उद्देश्यले लागू गरिएको कार्यक्रममा हजारौं छोरिहरू जोडिएका छन् । हालसम्म कर्णालीका १२ हजार बढी छोरीहरू जोडिएका छन् । गएका दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर १२ हजार पाँच सय २७ छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ती बैंक खातामा सात करोड ४३ लाख ८१ हजार ६ सय रूपैयाँ बचत भएको छ । कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो परेको छ । यसले भविष्यमा छोरीहरूको शिक्षासँगै सामाजिक सुरक्षामा सहज हुनेछ ।
२०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको सरकारले निश्चित रकमसहित बैंक खाता खोलिदिने गरेको छ । छोरीको खातामा सरकारले पहिलो वर्ष ६ हजार पाँच सय र त्यसपछिका वर्ष ६ हजारका दरले रकम जम्मा गरिदिन्छ । कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्ष प्रदेशभर सात हजार दुई सय ९९ छोरीका बैंक खाता खोलिएका थिए । गएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा थप पाँच हजार दुई सय २८ जनाको खाता खोलिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको विवरण भने संकलन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लैङ्गिक विभेद हटाउने, बालविवाह न्यूनीकरण र गुुणस्तरीय शिक्षामार्फत छोरीलाई सशक्त बनाउने ध्ययेले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुगी विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे तथा बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, खातावालाको मृत्यु भएमा, अभिभावकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाइले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा तथा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकाल्न सक्ने भनिएको छ ।
कार्यक्रम छोरीहरूका बैंकमा खाता खोल्ने र बचत गर्नेसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यसले अभिभावकलाई पनि उत्साहित र जिम्मेवार बनाएको छ । सरकारले नै सन्तानको खातामा बचत गरिदिन थालेपछि अभिभावकहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति थप जिम्मेवारीबोध भएको हो । जसले गर्दा छोरीहरूलाई परिवार र समाजले गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुँदै जानेछ । खासगरी छोरी र महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य, उनीहरूलाई नपढाउने प्रवृत्ति र बालविवाहबाट आक्रान्त कर्णालीलाई यस कार्यक्रमले योगदान गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मितिः २२ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०५:००
साझा बिसौनी ।