जन्मदै बचत खाता, छोरी सुरक्षाको सुनिश्चिता

१२ हजार बढी छोरीका नाममा प्रदेश सरकारद्वारा सात करोड ४३ लाख बचत

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरू गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । छोरीको पढाइलाई निरन्तरता दिन र उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने चलन हटाउने उद्देश्यले लागू गरिएको कार्यक्रममा १२ हजार बढी छोरीहरू जोडिएका छन् । गएका दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर १२ हजार पाँच सय २७ छोरीको बैंक खाता खोलिएको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ती बैंक खातामा सात करोड ४३ लाख ८१ हजार ६ सय रूपैयाँ बचत भएको छ । मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले छोरीहरूको शिक्षा र आर्थिक सुरक्षामा कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको जनाइन् । ‘अहिल्यै समीक्षा गरिहाल्ने समय भइसकेको छैन । एक÷दुई वर्षमा प्रतिफल आइहाल्ने पनि होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, यो कार्यक्रमको प्रभाव राम्रो परेको छ । भविष्यमा छोरीहरूको शिक्षासँगै सामाजिक सुरक्षामा सहज हुनेछ ।’ उनकाअनुसार २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीको सरकारले निश्चित रकमसहित बैंक खाता खोलिदिने गरेको छ । छोरीको खातामा सरकारले पहिलो वर्ष ६ हजार पाँच सय र त्यसपछिका वर्ष ६ हजारका दरले रकम जम्मा गरिदिन्छ ।

कार्यक्रम लागू भएको पहिलो वर्ष प्रदेशभर सात हजार दुई सय ९९ छोरीका बैंक खाता खोलिएका थिए । गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा थप पाँच हजार दुई सय २८ जनाको खाता खोलिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको विवरण भने संकलन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । लैङ्गिक विभेद हटाउने, बालविवाह न्यूनीकरण र गुुणस्तरीय शिक्षामार्फत छोरीलाई सशक्त बनाउने ध्ययेले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अधिकृत ज्ञवाली बताउँछिन् । खातावाला छोरीले २० वर्ष नपुगी विवाह गरे, माध्यमिक तहको अध्ययन पूरा नगरे तथा बीचमै पढाइ छाडे रकम नपाउने कार्यविधि बनाइएको छ । तर, खातावालाको मृत्यु भएमा, अभिभावकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाइले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था आएमा तथा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा भने तोकिएको समयअघि नै रकम निकाल्न सक्ने भनिएको छ ।

छोरीहरूका बैंकमा खाता र बचत हुन थालेपछि अभिभावक पनि उत्साहित र जिम्मेवार बन्न थालेका छन् । सरकारले नै सन्तानको खातामा बचत गरिदिन थालेपछि अभिभावकहरूलाई आफ्नो दायित्वप्रति थप जिम्मेवारीबोध भएको हो । जसले गर्दा छोरीहरूलाई परिवार र समाजले गर्ने व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । खासगरी छोरी र महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य, उनीहरूलाई नपढाउने प्रवृत्ति र बालविवाहबाट आक्रान्त कर्णालीलाई यस कार्यक्रमले योगदान गर्ने सरकारको विश्वास छ ।

कसरी खोल्ने खाता ?

छोरीको बैंक खाताका लागि अभिभावकले जन्मदर्ताको प्रतिलिपिसहित आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा ४५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिअनुसार अभिभावक नभए आश्रित संघ–संस्था वा संरक्षकले पनि खाता खोल्न सक्ने छन् । अभिभावकले स्थानीय तहमा निवेदन दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त निवेदन र कागजातको जाँचबुझ गर्ने छ ।

आवश्यक प्रक्रिया पुगे खाता खोल्न अभिभावकसहित सेवा प्रदायक संस्था (कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहमा शाखा कार्यालय रहेका वाणिज्य बैंक वा स्थानीय तहले बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंक) मा सिफारिस गरिने छ । सिफारिस भएर आएको निवेदनका आधारमा बैंकले खाता खोल्ने छन् । बैंकले उक्त जानकारी स्थानीय तह र खातावाला दुवैलाई गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रतिमहिना पाँच सय जम्मा

सरकारले छोरीका खातामा सुरूमा एक हजार रूपैयाँ जम्मा गरिदिन्छ । त्यसपछि हरेक महिना पाँच सय रूपैयाँका दरले वार्षिक ६ हजार खातामा बचत हुन्छ । मासिक बचतमा भने आवश्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सकिने गरी प्रावधान राखिएको छ । मन्त्रालयले अग्रिम वा सोधभर्नाका रूपमा एकमुष्ट वा पटक–पटक गरिसमेत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान बनाइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाएको रकम स्थानीय तहले खातावालाको बैंक खातामा जम्मा गरिदिने गर्छन् । उक्त खातामा छोरी ठूली हुँदै गएपछि आफैँ वा उनका अभिभावक र संरक्षकले समेत आवश्यकता अनुसार रकम थप्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२० वर्षअघि रकम झिक्न नपाइने

यो रकम निकाल्न निश्चित अवधि पुग्नुपर्ने हुन्छ । छोरीहरू २० वर्ष नपुगी खाताबाट पैसा झिक्न पाइँदैन । कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली सरकारले छोरीको खातामा त्यस बेलासम्म निरन्तर पैसा हालिदिने छ । तोकिएको अवधि अगावै त्यो पैसा उनी आफैँले वा उनका अभिभावक र संरक्षकले चलाउन पाउने छैनन् । अर्कोतर्फ छोरीले माध्यमिक स्तरसम्मको पढाइ पूरा नगरी बिचमै छाडेमा समेत रकम नपाउने भनिएको छ । छोरीले उमेर नपुगी बिहे गरेमा समेत उनको नाममा सरकारले जम्मा गरेको रकम प्राप्त नहुने कार्यविधि बनाइएको छ ।

खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी गर्न खातावालाले २० वर्ष पूरा भएको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणसहितको निवदेन सम्बन्धित स्थानीय तहमा दिनुपर्ने हुन्छ । सोही बमोजिम वित्तीय संस्थाले एकमुष्ट खातावालालाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।