प्रदेशभर शिक्षक अपुग

दरबन्दी नै न्यून, निजी स्रोतको भर, पढाइ प्रभावित

दरबन्दी नै न्यून, निजी स्रोतको भर, पढाइ प्रभावित

५१ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा १४ हजार बढी विद्यार्थी छन् । शिक्षकको दरबन्दी भने दुई सय ८६ मात्रै छ । अर्थात् विद्यालय र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा आवश्यक पर्ने शिक्षक छैनन् ।

भेरीगंगाको जस्तै समस्या दैलेखको नारायण नगरपालिकामा पनि छ । ३८ वटा विद्यालय रहेको नारायणमा ६ हजार पाँच सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार हेर्दा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अपुग छन् । शिक्षक अभावको समस्या नारायण र भेरीगंगा नगरपालिकाको मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशभरकै हो । प्रदेशका दश वटै जिल्लामा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन ।

सुर्खेत जिल्लाभर करिब पाँच सय शिक्षक अपुग छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख भोजराज न्यौपानेका अनुसार जिल्लाका प्राथमिक तहमा आवश्यक शिक्षक भए पनि निमावि र माध्यमिक तहमा ठूलो संख्यामा शिक्षक अभाव छ । निमाविमा दुई सय र माविमा दुई सय ४२ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षक अभाव भएपछि स्थानीय तहले दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् । डोल्पामा प्राथमिक तहका लागि ७० दरबन्दी माग गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुुख दलबहादुुर बस्नेतका अनुसार निमावि र मावि तहमा पनि शिक्षक अपुग हुँदा राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । हुुम्ला जिल्लाको प्रावि तहमा तीन सय १९ दरबन्दी भए पनि अपुग भएपछि थप ९२ दरबन्दी माग गरिएको छ । निमावि र मावि तहमा दुई सय १६ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने समन्वय इकाई प्रमुख विष्णुबहादुुर शाहीले जानकारी दिए । कालीकोट जिल्लामा पाँच सयको हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी अपर्याप्त रहेको छ ।

यसैगरी दैलेखमा पनि ठूलो संख्यामा शिक्षक अपुग छन् । समन्वय इकाईले दिएको जानकारी अनुसार माध्यमिक तहमा मात्रै पाँच सय शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ । प्राविमा एक सय ५० र निमाविमा तीन सय नौ जना थप शिक्षक आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । अहिले कायम रहेको दरबन्दीमै पनि दुई सय हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी खाली रहेको समन्वय इकाई दैलेखले जानकारी दिइएको छ ।

रूकुुम–पश्चिमका पनि तीनैवटा तहमा दरबन्दी अभाव छ । पर्याप्त शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन समेत प्रभावित बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख ताराप्रकाश पुनले बताए । उनले विद्यार्थी संख्याकोे आधारमा शिक्षक उपलब्ध हुुनुुपर्ने भए पनि उक्त संख्याको अनुुपातको आधा मात्र शिक्षक रहेको जानकारी दिए । ‘शिक्षक कम हुँदा राहत र निजी स्रोतका भरमा विद्यालय चलेका छन्’ उनले भने ।

कर्णालीका अन्य जिल्लामा जस्तै जाजरकोटमा पनि ठूलो मात्रामा दरबन्दीको अभाव रहेकोे पाइएको हो । प्रावि तहका लागि ७७ दरबन्दी थप गर्न माग गरिएको छ भने निमाविमा १९ र माविमा पाँच जना गरी जम्मा एक सय एक जनाको दरबन्दी माग गरिएको जनाइएको छ । जुम्लामा प्राविका लागि पाँच, निमाविका लागि चार र माविका लागि चार गरी जम्मा १३ जना दरबन्दी माग गरिएको छ । मुुगुुमा तीन वटै तहका लागि एक सय १८ दरबन्दी माग गरिएको छ । प्राविमा ६५, निमाविमा २९ र माविमा २४ दरबन्दी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले पहाडि जिल्लामा ४५ विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । हिमालमा ४० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको नियम छ । तर कर्णालीका सबैजसो विद्यालयले उक्त मापदण्डअनुसार शिक्षक पाएका छैनन् । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलानको प्रयास गरिएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विद्यालय संख्या धेरै र दरबन्दी कम भएकाले पनि सोचेअनुुसारको दरबन्दी मिल्न नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुुर्खेतका प्रमुख भोजराज न्यौपानेले बताए । यसको असर सिधै पठनपाठनमा पर्ने गरेको छ । न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकारले कि दरबन्दीको संख्या बढाउनुुप¥यो कि विद्यालयको संख्या घटाउनुपर्‍यो ।’

शिक्षक कम हुँदा पठनपाठन मात्रै प्रभावित भएको छैन, त्यसको अन्य धेरै असर हुने देखिएको छ । दरबन्दी कमीले कक्षागत शिक्षक नपुुग्ने, मावि र निमाविमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् । पर्याप्त दरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । यसरी व्यवस्था गरिएका शिक्षकले न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर एउटा विषय पढेकाले फरक विषय पढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि जटिलता निम्त्याएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १९ आश्विन २०७८, मंगलवार ०५:००