निःशुल्क उपचार योजना कार्यान्वयन प्रभावहीन

सरकारले नागरिकलक्षित विभिन्न योजना र कार्यक्रम ल्याउँछ । लक्षित वर्गका लागि बनाइने यस्ता कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन भने हुँदैनन् । योजना राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । प्रभावहीन देखिन्छ । जसले गर्दा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धि हासिल हुँदैन । न त नागरिकले उक्त योजनाबाट लाभ पाउँछन् । कतिपय योजना भने लक्षित वर्गको पहुँच वा जानकारीमै पुग्दैनन् । निःशुल्क उपचार योजनामै न्यून सहभागिता हुनु यसैको एक दृष्टान्त हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम ल्यायो । त्यसका लागि गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा रहेका दुई र अन्य तीन अस्पतालसँग सम्झौता गरियो । सम्बन्धित अस्पताललाई उपचारका लागि दश लाख रूपैयाँ अख्तियारी पनि दिइयो । तर, फागुनबाट सुरू भएको उक्त कार्यक्रम भने प्रभावकारी हुन सकेन । लक्षित वर्गका न्यून व्यक्तिहरूले मात्र उपचार सेवा लिएका छन् ।

प्रदेश सरकारले ‘घाइते उपचार कार्यविधि–२०७७’ मा तोकिए बमोजिम विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोगको प्रकृति अनुसार उपचार सेवा दिने बताएको थियो । कार्यविधिमा बिरामी अस्पताल बस्नुपर्ने भएमा उपचारको अवधिसम्म खाना तथा बास खर्च अस्पतालले कोषमार्फत बेहोर्ने गरी खर्चिनुपर्ने भनिएको छ । अस्पतालले घाइते वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारका लागि आवत–जावत गर्दा लाग्ने खर्च पनि उपलब्ध गराउने सम्झौता छ । त्यस्तै, जटिल प्रकृतिको बिरामीका कुरुवाको पनि एक हजार पाँच सय रूपैयाँ यातायात खर्च बेहोर्ने भनिएको छ । उपचार सुविधा कर्णाली प्रदेशभित्र स्थायी बसोबास गर्नेले पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । निःशुल्क उपचारका लागि घाइते वा अपाङ्गता व्यक्तिले विवरण खुल्ने कागजात, परिचय–पत्र तथा नेपाल सरकारले दिएको कुनै आधिकारिक कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आवश्यक सूचना नपाउँदा पनि लाभग्राहीहरू उपचारबाट वञ्चित भएका हुन् । तोकिएका लक्षित वर्ग उपचार लिन खासै नआएको अस्पतालहरूले बताएका छन् । सरकार आफैँले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर तोकिएका पाँच वटा अस्पतालमा उनीहरूको उपचार निःशुल्क गर्ने भनेता पनि उपचार लिनेको संख्या न्यून देखिएको हो ।

प्रदेशभर सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा अंगभंग भएका र घाइते तथा अपाङ्गको पहिचान बनाएका झन्डै १२ हजार नागरिक छन् । तीमध्ये उपचार गरिनुपर्ने करिब सात सय बढी रहेको कानुन मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । यसअघि घाइते तथा अपाङ्गको वर्गीकरण अनुसार उपचार खर्च वापत पीडितलाई रकम दिँदै आएकोमा दुरूपयोग भएको भन्दै सरकारले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर सिधै उपचार सेवा दिने नीति लिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्व र कर्णाली प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनका परिवार लाभान्विन हुने अपेक्षा सरकारको थियो । लाभग्राहीले नै चासो नदिएपछि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । नागरिकका लागि भनेर ल्याइने योजना बनाउँदा सरकारले पनि त्यसको आवश्यकता र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षलाई ख्याल गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ आश्विन २०७८, बिहीबार ०५:००