प्रदेशभर शिक्षक अपुग

दरबन्दी नै न्यून, निजी स्रोतको भर, पढाइ प्रभावित

५१ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकामा १४ हजार बढी विद्यार्थी छन् । शिक्षकको दरबन्दी भने दुई सय ८६ मात्रै छ । अर्थात् विद्यालय र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा आवश्यक पर्ने शिक्षक छैनन् ।

भेरीगंगाको जस्तै समस्या दैलेखको नारायण नगरपालिकामा पनि छ । ३८ वटा विद्यालय रहेको नारायणमा ६ हजार पाँच सय बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार हेर्दा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक अपुग छन् । शिक्षक अभावको समस्या नारायण र भेरीगंगा नगरपालिकाको मात्रै होइन, कर्णाली प्रदेशभरकै हो । प्रदेशका दश वटै जिल्लामा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी छैन ।

सुर्खेत जिल्लाभर करिब पाँच सय शिक्षक अपुग छन् । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख भोजराज न्यौपानेका अनुसार जिल्लाका प्राथमिक तहमा आवश्यक शिक्षक भए पनि निमावि र माध्यमिक तहमा ठूलो संख्यामा शिक्षक अभाव छ । निमाविमा दुई सय र माविमा दुई सय ४२ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक रहेको उनले जानकारी दिए ।

शिक्षक अभाव भएपछि स्थानीय तहले दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् । डोल्पामा प्राथमिक तहका लागि ७० दरबन्दी माग गरिएको छ । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुुख दलबहादुुर बस्नेतका अनुसार निमावि र मावि तहमा पनि शिक्षक अपुग हुँदा राहत र निजी स्रोतको भरमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन् । हुुम्ला जिल्लाको प्रावि तहमा तीन सय १९ दरबन्दी भए पनि अपुग भएपछि थप ९२ दरबन्दी माग गरिएको छ । निमावि र मावि तहमा दुई सय १६ शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने समन्वय इकाई प्रमुख विष्णुबहादुुर शाहीले जानकारी दिए । कालीकोट जिल्लामा पाँच सयको हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी अपर्याप्त रहेको छ ।

यसैगरी दैलेखमा पनि ठूलो संख्यामा शिक्षक अपुग छन् । समन्वय इकाईले दिएको जानकारी अनुसार माध्यमिक तहमा मात्रै पाँच सय शिक्षक दरबन्दी आवश्यक छ । प्राविमा एक सय ५० र निमाविमा तीन सय नौ जना थप शिक्षक आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । अहिले कायम रहेको दरबन्दीमै पनि दुई सय हाराहारीमा शिक्षक दरबन्दी खाली रहेको समन्वय इकाई दैलेखले जानकारी दिइएको छ ।

रूकुुम–पश्चिमका पनि तीनैवटा तहमा दरबन्दी अभाव छ । पर्याप्त शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन समेत प्रभावित बनेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख ताराप्रकाश पुनले बताए । उनले विद्यार्थी संख्याकोे आधारमा शिक्षक उपलब्ध हुुनुुपर्ने भए पनि उक्त संख्याको अनुुपातको आधा मात्र शिक्षक रहेको जानकारी दिए । ‘शिक्षक कम हुँदा राहत र निजी स्रोतका भरमा विद्यालय चलेका छन्’ उनले भने ।

कर्णालीका अन्य जिल्लामा जस्तै जाजरकोटमा पनि ठूलो मात्रामा दरबन्दीको अभाव रहेकोे पाइएको हो । प्रावि तहका लागि ७७ दरबन्दी थप गर्न माग गरिएको छ भने निमाविमा १९ र माविमा पाँच जना गरी जम्मा एक सय एक जनाको दरबन्दी माग गरिएको जनाइएको छ । जुम्लामा प्राविका लागि पाँच, निमाविका लागि चार र माविका लागि चार गरी जम्मा १३ जना दरबन्दी माग गरिएको छ । मुुगुुमा तीन वटै तहका लागि एक सय १८ दरबन्दी माग गरिएको छ । प्राविमा ६५, निमाविमा २९ र माविमा २४ दरबन्दी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले पहाडि जिल्लामा ४५ विद्यार्थी बराबर एक जना शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । हिमालमा ४० जना विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको नियम छ । तर कर्णालीका सबैजसो विद्यालयले उक्त मापदण्डअनुसार शिक्षक पाएका छैनन् । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलानको प्रयास गरिएपनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन । विद्यालय संख्या धेरै र दरबन्दी कम भएकाले पनि सोचेअनुुसारको दरबन्दी मिल्न नसकेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सुुर्खेतका प्रमुख भोजराज न्यौपानेले बताए । यसको असर सिधै पठनपाठनमा पर्ने गरेको छ । न्यौपाने भन्छन्, ‘सरकारले कि दरबन्दीको संख्या बढाउनुुप¥यो कि विद्यालयको संख्या घटाउनुपर्‍यो ।’

शिक्षक कम हुँदा पठनपाठन मात्रै प्रभावित भएको छैन, त्यसको अन्य धेरै असर हुने देखिएको छ । दरबन्दी कमीले कक्षागत शिक्षक नपुुग्ने, मावि र निमाविमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् । पर्याप्त दरबन्दी नभएपछि विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेका छन् । यसरी व्यवस्था गरिएका शिक्षकले न्यून तलबमा काम गर्नुपर्ने समस्या एकातिर छ भने अर्कातिर एउटा विषय पढेकाले फरक विषय पढाउनुपर्ने बाध्यताले पनि जटिलता निम्त्याएको छ ।